काठमाडौं। विश्वको सूचना प्रविधि बजार इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। अनुसन्धान संस्था ग्रान्ड भ्यू-रिसर्चका अनुसार सन् २०२५ मा १ दशमलव ४३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको विश्वव्यापी आईटी सेवा बजार सन् २०३४ सम्म पुग्दा दोब्बर भएर २ दशमलव ६४ ट्रिलियन डलर नाघ्ने प्रक्षेपण छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कम्युटिङ र साइबर सुरक्षाको बढ्दो माग यो वृद्धिका मुख्य चालक हुन्। एशिया-प्रशान्त क्षेत्र यो दौडमा सबैभन्दा तेज वृद्धि दर देखाइरहेको छ। जहाँ भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो आईटी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य स्तम्भका रुपमा स्थापित गरिसकेका छन्।
यो विश्वव्यापी अवसरको पृष्ठभूमिमा नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल रोजगारी, एआई पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी दूरगामी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, तथ्यांक र विज्ञहरूको विश्लेषणले नेपालको वर्तमान आईटी पूर्वाधार र नीतिगत वातावरणमा यी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती कम नरहेको देखाउँछ।
नेपालको आईटी क्षेत्र: सम्भावना विशाल, उपस्थिति झिनो
वर्तमान अवस्थामा नेपालको आईटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलव ९४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। सन् २०२० मा ४० अर्ब रहेको आईटी सेवा निर्यात सन् २०२२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यस क्षेत्रमा १०६ भन्दा बढी आईटी निर्यात कम्पनी र झन्डै ६६ हजार फ्रिल्यान्सर क्रियाशील छन्।
प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा र डाटा सुरक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
यो प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि विश्व बैंकको हालैको एक अध्ययनले नेपालको आईटी क्षेत्र अझै आकारमा निकै सानो रहेको र कुल श्रम शक्तिको ०.३५ प्रतिशत मात्र यसमा आबद्ध रहेको औँल्याएको छ। केवल ०.१६ प्रतिशत जनसंख्याले आईटी शिक्षा पूरा गरेका छन्। इन्टरनेट आउटेजका कारण व्यवसायहरूले वार्षिक औसत २.१ प्रतिशत बिक्री गुमाइरहेका छन्।
कांग्रेस: डिजिटल नेपालको सबैभन्दा व्यापक खाका
कांग्रेसले पाँच वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने र जीडीपीमा आईटी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। पाँच वर्षमा एक लाख आईटी रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। वर्तमान आईटी जीडीपी योगदान १.९४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा पुर्याउनु भनेको झन्डै तीन गुणा वृद्धि हो, जुन निकै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले 'कीर्तिपुर डाँडोमा बसेर महिनाको तीन लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ' भन्दै डिजिटल रोजगारीको नयाँ सम्भावना चित्रण गर्ने प्रयास गरेका छन्। कांग्रेसले विद्यालय तहदेखि कोडिङ, एआई, साइबर सुरक्षा र एसटीईएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समाहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यसका अतिरिक्त हुलाक सेवालाई डिजिटल प्रणालीसँग आबद्ध गरी पार्सल र सरकारी सेवा वितरण सहज बनाउने, सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार विकास गरी डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, अन्तर-आबद्ध एकीकृत डिजिटल पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने र इकमर्स तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका थप कार्यक्रम अघि सार्ने कांग्रेसको योजना छ। प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा र डाटा सुरक्षामा जोड दिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
एमाले: आफ्नै भू-उपग्रह र डिजिटल सुरक्षाको दीर्घकालीन दृष्टि
एमालेले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यो बाचा आफैँमा महत्वपूर्ण छ किनभने हाल नेपालको ३०.१ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय नियमित इन्टरनेट आउटेजबाट पीडित छन्। दुर्गम बस्तीमा डिजिटल सेवाको पहुँच अत्यन्त सीमित छ।
नीतिगत सुधार र पूर्वाधारमा ठोस लगानी नभइकन यस्ता महत्वाकांक्षी घोषणाले उपलब्धिमूलक परिणाम दिन कठिन हुनेछ।
गलत सूचना, फेक न्यूज, डीपफेक र अल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहविरुद्ध लड्न प्रविधिगत प्रबन्ध मिलाउने, सार्वजनिक सेवा र वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
तर, एक सूचना प्रविधि विज्ञले बताएअनुसार भू-उपग्रहको बाचा गर्नुअगाडि अहिले भएकै भू-तार र ताररहित सञ्जालको समस्या समाधान गर्नु अधिक तत्काल आवश्यकता हो। नीतिगत सुधार र पूर्वाधारमा ठोस लगानी नभइकन यस्ता महत्वाकांक्षी घोषणाले उपलब्धिमूलक परिणाम दिन कठिन हुनेछ।
रास्वपा: स्वायत्त आईटी बोर्ड र ५ लाख रोजगारीको लक्ष्य
