काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग बढ्दो क्रममा रहे पनि हाइवेमा सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनहरूमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। निश्चित मापदण्ड नहुँदा कतिपय व्यवसायीले मनपरी रूपमा रकम असुल्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनीले खर्च जोगाउन विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्टलाई चार्जर दिएर चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन जिम्मा दिएपछि उनीहरुले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरिरहेका हुन्।
अहिले मुलुकमा निर्वाचनको रौनकसँगै काठमाडौं उपत्यका छोडेर गाउँ जाने मतदाता र सवारीसाधनको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। विशेषगरी ईभीको प्रयोगमा आएको वृद्धिले गर्दा राजमार्गका चार्जिङ स्टेसनमा अत्यधिक चाप देखिएको छ।
एकैपटक धेरै सवारीसाधन बाहिरिँदा चार्जिङ स्टेसनमा लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। काठमाडौंबाट बाहिरिने मुख्य नाकाका स्टेसनमा यात्रुले घन्टाैं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। चार्जिङ स्टेसन अभावको फाइदा उठाउँदै यसका सञ्चालकले मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७७ अनुसार सार्वजनिक यातायात चार्ज गरेको शुल्क प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि अधिक्तम ८ रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ।
तर, अधिकांश चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो चार्जिङ स्टेसनले कसैले प्रतियुनिटका दरले त कसैले प्रतिशतका हिसाबले पैसा लिने गरेको प्रयोगकर्ताहरुको भनाइ छ। यसरी कम्पनीहरु कसैले प्रतियुनिट त कसैले प्रतिशतको हिसाबमा शुल्क लिँदा ईभी प्रयोगकर्ताहरु अन्योलमा छन्।
निश्चित मापदण्ड नहुँदा व्यवसायीले चार्ज गरेको १२ देखि १७ रुपैयाँ एक प्रतिशत बराबर शुल्क लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासाे छ। विशेषगरि हाईवेमा ईभी चार्ज गर्दा आफूखुसी कसैले प्रतिशत र कसैले युनिटको दरले शुल्क लिने गरेको ईभी प्रयोगकर्ता दिपेश कार्की बताउँछन्।
‘निश्चित मापदण्ड नहुँदा हाईवेमा चार्ज गर्दा कसैले प्रतिशतका हिसाबले कसैले प्रतियुनिटका हिसाबले शुल्क लिन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा चार्जिङ पोर्ट राखिएको छ। तर, त्यहाँ चार्जिङ शुल्क फरक–फरक लिने गर्छन्।’
काठमाडौंबाट बाहिरिने मुख्य नाकाका स्टेसनमा यात्रुले घन्टाैं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। चार्जिङ स्टेसन अभावको फाइदा उठाउँदै यसका सञ्चालकले मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ।
उनकाअनुसार खासगरी अहिले चुनावी माहोलका कारण उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारीसाधन तथा यात्रुको संख्या बढ्दो छ। त्यसकारण चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज गर्ने यात्रुको संख्या बढ्दो छ त्यसको फाइदा पनि उठाएको उनको भनाइ छ। नेपालमा ईभीको लहर चलेसँगै चार्जिङ स्टेशन च्याउझैँ पलाएका छन्। तर, सेवा विस्तारसँगै व्यवसायीहरूले चार्जिङ शुल्कमा गरेको मनपरीका कारण उपभोक्ताहरू भने ठगिने क्रम बढेको छ।
काठमाडौंबाट पोखरा यात्रा गरेका अर्का सवारीधनीले भने, ‘एकै दूरीमा फरक–फरक स्टेसनमा शुल्क निकै फरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले १५ रुपैयाँ प्रतिशत लिन्छ, कसैले १८ रुपैयाँ उपभोक्ताले तुलना गर्ने आधार नै छैन।’ सरकारले युनिटमा कति लिने प्रतिशतमा कति लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा जथाभावी शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ।
अहिले विद्युतीय गाडी विक्रेताहरूले आफ्नो गाडी बिक्रीका लागि देशभर चार्जिङ स्टेसन र पोर्ट चलाइरहेका छन्। अहिले सीजी मोटर्सले सबैभन्दा धेरै चार्जिङ पोर्ट चलाइरहेको छ। कमर्सियल ईभीको बिक्रीमा सिजीको वर्चस्व रहेको छ।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा प्रति युनिट १५ रुपैयाँका दरले शुल्क लिँदै आएको बताउँछन्। ‘हामीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले शुल्क लिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिशतमा लिए पनि प्रतियुनिट लिएपनि शुल्क उस्तै उस्तै हुन आउँछ।’ चार्जिङ शुल्कको बारेमा लिखित मापदण्ड केही नभएको उनको भनाइ छ।
उनकाअनुसार २०७७ सालमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन सुरु हुँदा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच भएको छलफलपछि तत्कालका लागि प्रति युनिट १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने मौखिक सहमति भएको थियो। तर उक्त निर्णय लिखित मापदण्डका रूपमा लागू नभएकाले अहिले विभिन्न स्थानमा फरक–फरक दर लागू भएको देखिन्छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ६२ स्थानमा आफ्नो चार्जिङ नेटवर्क स्टेसन सञ्चालन गरेको छ। निजी कम्पनीहरुलाई पनि धेरै ट्रान्सफर्मर दिएर सर्फिटाइन मूल्यमा राखेको छ। प्राधिकरणले जति लिन्छ। त्यसको २० प्रतिशतसम्म निजी कम्पनीहरुले लिन पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा प्रतिशतमा लिने हो कि युनिटमा लिने हो यसको एकरुपता भने सरकारले बनाएको छैन। सरकारले एउटा नियम नबनाउँदा उपभोक्ताहरुले समस्या भोग्नु परेको छ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जादा चार्जिङ स्टेसन निर्माण पनि बढ्दै गएको छ। सुरुवाती समयमा उपत्यका केन्द्रित मात्र रहेको चार्जिङ स्टेसन अहिले उपत्यका बाहिर पनि व्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ। ईभी गाडी आयात गर्ने कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डको गाडीका लागि विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउँदै लगेका छन्।