काठमाडौँ। एकातिर प्रतिदिन झण्डै डेढ हजार नेपाली युवायुवती रोजगारीको खोजीमा देश छोड्दैछन्, अर्कोतिर हरेक वर्ष करिब दुई हजार विदेशी नागरिक नेपालमा काम गर्न आइरहेका छन्। नेपाली कामदार जुन देशमा काम गर्न जान्छन्, त्यही किसिमको काम गर्न भारत, चीन, अमेरिका, जापान लगायतका देशका नागरिक नेपाल आउँछन्।
नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर त्यति मात्र होइन — नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले पनि आफ्नो कमाइ स्वदेश पठाउँछन्। यसरी नेपाल एकैसाथ दुवैतर्फबाट रेमिट्यान्स गुमाउने मुलुक बन्दैछ। नेपाली श्रमिक अदक्ष काममा विदेशिन बाध्य हुँदा, दक्ष विदेशी नागरिक नेपालमा राम्रो तलबमा काम गर्छन् र ठूलो रकम बाहिर लैजान्छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सन् २०२५ को जुलाई ७ सम्ममा जम्मा २१ हजार ९ सय ७७ जना विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ। यसमध्ये १९ हजार ३ सय ३७ पुरुष र २ हजार ६ सय ४० महिला रहेका छन्। वार्षिक आँकडा हेर्दा सन् २०२२/२३ मा २ हजार ९ सय ९२ र सन् २०२३/२४ मा २ हजार ७ सय ७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
आँकडाको हिसाबले छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने श्रमिकको संख्या सबभन्दा बढी छ। विक्रम संवत् २०६८ को जनगणनामा भारतबाट ६७ हजार ४ सय १७ पुरुष र ५७ हजार १ सय ३२ महिला नेपालमा रोजगारीका लागि आएका थिए। २०७८ काे जनगणनाअनुसार, पुरुषको संख्या बढेर ७३ हजार २ सय ४३ पुगेको छ भने महिलाको संख्या पनि ५९ हजार ५ सय ३८ पुगेको छ। यी भारतीय नागरिकहरू मुख्यतः सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास र घरायसी निर्माण कार्यमा संलग्न छन्। ठीक त्यही काम जुन नेपाली श्रमिक खाडी मुलुकमा गर्न बाध्य छन्। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल यसलाई अत्यन्त दुखद स्थितिको रूपमा परिभाषित गर्छन्। "जुन कामका लागि नेपाली श्रमिक विदेश जान्छन्, त्यही कामका लागि भारतीय र चिनियाँ नागरिक नेपाल आउँछन्। यो नेपालको श्रमबजारको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो," उनले भने।
चिनियाँ श्रमिकको तस्बिर भने केही फरक छ। विक्रम संवत् २०६८ मा २ हजार ९ सय ७७ रहेको चिनियाँ पुरुष श्रमिकको संख्या २०७८ को जनगणनामा झरेर १ हजार १ सय ६७ मा आइपुगेको छ, अर्थात् करिब ५० प्रतिशतले कमी आएको छ। चिनियाँ महिला श्रमिकको संख्या पनि १ हजार ३ सय ५० बाट घटेर ७ सय १५ पुगेको छ। विज्ञ नेपालका अनुसार यो कमीको मुख्य कारण नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरूको संख्यामा आएको सुस्तता हो। जब चिनियाँ परियोजनाहरू सक्रिय हुन्छन्, तिनका साथसाथै चिनियाँ श्रमिकको ओइरो पनि बढ्ने गरेको उनको विश्लेषण छ।
कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले श्रम ऐनले दक्ष गैर-नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ। कुनै विशेष प्राविधिक पदका लागि योग्य नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएको प्रमाण पेश गरेमा मात्र व्यवस्थापकले श्रम विभागमा आवेदन दिन पाउँछन् र विभागले एक पटकमा एक वर्षका दरले बढीमा १२ वर्षसम्म नवीकरण दिन सक्छ। साथै विदेशी कामदार राख्ने व्यवस्थापकले नेपाली नागरिकलाई सोही सीप सिकाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि छ। तर अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुईटेलका अनुसार यो व्यवस्था कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ। "दक्ष मात्र होइन, अदक्ष विदेशी नागरिक पनि नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन्," उनले भने।
विदेशी नागरिकले नेपालमा गर्ने कामको पहिचान गरी त्यही क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई तालिम र शिक्षाको अवसर दिनुपर्छ। एकातिर नेपाली कामदार विदेशमा अदक्ष श्रममा खटिने र अर्कोतिर विदेशी कामदारले दक्ष जनशक्तिको रूपमा नेपालमा राम्रो पारिश्रमिक कमाउने यो दोहोरो विडम्बनाको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन सीप विकास नीति र बलियो कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प छैन। अधिवक्ता लुईटेलका अनुसार, "वैदेशिक रोजगारीमा परनिर्भता घटाउने तर्फ राज्यले सोच्न अब पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन।"
