काठमाडौं। बजेट विनियोजन गर्न सरकार सधैँ अग्रपंक्तिमा हुन्छ, तर खर्च गर्ने बेलामा पछाडि हट्छ। देश विकासको मेरुदण्ड मानिने तीन प्रमुख विकासे मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पाँच वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बित्दा अवस्था झन् दयनीय बनेको छ। सडक, पूर्वाधार, शहर विकास र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा झण्डै खर्ब रुपैयाँ बजेटमा विनियोजित भएर पनि सरकारी कोषमै थन्किरहेको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नागरिकको जीवनस्तर र मुलुकको भविष्यमाथि गहिरो चोट पुर्याइरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्क हेर्दा तीनवटै मन्त्रालयको खर्च अवस्था निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब ४६ अर्ब ८० करोड विनियोजित बजेटमध्ये ५८.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा प्रतिशत बढेजस्तो देखिए पनि २०७९/८० मा ६४.७९ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ७३.२४ प्रतिशत र गत वर्ष २०८१/८२ मा ७६.३३ प्रतिशत छ। तर, चालू आर्थिक वर्षकाे ६ महिनामा भने यो तस्वीर एकाएक भत्किएको छ। एक खर्ब ४४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा जम्मा १७.७४ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ अर्ब ५८ करोड मात्र खर्च भएको छ। देशका सडक, पुल र यातायात पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने ठूलाे रकम कोषमै जम्मा भएर बसेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था त झन् भयावह छ। यस मन्त्रालयले २०७८/७९ मा २९ अर्ब पाँच करोडको बजेटमध्ये ६९.८९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। त्यसपछि भने ओरालो क्रम शुरू भयो। २०७९/८० मा ५७.८९ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ६५.८१ प्रतिशत र गत वर्ष ५८.७३ प्रतिशत।
चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको हालत सबैभन्दा दयनीय छ। ८८ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पहिलो छ महिनामा खर्च भएको छ जम्मा ५.७३ प्रतिशत, अर्थात् ५० अर्ब सात करोड मात्र। ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शहर बनाउने नाममा विनियोजन भएर पनि वर्षको आधा बित्दासम्म हात लागेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यसै लहरमा छ। यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ अर्ब २३ करोडको बजेटमध्ये ८०.४१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो, जुन तीनवटै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा राम्रो थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा यो प्रतिशत ७९.४३, ८०.०९ र ७८.१५ मा झरेर आयो। चालू आर्थिक वर्षमा भने ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये पहिलो छ महिनामा जम्मा पाँच अर्ब ८१ करोड अर्थात् १५.१३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। जलविद्युत्देखि सिँचाइसम्म सबैतिर पैसा विनियोजन छ, तर जमिनमा काम छैन।
खर्च नहुनुको मूल्य: नागरिकले के गुमाउँछन्?
पूँजीगत खर्च नहुनुको असर कागजमा देखिने आँकडाभन्दा बढी गहिरो छ। एउटा सडक परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सुदूर गाउँका किसानको तरकारी र फलफूल बजारसम्म पुग्नुअगाडि सडेर जान्छ। ऊर्जा परियोजना ढिला हुँदा उद्योगले पर्याप्त बिजुली पाउँदैन, उत्पादन रोकिन्छ, रोजगारी जान्छ र लगानीकर्ता अन्यत्र हिँड्छन्। शहरी पूर्वाधार नबन्दा मनसुनको झरीमा काठमाडौँका बाटाहरू नदी बन्छन् र मान्छेको ज्यान जान्छ।
अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा, पूँजीगत खर्च नहुनु भनेको गुणक प्रभाव गुमाउनु हो। सरकारले एक रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगाए त्यसले अर्थतन्त्रमा थप रुपैयाँ घुमाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, निजी लगानी आकर्षित गर्छ र उत्पादकत्व बढाउँछ। तर त्यो एक रुपैयाँ कोषमै बसिरह्यो भने यो सम्पूर्ण शृङ्खला नै टुट्छ। पाँच वर्षसम्म यसरी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च नहुनुको संचित क्षति मुलुकको विकासमा कति पर्यो होला, त्यसको हिसाब लगाउन नसकिने अवस्था छ।
