अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राष्ट्र बैंकको कडाइ: ‘पोर्ट’ र ‘ओरिजिन’ लुकाएर राउटिङको व्यापारमा बन्देज

अर्थतन्त्र

गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राष्ट्र बैंकको कडाइ: ‘पोर्ट’ र ‘ओरिजिन’ लुकाएर राउटिङको व्यापारमा बन्देज

क्यापिटल नेपाल मंगलबार, चैत २४, २०८२

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग तेस्रो मुलुकको आवरण (राउटिङ) प्रयोग गरी भइरहेको शंकास्पद कारोबार रोक्न नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक मुद्रा भुक्तानी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकबाट उत्पादित वस्तु राउटिङ प्रयोग गरी नेपाल भित्रिरहेको खुलासा यसअघि क्यापिटल नेपालले गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ (वस्तु उत्पादित देश) लुकाएर गरिरहेको कारोबारले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को कालो सूचीमा पु¥याउने जोखिम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि व्यापारिक कागजातहरूमा ढुवानीको सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
के छन् नयाँ व्यवस्था?

१. ढुवानी मार्गको पूर्ण खुलासा अनिवार्य: नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले पेस गर्ने प्रोफर्मा इनभ्वाइस वा खरिद सम्झौतामा सामानको ‘पोर्ट अफ लोडिङ’ (सामान चढाइएको बन्दरगाह), ‘पोर्ट अफ डिस्चार्ज’ (सामान ओरालिएको बन्दरगाह) र ‘अन्तिम गन्तव्य’ स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। यसअघि यस्ता विवरण स्पष्ट नहुँदा प्रतिबन्धित मुलुकको सामान तेस्रो देशको नाममा भित्रिने गरेको थियो।
२. ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ ट्रयाकिङः परिपत्रले वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र ढुवानी मार्गबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि सामान इरान वा उत्तर कोरिया जस्ता प्रतिबन्धित मुलुकमा उत्पादन भएको हो तर दुबई वा भारतको बन्दरगाह प्रयोग गरेर ल्याइएको हो भने, अब बैंकहरूले त्यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। यसले ‘राउटिङ’ मार्फत हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
३. बैंकहरूको उत्तरदायित्वमा वृद्धि: राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ग्राहकको पहिचान मात्र नभई उनीहरूको व्यापारिक साझेदार र सामानको स्रोतको समेत ‘ड्यू डिलिजेन्स’ (विस्तृत जाँचबुझ) गर्न निर्देशन दिएको छ। शंकास्पद कारोबार देखिएमा वा विवरण नमिलेमा बैंकहरूले त्यस्तो एलसी खोल्न वा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैनन्।
४. विद्युतीय रिपोर्टिङ र अनुगमन: सबै बैंकहरूले अब एलसी सम्बन्धी विवरणहरू राष्ट्र बैंकको ‘एलसी रिपोर्टिङ सिस्टम’ मा रियल–टाइममा अपडेट गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा भन्सारको तथ्यांक र बैंकको भुक्तानी तथ्याङ्कबिच समन्वय गर्न सजिलो हुनेछ।
नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ‘ग्रे लिस्ट’ (सूक्ष्म निगरानी) मा रहेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा एफएटिएले नेपाललाई दिएका सुझावहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पालना र अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण मुख्य थिए।

यो परिपत्र लागू भएपछि प्रतिबन्धित मुलुकसँगको ‘घुमाउरो व्यापार’ रोकिँदा नेपाल एफएटिएको कालो सूचीमा पर्ने जोखिम न्यून हुनेछ। नेपाली बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्दा विदेशी बैंकहरूसँगको ‘करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ’ सम्बन्ध बलियो हुनेछ, जसले रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउँछ। साथै, भन्सार बिन्दुमा हुने वस्तुको विवरण र बैंकबाट हुने भुक्तानीको विवरण मिल्ने हुँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ।