काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रमार्फत पार्टीले ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार अघि बढाउने संकल्प गरेको हो।
कांग्रेसका अनुसार २०४६ सालपछि सुरु गरिएको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए अहिले प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर नाघिसक्ने थियो। सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुमेको आर्थिक लाभ पुनः प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ। यस लक्ष्यका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने, जसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने र राज्यको भूमिका सहजकर्ता तथा निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र राख्ने र अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो-प्राइभेट’, ‘प्रो-ग्रोथ’ र ‘प्रो-सोसल जस्टिस’का तीन स्तम्भमा अघि बढाउने कांग्रेसको योजना छ। निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। युवालाई श्रमिक मात्र होइन, सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका साझेदार बनाउने लक्ष्य पनि पार्टीले राखेको छ।
कम आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई उत्पादन र सम्पत्तिको मालिक बनाउने विशेष आर्थिक अवसर सिर्जना गरिने बताइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च, दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कांग्रेसको दाबी छ। कर दर र सर्त कम्तीमा १०/१५ वर्ष स्थिर रहने ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरिएको छ।
व्यक्तिगत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम तथा न्यून आय वर्गलाई राहत दिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
व्यवसाय वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजविहीन बनाइने, लगानीसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण स्थापना गरिने र ‘नो वर्क, नो पे’ नीति व्यवहारमा लागू गरिने उल्लेख छ। व्यक्तिगत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम तथा न्यून आय वर्गलाई राहत दिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिना धितो परियोजनाको आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने, क्राउड फन्डिङ र भेन्चर क्यापिटललाई कानुनी मान्यता दिने तथा साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर नीति ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ। आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित इमानदार उद्यमीलाई पुनर्स्थापना गर्न ‘सिल्भर क्रेडिट’ कार्यक्रम ल्याउने र लघुवित्त तथा सहकारी ऋणीका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ।
पुँजी बजार सुधारतर्फ साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ सुदृढ बनाउने, भित्री कारोबार रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म विकास गर्ने योजना छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने बताइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा बिमा प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, ड्रोन तथा स्याटेलाइटबाट क्षति मूल्यांकन गरी किसानको खातामा सीधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। पाँच वर्षभित्र निर्यात आयात अनुपात १०:९० बाट सुधार गरी २०:८० पुर्याउने लक्ष्य राख्दै सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्ड बनाउने कांग्रेसको योजना छ।
बजेट निर्माणदेखि लेखापरीक्षणसम्मका सबै चरण पारदर्शी बनाउँदै ‘एकीकृत जवाफदेहिता कानुन’ ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कर सुधारतर्फ संस्थागत आयकर क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यातमा १० प्रतिशत, आईटी निर्यातमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने व्यवस्था गरिने र वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाइने उल्लेख छ।
राजस्व प्रशासनमा देखिएको दोहोरोपन हटाई संघीय संरचनाअनुसार कर प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने, भन्सार र व्यापार प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाउने तथा सार्वजनिक लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ। साथै, बजेट निर्माणदेखि लेखापरीक्षणसम्मका सबै चरण पारदर्शी बनाउँदै ‘एकीकृत जवाफदेहिता कानुन’ ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कांग्रेसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सहकारी तथा वित्तीय ठगी रोकथाम र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वच्छ वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
