काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिमको राजधानी सुर्खेतमा सार्वजनिक गरिएको बाचापत्रमा ५–७ वर्षभित्र नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको हो।
चुनावी सभामा सार्वजनिक गरिएको बाचापत्रमा रास्वपाले देश रुपान्तरणका लागि सय वटा आधार अघि सारेको छ। रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई बाचापत्र भनेको छ। सो बाचापत्रको आधारमा देश रुपान्तरण गर्ने रास्वपाले जनाएकोे छ।
रास्वपाले स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने, निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।
प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ। सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको लक्ष्य राखेको छ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ। अहिले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत अधिकारीहरुले ८ मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै एकल द्वारबाट सेवा दिने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
उड्डयन क्षेत्रतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराएर नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने एवं शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णत निषेध गर्ने पार्टीले दाबी गरेको छ।
रास्वपाले थिति बसाल्ने संकल्प गरेको छ। बाचापत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ। पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक रुपमा क्षमायाचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिने प्रण गर्ने बाचा गरेको छ।
बाचापत्रमा २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत रास्वपाले पार्टीले गरेको छ। ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पदमा आसन व्यक्तिहरुको सम्पति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने रास्पवाले जनाएको छ।
उक्त छानबिनबाट प्राप्त अवैध रकमलाई राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ। सरकारी सेवामा दलगत आबद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने र निजामती प्रशासनलाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’, तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजनासमेत समावेश गरेको छ।
बाचापत्रमा पार्टीले सरकारी सेवा पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी' समयबद्ध रुपमा लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। फाइल प्रक्रियामा समयसीमा तोकी ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृति वा जबाफदेही बनाउने प्रणाली लागू गर्ने बाचा गरेको छ।
सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरुबारे बहस पत्र तायर गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक संसद सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप निर्माण गर्ने रास्वपाले बाचापत्रमार्फत उल्लेख छ।
लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न र न्यायिक कोष ऐन २०४६ लाई समयानुकुल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम सुरु गर्ने रास्वपाको दाबी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरुपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध तथ्यांक र अनुगमन केन्द्रित थिङ टयांकको ढाँचामा लैजाने बाचापत्रमाफर्त रास्पवाले जनाएको छ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा समस्यारत रहेको सहकारी र लघुवित क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैकिङ वितीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने रास्वपाले जनाएको छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरुलाई अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र वितीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउने एवं साना संस्थाहरुको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन गर्ने जनाएको छ। अबको १० वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ देशभरि आधारतूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन पर्याप्त औषधि आपूर्ति अत्यावश्यक उपकरण सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहित एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने तथा पछिल्लो समय निकै विवादको भुमरीमा परेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने दाबी गरेको छ।
कुटनीतितर्फ राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिई प्रत्येक कुटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक परफरमेन्स अडिट प्रणाली सुरु गरी कुटनीतिलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउने दाबी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले दूतावासको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न डिजिटल कन्सुलर सेवको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई पूर्णत अनलाइन र झन्झटमुक्त बनाउने, विगतदेखि अभ्यास गर्दै आएको परपरागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार दशेहरुमा इकोनोमिक कन्सुलरको संख्या थप गरी निर्यात पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ।
बाचापत्रमा रास्वपाले देश बनाउछु भन्दै उदाएका तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरुले लामो इतिहास भएकाले आफूहरुले बाटो नबिराई बलियो संयन्त्र बनाउने दाबी गरेको छ।