प्रणाली नै बिरामी
यो समस्याका कारण खोज्दा अर्थविद्, पूर्व नीति-निर्माता एकै स्वरमा भन्छन् 'यो व्यक्तिगत असफलता होइन, प्रणालीगत रोग हो।'
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल मूल समस्या परियोजना तयारीमा नै देख्छन्। उनका अनुसार बजेट कार्यक्रम तय गर्दा र बजेट तयारी गर्दा नै विस्तृत रोडम्याप नबनाइकन काम सुरू गरिन्छ। जब आधार नै कमजोर हुन्छ, कार्यान्वयन तह पुग्दा सबै कुरा ढल्किनु स्वाभाविकै हो। खनाल भन्छन्, 'बजेट खर्चको जवाफदेहिता केवल कर्मचारीको काँधमा थुपारिन्छ, तर यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसम्म पनि उत्तिकै हुनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन त बनेको छ, तर त्यो कानुन आफैँ कागजमा सीमित भएकाले खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन।'
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको विश्लेषण झन् व्यावहारिक छ। उनी भन्छन्, 'परियोजनामा खटिने कर्मचारीको निरन्तरता नहुनु। एउटा जलविद्युत् परियोजनामा खटिएको ईन्जिनियर वा प्रशासक जब परियोजनाको बीचमा नै सरुवा भएर जान्छ, त्यो परियोजनाको सम्पूर्ण स्मृति र गति पनि उसैसँगै जान्छ।
नयाँ आउने कर्मचारीले शुरुदेखि बुझ्न महिनौँ लाग्छ, र त्यसभित्रमा फेरि अर्को सरुवा हुन सक्छ। यो चक्र तोड्ने कुनै संयन्त्र सरकारले बनाएको छैन।' भट्ट निर्माण व्यवसायीमा खोट देख्छन्। एउटै निर्माण व्यवसायीलाई क्षमता नहेरी परियोजनाको ठेक्का दिँदा गुणस्तर र समयसीमा पालना हुँदैन। जबसम्म निर्माण व्यवसायीकाे क्षमता मूल्यांकन गरेर एक परियोजना मात्र दिइँदैन, तबसम्म यो समस्याको अन्त्य हुँदैन।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन् 'राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको आकार जहिले पनि ठूलो बनाउने दौडमा हुन्छ, तर त्यो बजेट खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता र पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिँदैन। परिणाम के हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष ठूलो बजेट घोषणा हुन्छ, फोटो खिचिन्छ, भाषण हुन्छ, र बजेट खर्च हुँदैन।' मैनाली विनियोजित बजेट खर्च नगरेको कार्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुन व्यवस्था रहेकाे बताउँछन्। तर यो व्यवस्था बनेको वर्षौँ बित्दा पनि एकपटक समेत लागू भएको छैन। मन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दैनन्, सचिवले कार्यान्वयकारी भूमिका खेल्दैनन्। र यो संस्थागत निष्क्रियताको मूल्य अन्तिममा आम नागरिकले चुकाउँछन्।
समाधान कहाँ छ?
विज्ञहरूका अनुसार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत जवाफदेहिता नहुँदा समस्या भएकाे हाे। डा. भट्ट भन्छन्, 'परियोजनामा खटिने कर्मचारीलाई दिगो रूपमा तोकेर राख्न सके परियोजना समयमा सम्पन्न हुन्छ र बजेट खर्च पनि बढ्छ।
यसका साथै ठेकेदारलाई एउटा परियोजना सम्पन्न नभएसम्म अर्को नदिने नीति लागू गर्नु अपरिहार्य छ। खनालले सबैभन्दा माथिदेखि जवाफदेहिता सुरू हुनुपर्ने तर्क राखे। कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर नहुने, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बजेट खर्चको जिम्मेवारीमा बाँधिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
पाँच वर्षदेखि एउटै समस्या दोहोरिरहेको छ। हरेक वर्ष प्रतिवेदन आउँछ, हरेक वर्ष विज्ञहरूले सोही कारण औँल्याउँछन् र हरेक वर्ष सरकार सोही गल्ती दोहोर्याउँछ। जबसम्म बजेट विनियोजन र बजेट कार्यान्वयन दुवैलाई उत्तिकै गम्भीरताले लिइँदैन, तबसम्म यो कथाको अन्त्य हुने छैन।
