काठमाडौं। विद्युतीय क्रान्तिको लहर, व्यावसायिक विभाजनको भुइँचालो र नीतिगत सुधारको नयाँ बिहानी— यी तीन शब्दले नै २०८२ सालको नेपाली अटो बजारको पूरा कथा बाेल्छ। वर्षको पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म अटो क्षेत्र कहिले आशाले उफ्रियो, कहिले अनिश्चितताले थिचियो, कहिले प्रतिस्पर्धाको आँधीमा हल्लियो। तर रोकिएन। यो वर्ष केवल गाडी बिक्रीको सुख्खा लेखाजोखा मात्र होइन, नेपालको यातायात इतिहासमा एक नयाँ र महत्त्वपूर्ण अध्याय लेखिएको वर्ष हो। जसले आउने वर्षहरूमा पनि अटो क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
वर्षको सुरुवात नै तनावको भुमरीमा भयो। बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढ्ने हल्लाले बजारमा खैलाबैला मच्चियो। व्यवसायीहरू हतारहतार ठूलो परिमाणमा ईभी गाडी आयात गर्न दौडिए। शोरूमहरू भरिए, गोदामहरू खचाखच भए, लगानी बढाइयाे। तर बजेट आउँदा कर बढेन र एकाएक बजारमा महिनौँसम्म कतिपय ब्रान्डको स्टक थुप्रिन पुग्यो।
जुन हतारमा आयात गरिएको थियो, त्यही हतारले व्यवसायीलाई लामो समयसम्म दबाबमा पार्यो। न बेच्न सकियो, न लगानी फिर्ता आयो। त्यो धक्काबाट सम्हालिन नपाउँदै बजारमा भने अर्कै लहर आयो— 'प्राइस वार'। ग्राहक तान्न कम्पनीहरूले एकपछि अर्को छुट, अफर र आकर्षक योजना सार्वजनिक गरे। विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको बजारमा त कम्पनीहरूबीच यति तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्यो कि मूल्य घट्दै जाँदा उपभोक्ताहरू छक्क परे। जसले व्यवसायीलाई पसिना छुटायो, उही प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई चाहिँ फाइदा पुर्यायो।
यही अस्थिरताको बीचमा २०८२ को सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक भूकम्प पनि आयो। आधा शताब्दीको गौरवशाली इतिहास बोकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल आपसी मतभेद र अन्तरद्वन्द्वको भारले दुई टुक्रा भयो। ५० वर्षसम्म एकै छानामुनि बसेर नेपालको अटो उद्योगलाई दिशा दिएको यो संस्थाको विभाजन अनेक कारणले ऐतिहासिक रह्यो।
सवारी आयातकर्ताहरूले छुट्टै पहिचानका साथ नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टस एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) स्थापना गरे र त्यहीँबाट नेपालको अटो क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात भयो। यसअघि कहिल्यै नभएको कुरा घट्यो— एकै वर्षमा दुईवटा ठूला अटो शो आयोजना भए। नाडा र नाइमा दुवैले आ–आफ्नै प्रदर्शनी आयोजना गरे र त्यसले नेपालको अटो बजारलाई थप चलायमान बनायो।
दुई अटो शोमा मिलाएर दुई दर्जनभन्दा बढी नयाँ मोडलका सवारीसाधन प्रदर्शित भए। करोडौँ मूल्यका ईभी नेपाली बजारमा छिरे। दुई पाङ्ग्रेमा पनि उच्च सीसीका प्रिमियम बाइकले शोरूम सजाए। उपभोक्तामा छनोटको खुसी छायो भने व्यवसायीमा प्रतिस्पर्धाको आँधी चल्यो।
व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, कमर्सियल सेग्मेन्टमा पनि यो वर्ष उल्लेखनीय हलचल देखियो। नाडा र नाइमाका अटो शोमा आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ ईभी ब्रान्ड कमर्सियल क्षेत्रमा भित्रिए। साना ईभी भ्यान अर्थात ईभी माइक्रोबसको आयात ह्वात्तै बढ्यो र त्यसले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति झनै सुदृढ गर्यो।
यसैसँगै देशभर विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणले तीव्रता पाउन थाल्यो। जहाँ पहिले चार्जिङको पूर्वाधार नभएकाले ईभी किन्न हिचकिचाउने उपभोक्ता थिए, त्यहाँ पनि बिस्तारै भरोसा बढ्न थाल्यो। यो पूर्वाधारको विस्तार नै विद्युतीय सवारीको 'इको सिस्टम' मजबुत बनाउने आधार बन्यो।
चार पाङ्ग्रेको तुलनामा आयात कम भए पनि दुई पाङ्ग्रेको बजारले भने राम्रो गति लियो। ईभी र इन्धन दुवैमा दुई पाङ्ग्रेको आयात बढ्यो। विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे ईभीको बजारका लागि २०८२ साल निकै सुखद रह्यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। नयाँ ब्रान्ड भित्रिने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलि सुस्त रह्यो, तर जुन ब्रान्डहरू भित्रिए ती प्रभावशाली र प्रतिस्पर्धी थिए।
यति मात्र होइन, २०८२ ले नेपाललाई विश्वमञ्चमै एउटा विशेष र गर्वलाग्दो पहिचान दिलायो। दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुवैमा विद्युतीय सवारीको उपयोग उल्लेखनीय रूपमा फड्को मार्दा नेपाल विश्वमै उच्च ईभी 'पेनिट्रेसन' भएका देशमध्ये दोस्रो स्थानमा पुग्न सफल भयो। यो उपलब्धि सानो होइन।
हाम्रोभन्दा कैयौँ गुणा ठूला र धनी देशहरूलाई पछाडि पार्दै नेपालले यो स्थान हासिल गरेको हो। युवाहरूले विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका देखे। ब्याट्री म्यानेजमेन्ट, चार्जिङ नेटवर्कको विस्तार र प्रविधिमा भएको नवप्रवर्तनले नयाँ पुस्तालाई उत्साहित बनायो। यो संख्याको कुरा मात्र होइन— यो एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको सुरुवात हो।
तर उपलब्धिको यही चमकभित्र एउटा तीतो र असहज सत्य पनि लुकेको छ, जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नाइमा सञ्चालक सदस्य तथा कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे भन्छन् 'सरकारले ईभीका लागि दिएको अनुदान वास्तविक हकदारसम्म पुग्न सकेको छैन। बैंकमा काम गर्ने, सरकारी जागिरे र दिनमा पाँच किलोमिटर मात्र गाडी चलाउने मान्छेले ठूलो सब्सिडीको फाइदा उठाए, तर काठमाडौंको रिङरोडमा दिनभरि गरिब यात्रुहरू बोकेर दौडिने बस र माइक्रोबस भने त्यो सहुलियतबाट वञ्चित रहे।'
घिमिरेका अनुसार यदि त्यही सहुलियत सार्वजनिक यातायात र ढुवानी ट्रकमा दिइएको भए तरकारी, चामल, दाल लगायतका दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी सस्तो हुन्थ्यो र आम नागरिकको थैली हल्की हुन्थ्यो। हावा सफा हुन्थ्यो, सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष राहत पाउँथे। जसले पाउनुपर्थ्यो उसले पाएन, जसलाई खासै आवश्यकता थिएन उसले पायो। यसरी नीतिको उद्देश्य र परिणामबीच गहिरो र कटु खाडल देखियो।
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरूले वर्षभरि प्रतिबद्धता जनाए। एक हिसाबले उपलब्धि पनि भयो। तर बीचमा नीतिहरूमा जुन किसिमको परिवर्तन भयो, त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैमा एक खालको निराशा पनि पैदा गर्यो। लगानी गरिसकेपछि नियम बदलिने डरले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भइरह्यो।
यसै बीचमा नयाँ सरकारको गठनले व्यवसायीहरूमा एउटा नयाँ उम्मेद र ताजा ऊर्जा जगाएको छ। दिगो यातायातका अध्यक्ष राजन रायमाझी भन्छन् 'विगतमा भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागमा अधिकारीपिच्छे फरक व्याख्याले वर्षौँदेखि व्यवसायीलाई सास्ती दिएको थियो। कतिपय अवस्थामा त त्यही अस्पष्टताका कारण कानुनी झमेला र मुद्दामामिला समेत खेप्नु परेको थियो। अब भने नीतिगत स्पष्टता कायम हुने र अनावश्यक प्रशासनिक दुःख नपाइने आशा बढेको उनी बताउँछन्। विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा जुन किसिमको इको सिस्टम बन्दै गएको छ, त्यसले युवाहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ र यो देशको भविष्यका लागि शुभ संकेत हो भन्ने उनको विश्वास छ।
नीतिगत मोर्चामा यो वर्ष केही ठोस र उत्साहजनक कदम पनि चालिए। पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खुल्यो, जुन लामो समयदेखि चर्चामा मात्र सीमित थियो। पुराना सवारीलाई पुनः प्रयोगयोग्य बनाउने, प्रदूषण घटाउने र आयात निर्भरता कम गर्ने हिसाबले यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नागरिक एपबाटै लाइसेन्स आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था अघि बढ्यो र नयाँ आवेदकले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स पाउने घोषणा भयो। चार वर्षदेखि थन्किएका करिब २९ लाख बक्यौता लाइसेन्स असारमसान्तसम्म वितरण गर्ने योजना सुरु भयो, जसमध्ये १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वैशाख दोस्रो साताभित्र नागरिकको हातमा पुग्ने छन् र बाँकीका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।
हुलाक मार्फत घरघरमा लाइसेन्स डेलिभरीको सुविधा दिने योजना पनि अघि बढेको छ। यसका अतिरिक्त राइड सेयरिङ एपमा एसओएस बटन अनिवार्य गरियो र सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने पुरानो निर्णयलाई यसपटक बालेन नेतृत्वको सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
२०८२ साल सहज थिएन, सरल थिएन र सबैका लागि फाइदाजनक पनि थिएन। विभाजन भए पनि बजार चल्यो, अनिश्चितता आए पनि नवप्रवर्तन भयो, व्यवसायीहरू थलिएनन् र उपभोक्ताहरू हारेनन्। विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी ईभी अपनाउने देश बनेर नेपालले एउटा सन्देश दियो 'हामी सानो देश होइनौँ, हामी अगाडि हिँड्ने देश हौँ।'
