काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको लिगेसी बोकेर पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्दै आएको पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामाथि आज फैसला हुँदै छ।
पुस ३० मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरे पजि देउवा समूहले त्यसलाई अवैध भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनले थापालाई निर्विरोध सभापति चयन गरे पनि तत्कालीन सभापति देउवा समूहले त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष महाधिवेशनले चयन गरेको कार्यसमिति अवैधानिक दाबी गरिएको रिटमा आज न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यसअघि चैत २७ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले विपक्षीहरू विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति थापालगायतलाई पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा माघ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा केही प्रश्नको निरुपण हुन जरुरी देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिंदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको थियो।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र अन्य विपक्षीलाई किन देउवा पक्षले माग गरे अनुसारको आदेश दिन नपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ लिखित रूपमा १५ दिनभित्र दिन आदेश गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले थापा सभापति चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा–खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक बताउँदै कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेको छ।
सर्वोच्चमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादका ६ वटा संवैधानिक र कानुनी जटिलताका विषयमा बहस हुँदै छ।
कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेबमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भई सो ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो होइन भन्ने विषयको पनि निरुपण हुनेछ।
महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताबारेमाथि बहस हुनेछ। ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई, पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवस कार्यकाल थप भएका यी निवेदकले भनेअनुसार आयोगको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्नेबारे पनि फैसला आउनेछ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलहरूको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था अभावमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने÷नपर्ने विषय पनि रिटमा लेखिएको छ।
कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भई सकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा पनि आदेश आउनेछ।
आन्तरिक विवादकै कारण १४औं महाधिवेशनको नाममा अनधिकृत लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टी हित प्रतिकूल गतिविधि गरेको आरोपमा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सातदिने स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ। मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समिति बैठकले खड्काले पार्टी विधानविपरीत कार्य गरेको दाबीसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
खड्काले गत चैत १४ गतेसमेत यस्तै प्रकृतिको अनधिकृत वक्तव्य जारी गरेका थिए। उक्त समयमा अनुशासन समितिले चैत १८ गते निर्णय गर्दै उनलाई एक पटकका लागि सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, समितिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि खड्काले पुनः २०८२ चैत ३० गते नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी आफू पदमै रहेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको समितिको भनाइ छ। खड्काले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम अनुशासन उल्लंघन गरेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको समितिले जनाएको छ।
यद्यपि खड्काले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरु वैधानिक भएको र अदालतको आदेशअनुसार चल्ने बताएका छन्।
-1776324929.jpeg)
