काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयातमा किलोवाट क्षमतासम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ जानुपर्ने ठाउँमा थप जटिल बन्दै गएको छ। चीनको आन्तरिक बजारमा मात्रै लागू हुने जीबी/टी १८४८८ मापदण्डको कागजपत्र माग्दै भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग निकायबीचको फरक व्याख्याले व्यवसायी अन्योलमा परेका छन भने सरकारको स्पष्ट निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त परीक्षण एजेन्सीबाट प्रमाणित कागजातका आधारमा गाडीको जाँचपास हुँदै आएको थियो। तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवागढी भन्सार हुँदै ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएर ल्याउने गरेको निष्कर्ष निकालेपछि ईभी आयातमा विवाद उत्पन्न हुन थाल्यो।
विवाद आएपछि यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागले ईभी आयातमा कडाई गर्दै आएकोमा अहिले भने चीनको आन्तरिक बजारमा ईभी बेच्न मात्र अनिवार्य गरिएको जीबी/टी १८४८८ मापदण्ड लागू भएको काजगपत्र माग गरेपछि विवाद झ्न चर्किदै गएको हो।
भन्सार विभागले यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा मात्रै गाडी आयात गर्छ। भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले गाडीको जाँचपास नै रोकिएको भने होइन। तर, प्रक्रियामा केही नयाँ कागजपत्र थप गरिएको छ।
‘अहिले कुनै पनि विद्युतीय गाडीको जाँचपास रोकिहालेको अवस्था भने होइन। तर, भन्सारलाई शंका लागेका वा स्पष्ट विवरण नभएका गाडीहरूको हकमा थप प्रमाण र कागजातहरू माग गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले ईभी आयात जाँचपासमा रोक लगाएको हल्ला भए पनि भने रोक गरिएको छैन। तर, थप कागजपत्र माग गरेको छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेकै आधारमा गाडी आयात जाँचपास गर्ने हो। ‘शंका लागेको गाडीमा विभागले थप काजगपत्रको माग गर्न सिफारिस गरेकाले केही काजपत्र थप गरिएको छ,’ उनले थपे। उनकाअनुसार भन्सार विभागले यातायात विभागको सिफारिसको आधारमा नै गाडी आयात गर्ने हो।
भन्सार विभागले एक किसिमले व्याख्या गर्छ भने यातायात विभागले अर्को किसिमले गर्दा व्यवसायीलाई अन्योलमा पारेको छ।
विभागका सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन तथा मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार विभागले विगतदेखि नै व्यवसायीहरूलाई एउटै प्रकारका कागजपत्रका आधारमा सवारी आयात गर्न सिफारिस गर्दै आएका छन्।
‘हामीले निर्माता कम्पनीले सिर्टिफाइ गरेको गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा नै गाडी आयात गर्न सिफारिस गर्दै आएका छौ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि निर्माता कम्पनीले सर्टिफाई गरेकै किलोवाट क्षमतालाई मान्यता दिन सिफारिस गर्दै आएका छौं।’ व्यवसायीहरुसँग योबाहेक थप कुनै पनि काजगपत्रको माग नगरिएको उनको भनाइ छ।
निर्देशक यादवका अनुसार विभागले ईभी आयातमा व्यवसायीहरुसँग चीनको आन्तरिक बजारमा रहेको जीबी/टी १८४८८ मापदण्डको प्रमाणपत्र कसले माग गरेको थाहा नभएको बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आफूहरूले विगतदेखि नै व्यवसायीलाई एउटै प्रकारका कागजपत्रका आधारमा सवारी आयात गर्न सिफारिस गर्दै आएका छन्। हाल पनि त्यही प्रक्रिया लागू भइरहेको छ। विभागले नियममा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
तर, भन्सार विभागले भने शंका लागेका ईभीहरूमा विभागले थप कागजात चेकजाँच गर्नको लागि सिफारिस गरेकाले अन्य काजगपत्र पनि चेकजाँच गरिएको जनाएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन आयातका क्रममा किलोवाट क्षमताको व्याख्यालाई लिएर भन्सार र यातायात निकायबीच फरक दृष्टिकोण देखिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुँदै आएका छन्। भन्सार विभागले एक किसिमले व्याख्या गर्छ भने यातायात विभागले अर्को किसिमले। यसले व्यवसायीलाई अन्योलमा पारेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त कम्पनीको प्राविधिक विवरण र प्रमाण पत्रलाई विश्वास गर्नुपर्ने यसअघि बताएका थिए। सरकारी संयन्त्रको अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु नहुने भन्दै उनले प्रशासनिक समन्वयको अभाव तत्काल हटाउन निर्देशन समेत दिएका थिए। त्यही अनुसार किलोवाट विवादको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारी निकायबिच छलफल पनि भएको थियो।
सरकारसँग हाल विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने छुट्टै मेसिन नहुँदा यो विषय जटिल बन्दै आएको छ।
चार पक्षीय छलफलमा महालेखाले देखाएको बेरुजु रकमका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियाबारे चर्चा भएको थियो। अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनपछि उक्त अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। थप विवाद उत्पन्न भएको छ।
ईभीको किलोवाट विवादको समस्या समाधान गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि अहिले भने यातायात र भन्सारले नयाँ नयाँ बेखेडा खडा गरी एक अर्कालाई दोषापर्ण गर्दै आएका छन्।
सरकारसँग हाल विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमता मापन गर्ने छुट्टै मेसिन नहुँदा यो विषय जटिल बन्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार राज्यसँग आफ्नै संयन्त्र नभएको अवस्थामा सवारी उत्पादक कम्पनीले प्रमाणित गरिदिएको प्राविधिक कागजातलाई नै आधिकारिक आधार मानेर गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छलफल भए पनि विवाद भने समाधान भएको छैन।
ईभीको किलोवाट विवाद सरकार र व्यवसायीबीचको सहकार्यबाट छिट्टै समाधान निकाल्ने अपेक्षा गरिए पनि यो विवाद भने झन् चर्किदै गएको छ।
