काठमाडाैं। गएकाे चैत १७ मा रक्साैलका व्यापारी प्रशान्तकुमार गुप्ता हुन्डी कारोबारमा समातिए। तर यसपटक उनले एउटा दुइ वटा मुद्धा एकसाथ सामना गर्नुपर्याे। एकातिर एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै मुद्दा पनि थपियो।
परम्परागत रूपमा नेपालमा अपराधीलाई मूल कसुरमा मात्र कारबाही हुन्थ्यो। हुन्डी गर्नेलाई हुन्डीमै, लागुऔषध बेच्नेलाई लागुऔषधमै, राजस्व छल्नेलाई राजस्वमै। तर अपराधबाट कमाएको करोडौं रुपैयाँ नियाेजित ढंगले 'शुद्धिकरण' हुँदै बैंक खाता, घरजग्गा र व्यवसायमा मिसिने क्रम भने रोकिँदैनथ्यो। कानुनले सजाय दिन्थ्यो, तर पैसा कहिल्यै फर्किँदैनथ्यो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हालै जारी गरेको सर्कुलर यसैले महत्त्वपूर्ण छ। अपराध र त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति, दुवैलाई एकैसाथ निशाना बनाउनु यसको मूल मर्म हो। अहिलेसम्म मनी लन्डरिङको मुद्दा छुट्टै संयन्त्रबाट मात्र चल्थ्यो र प्रायः मुख्य अभियोजनको छायामा हराउँथ्यो। अब भने जिल्लादेखि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसम्म सबैलाई समानान्तर अनुसन्धान र अभियोजन अनिवार्य गरिएको छ। एउटा अपराध, तर एकैसाथ दुइटा मोर्चाबाट आक्रमण हुने व्यवस्था गरिएकाे छ।
सर्कुलरले उच्च जोखिमका कसुरको स्पष्ट परिभाषा दिएको छ। हुन्डी र अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व छली, लागुऔषध, मानव तस्करी, बैंकिङ तथा सहकारी ठगी, वन र वन्यजन्तुसँग जोडिएका अपराध, जडिबुटी, गिट्टी–बालुवा लगायत वातावरणीय कसुरमा अब मूल अभियोजनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अनिवार्य हुनेछ। अर्थात् यी क्षेत्रमा काम गर्ने जोसुकैले अब केवल मूल अपराधको मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय इतिहासको पनि जवाफ दिनु पर्नेछ।
प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सबै सरकारी वकिल कार्यालयले दायर भएका मुद्दाको विवरण, अदालतका फैसला, जफत गरिएका सम्पत्ति र उपकरणको अभिलेख, सफाइ पाएका र कसुरदार ठहरिएका प्रतिवादीको संख्या लगायत सबै तथ्याङ्क माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्नेछ।
नपठाएमा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिललाई, र उच्च तथा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले सोझै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जवाफदेही हुनुपर्ने संरचना तयार पारिएको छ। यसले यो निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा माथिसम्मै जिम्मेवारी पुग्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायशास्त्रमा लामो समयदेखि प्रचलित एउटा सिद्धान्त छ-पैसाको पछि लाग। अमेरिकाको एफबीआई देखि युरोपोलसम्मले संगठित अपराध तोड्न यही विधि अपनाउँछन्, किनकि अपराधीलाई थुनामा राख्ने मात्र पर्याप्त छैन- उसको आर्थिक आधार नष्ट नगरेसम्म अपराधको जरो उखेलिँदैन। नेपालले एफएटिएफसँगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बढ्दो वित्तीय अपराधको दबाबमा यही दिशामा कदम चाल्न थालेको यो सर्कुलरले संकेत गर्छ।
यो नीतिगत परिवर्तन कागजमा जति आकर्षक देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल छ। अनुसन्धानकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव, सम्पत्ति पहिचान गर्न आवश्यक प्राविधिक दक्षताको कमी र राजनीतिक प्रभावले ठूला मुद्दा कमजोर हुने जोखिम यथावत् छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँगको अनिवार्य समन्वयको व्यवस्थाले केही प्रणालीगत सुधार ल्याउन सक्छ, तर पर्सा प्रहरीले गुप्तालाई समातेदेखि मुद्दा टुंगिएसम्मको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसले नै यो नयाँ रणनीतिको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।
-1761474710.png)
