काठमाडौं। बैंकमा पैसा राखेर बिर्सनुभयो? केवाइसी अपडेट गर्न ढिलो भयो? अब त्यो लापरवाही महँगो पर्न सक्छ। तपाईंले वर्षौंअघि बचत गरेर राखेको पैसा सरकार अब त्यही पैसामा हात हाल्ने तयारीमा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकभर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ३६ लाख ४५ हजारभन्दा बढी खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ जम्मा छ। नयाँ सरकारको '१०० कार्यसूची'मा यो सम्पूर्ण रकम सरकारी ढुकुटीमा पुर्याउने बुँदा राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर यो कदम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।
सरकारले यो कदमलाई 'निष्क्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग' भनिरहेको छ। कसैले आफ्नो पैसा लिन नआएको मात्र कारणले राज्यले त्यसमाथि स्वामित्व जमाउन पाउँछ? नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सञ्चय गर्ने हक स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीका अनुसार, राज्यले नागरिकको सम्पत्ति सीधै जफत गर्न संवैधानिक रूपमा मिल्दैन। फिर्ता गर्ने ठोस सर्तसहित कानुन बनाएर सीमित समयका लागि उपयोग गर्न भने सकिन्छ। तर, त्यो पनि निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र प्रतिफल गुम्ने अवस्था नआउने गरी मात्र।
यी निष्क्रिय खातामा प्रतिखाता औसत रकम झण्डै ५ हजार रुपैयाँ छ। यो रकम कुनै धनाढ्यको थन्किएको सम्पत्ति होइन। विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको, सुदूर गाउँमा बस्ने वृद्ध वा कुनै कठिन बेलाका लागि जोगाएर राखिएको सामान्य नागरिकको बचत हो। जो मान्छे बैंक पुग्न सकेनन्, केवाइसी के हो थाहा पाएनन्, वा जीवनको आँधीमा त्यो खाताको कुरै बिर्सिए। तिनै मान्छेको पैसामा अहिले राज्यको नजर परेको छ।
यो रकम राजस्वको रुपमा होइन, स्रोतको रूपमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ र वास्तविक हकवाला आएमा फिर्ता दिनुपर्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि त्यस्तो हुँदैन भनेका छन्। नेताहरूको मौखिक आश्वासन र ऐनको लिखित सुरक्षा एउटै कुरा होइन।
ऐनले २० वर्षपछि यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जाने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसपछि हकवाला दाबी गर्न आएमा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यही कानुनी रिक्तता नै सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।
पहिले खोज्नुपर्थ्यो, अहिले खोस्न खोजियो
नागरिकले केवाइसी अपडेट नगरेको वा बैंकसँग सम्पर्क नगरेकै कारण उनीहरूको सम्पत्तिको हक खोस्नु न्यायसंगत होइन। सरकारले पैसा तान्नुअघि ती खाताधारकलाई सक्रिय रूपमा खोजी गरी सूचना दिनुपर्थ्यो, दुर्गम क्षेत्रसम्म पुगेर केवाइसी अपडेटको सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो र पैसा सरकारी कोषमा गए पनि जुनसुकै बेला थप व्याजसहित फिर्ता पाउने ठोस कानुनी ग्यारेन्टी दिनुपर्थ्यो।
यी कदम नउठाई केवल "प्रक्रिया पुर्याएर" पैसा तान्ने यो निर्णय व्यवहारमा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको ज्यादति बन्न पुग्नेछ।
-1728372865.jpg)
