काठमाडौं। 'सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता' यही नारा छातीमा टाँसेर सत्ताको सिंहासनमा पुगेकाे वर्तमान सरकारका अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठूलो घोटाला दिनदहाडै छर्लङ्ग उघ्रिएको छ।
जनताको आक्रोशको तरंगमा सवार भएर सत्तामा पुगेको यो सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनाेज सिलवाल र तत्कालीन विभागीय मन्त्री कुलमान घिसिङ जाेडिएकाे विषयलाई आँखा चिम्लेर हेरिरहेको छ। सुशासनको दाबी गर्ने यो सरकारको यो मौनता र निष्क्रियताले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेकाे छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएकाे हिउँदमा विद्युत् अभाव नहोस् भनेर गत जुलाई २०२५ मा नै भारतीय कम्पनीहरूसँग विद्युत् आयातको दर माग गरेको थियो। ८ अगस्ट २०२५ मा भारतीय निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यो दर महँगो छ भनेर प्राधिकरणले ३१ अगस्टमा नै त्यसलाई झन् घटाइदिन र प्रस्तावको म्याद पनि बढाइदिन लिखित अनुरोध गरिसकेको थियो। अर्थात्, प्राधिकरण मोलमोलाइको बाटोमा थियो— जुन स्वाभाविक र स्वस्थ प्रशासनिक प्रक्रिया थियो।
तर यहीँबाट सबै कुरा उल्टिन थाल्यो।
जेनजी आन्दोलनपछि अप्रत्याशित ढंगले ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले ५ असोज अर्थात् २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई त्यो पदमा ल्याए। यो नियुक्ति हुनुको पछाडि राम्रो प्रशासनिक उद्देश्य थिएन भन्ने कुरा त्यसको भोलिपल्टकै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।
सिलवाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको ठीक भोलिपल्ट— २२ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट कुनै आधिकारिक पत्राचार र माग नगरिकनै पीटीसी इन्डियाले अचानक नयाँ प्रस्ताव पठायो। त्यो नयाँ प्रस्तावमा दर थियो— प्रतियुनिट ६.९५ भारु। अर्थात्, पहिलेको प्रस्तावभन्दा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसाले बढी। जुन प्राधिकरण मूल्य घटाउन मोलमोलाइ गरिरहेको थियो, त्यही कम्पनीले अचानक दर बढाएर नयाँ प्रस्ताव पठाउनु सामान्य व्यावसायिक व्यवहार होइन। यो पूर्वयोजित सेटिङको बलियो प्रमाण हो।
त्यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फास्ट ट्र्याकमा स्वीकार गर्यो। र १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोज २०२५ मा प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता भयो। त्यो 'टेक अर पे' सम्झौता थियो— अर्थात् बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने।
तीन तहमा बुनियो ठगीको जाल
घिसिङ–सिलवाल जोडीले केवल दर बढाएर मात्र होइन, तीन फरक चलाखीपूर्ण तरिकाले प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको पाइन्छ।
पहिलो— दरमा हेरफेर : पाँच महिनामा चौबिसै घन्टा १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दा जम्मा ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट बिजुली किनिन्छ। पीटीसीले आफैँले पहिले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा प्रतियुनिट ३४ पैसा बढी तिर्नुपर्दा दरकै कारणले मात्रै प्राधिकरणलाई २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५२० रुपैयाँ नोक्सान हुने थियो।
दोस्रो— तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्ज थपियो : सम्झौता गरिएको १८० मेगावाटमध्ये १०० मेगावाट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने भनियो। त्यो प्रसारण लाइनको सम्पूर्ण क्षमता शुरुदेखि नै प्राधिकरणको नाममा बुक भइसकेकाले त्यसको लागि अलग प्रसारण शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो। तर, घिसिङ–सिलवालको सेटिङमा बनेको सम्झौतामा त्यस विद्युत्मा समेत प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा ह्विलिङ चार्ज तिर्ने व्यवस्था राखियो। तिर्नै नपर्ने शुल्क सम्झौतामा राखेर प्राधिकरणलाई थप करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ क्षति पुर्याइयो।
तेस्रो— नभएको चुहावट देखाइयो : ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दा बिहार राज्यको १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग हुँदैन। त्यसैले त्यस लाइनको चुहावट गणनामा जोड्ने कुनै कानुनी वा प्राविधिक आधार थिएन। तर, त्यसमा पनि राज्यको प्रसारण लाइनमा हुने २.५६ प्रतिशत चुहावट जोडेर करिब १० करोड ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनियमितता थपियो।
यी तिनवटा छुट्टाछुट्टै गडबडी जोड्दा प्राधिकरणलाई पुगेको कुल आर्थिक क्षति करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८५३ रुपैयाँ पुग्छ। जुन आँकडालाई सरकार र सरोकारवाला निकाय दुवैले आँखा चिम्लेर हेरिरहेका छन्।
कानुन मिचेर गरियो सम्झौता
यो घटनाको अर्को गम्भीर पाटो के हो भने घिसिङ–सिलवालले गरेको यो सम्झौता कानुनी दृष्टिले पनि अवैध छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्ड 'ख' ले विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ। नियमन आयोगको अनुमतिबिना विद्युत् प्राधिकरणले कसैसँग पनि विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए गर्न पाउँदैन।
तर, प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज अर्थात् १३ अक्टोबर २०२५ मा सम्झौता भयो। नियमन आयोगले स्वीकृति दियो— २९ असोज अर्थात् १५ अक्टोबरमा। अर्थात्, सम्झौता भएको दुई दिनपछि। सम्झौता पहिले, अनुमति पछि— यो प्रशासनिक उल्टो बाटो मात्र होइन, यो स्पष्ट कानुनको उल्लंघन हो।
आयोगको स्वीकृति नै नलिई कसैले पीपीए गरेको छ भने त्यो स्वतः गैरकानुनी हुन्छ। तर सरकारले यो कानुनी उल्लंघनलाई पनि बेवास्ता गर्यो। न नियमन आयोगले कारबाही अगाडि बढायो, न सरकारले निर्देशन दियो।
भारतीय सरकारी कम्पनीले सस्तोमा बिजुली दिन खोज्दा पनि रोकियो
घिसिङको झुट र सेटिङ अन्तिममा भारत सरकारकै एजेन्सीले पर्दाफास गर्यो। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हितेन्द्रदेव शाक्य पुनर्स्थापित भएपछि उनले थप विद्युत् आयातका लागि भारतको सरकारी कम्पनी एनभीभीएनसँग दर माग गरे। एनभीभीएन यस्तो कम्पनी हो, जसबाट नेपालले वर्षौंदेखि विद्युत् आयात गर्दै आएको छ— विश्वसनीय, स्थापित र सरकारी।
एनभीभीएनले १५ डिसेम्बर २०२५ मा प्राधिकरणलाई जनवरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत् बेच्न तयार रहेको प्रस्ताव पठायो। यो दर घिसिङ–सिलवालले गरेको सम्झौताको दरभन्दा प्रतियुनिट ३५ भारतीय पैसा अर्थात् नेपाली ५६ पैसा सस्तो थियो। यो दर पीटीसीले सुरुमा पठाएको ६.७४ भारुको प्रस्तावभन्दा पनि सस्तो थियो।
यो एउटा मात्र तथ्यले घिसिङका सबै तर्क खोक्रो बनाउँछ। समयमा सम्झौता नभएकाले महँगोमा किन्नुपर्यो, हिउँदमा बिजुली किन्दा १० रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ, हामीले सस्तोमा किनेर प्राधिकरणलाई ३ अर्ब जोगाइदियौं। यी सबै दाबी हिउँद लागिसक्दा, सम्झौता भइसकेको दुई महिनापछि, भारत सरकारकै एजेन्सीले ५६ पैसा सस्तोमा बिजुली दिन तयार रहेको प्रस्ताव आएपछि झुटका ढिस्काे भत्किए।
यो प्रस्तावमा निर्णय गरेको भए प्राधिकरणलाई पहिलेभन्दा ५७ करोड रुपैयाँ बढी फाइदा हुने थियो। तर, घिसिङले त्यो निर्णय हुन दिएनन्। प्रस्तावको म्याद १९ डिसेम्बरमा सकिने थियो, उनले सोही दिन बसेको बोर्ड बैठकमा त्यस विषयमा एजेन्डा नै लैजान दिएनन्। प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार — 'मन्त्री घिसिङले आफ्नो गडबडीमाथि भोलिका दिनमा अनुसन्धान हुने सम्भावना देखेर पुरानो सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव त गरे नै, सस्तोमा बिजुली नकिन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अडान पनि राखे।'