नेपालको राजनीतिमा अपेक्षाकृत नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गर्ने र एक स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। हाल करिब १.५ अर्ब डलर रहेको आईटी निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न यो बोर्डले विशेष भूमिका खेल्ने पार्टीको भनाइ छ।
रास्वपाले विशेष आयकर सहुलियत प्रदान गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण र नाफा फिर्ता लैजान सरल नीति ल्याउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था गर्ने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। साथै सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ठूलो लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत आईटी काउन्सिलका सल्लाहकार अजित विक्रम शाहका अनुसार यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनको रणनीति कस्तो हुन्छ। त्यो निर्णायक प्रश्न हो। पाँच वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको प्रत्येक वर्ष एक लाखभन्दा बढी नयाँ प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु हो। जुन हाल नेपालको शैक्षिक पूर्वाधारकाे तत्कालकाे क्षमताभन्दा निकै माथि छ।
नेकपा: अनुसन्धान केन्द्र र डिजिटल पर्यटनको संकल्प
नेकपाले प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १० देखि १०० जना वैज्ञानिक राख्ने र तिनीहरूमार्फत उत्पादन तयार गरी पेटेन्ट दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि नेकपाको प्रतिबद्धता छ।
राप्रपाले सबैभन्दा तल्लो तहबाट डिजिटल जनशक्ति निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्दै 'डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्ड' निर्माण गरी पर्यटकीय गन्तव्य, यातायात मार्ग र स्थानीय व्यवसायको जानकारी एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने, ट्रेकिङ मार्गमा जीपीएस र सुरक्षा प्रणाली जडान गर्ने तथा 'डिजिटल नोम्याड' अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एक आईटी उद्यमीका अनुसार डिजिटल नोम्याडको अवधारणाले पर्यटन विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र सीप आदान-प्रदानको दृष्टिले ठूलो सम्भावना राख्छ। तर यसका लागि भिसा नीतिमा सुधार, भरपर्दो इन्टरनेट पूर्वाधार र स्पष्ट कानुनी ढाँचा पहिले तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
राप्रपा: जगदेखि बनाउने रणनीति
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सबैभन्दा तल्लो तहबाट डिजिटल जनशक्ति निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डाटा विज्ञान, एआई र साइबर सुरक्षाजस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने आयोजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सरकारी लगानी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत डिजिटल सीपमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले विद्यालय तहबाटै आधार बलियो बनाउने राप्रपाको दृष्टिकोण दीर्घकालीन हिसाबले सबैभन्दा टिकाउ मानेका छन्। जग बलियो भयो भने मात्र माथिल्लो संरचना दिगो बन्छ, भन्ने उनको तर्क छ।
अवसर विशाल, तर पूर्वाधार पहिले
शाहले सबै दलले आईटीलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राख्नु नेपालको राजनीतिक चेतनामा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको बताए। जबसम्म नेसनल एआई पूर्वाधार विकास हुँदैन, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैन र ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीको गुणस्तर सुधार हुँदैन, तबसम्म घोषणापत्रका उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू पनि कागजमा सीमित रहने जोखिम टर्दैन।
विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रको बढ्दो लहरले नेपालका लागि ठूलो अवसरको झ्याल खोलिदिएको छ।
विश्वबाट सिक्ने हो भने भारतले आईटी क्षेत्रमा विश्वको कुल आईटी राजस्वको ११.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको छ।यसको आधार भनेको दशकौँको लगातार नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार लगानी र जनशक्ति विकास हो। नेपालमा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी गर्न सकियो भने विश्व आईटी बजारको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न सकिने सम्भावना छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार गरी जलवायु परिवर्तनमैत्री एआई पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसर भएमा मात्र दलका बाचाहरू साकार हुन सक्ने अर्का एक विज्ञको ठोस मत छ।
बाटो सही, गति चाहिन्छ
नेपालको आईटी क्षेत्रले पछिल्लो केही वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रको बढ्दो लहरले नेपालका लागि ठूलो अवसरको झ्याल खोलिदिएको छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्ने सरकारले यो अवसरलाई पक्रन सक्छ कि सक्दैन। त्यो भर पर्छ- घोषणापत्रको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता र डिजिटल पूर्वाधारमा तत्काल एवं ठोस लगानीमा।
दलहरूको बाचापत्र हेर्दा बाटो सही देखिन्छ। तर बाटो मात्र हुँदैन। गति पनि चाहिन्छ। नेपाल ढिलो गयो भने विश्व बजारको यो सुनौलो मौका फेरि पर्खनु पर्नेछ।
