काठमाडौं। अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा अबन्डा शीर्षकमा राखिने बजेट हटाउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यी दुवै तहमा अबन्डा बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै गएको र त्यसको व्यापक दुरुपयोग समेत हुन थालेको औंल्याइएपछि परिषद्को बैठकले यो निष्कर्षमा पुगेको हो।
अबन्डा बजेट भनेको वार्षिक बजेटमा कुनै निश्चित कार्यक्रम वा आयोजनामा नखटाइकन 'अनिश्चित खर्च'का लागि छुट्याइने रकम हो। संघीय सरकारको हकमा यो व्यवस्था अनिवार्य रहने छ। मुलुकभित्र कुनै पनि बेला आइपर्न सक्ने प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा अन्य आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्नका लागि केन्द्रीय सरकारले सानो आधारमा भए पनि यो बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने यो व्यवस्था आवश्यक नभएको र बरु दुरुपयोगको माध्यम बन्दै गएको निष्कर्षमा परिषद् पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी तहमा अबन्डा शीर्षकको रकम योजनाबद्ध खर्चमा नलगाइकन मनोमानी ढंगले परिचालन भएको देखाएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा यो रकम विकास निर्माणमा सदुपयोग हुनुको सट्टा बेनियममा खर्च हुने गरेको पाइएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले गरेको यो सहमति सैद्धान्तिक मात्र हो। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय सरकारको भूमिका भने सीमित रहनेछ। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको हैसियत दिएकाले केन्द्रले सुझाव र मार्गदर्शन मात्र दिन सक्छ, आदेश दिन सक्दैन। अन्तिम निर्णय सम्बन्धित तहले आफैं गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहका हकमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आ-आफ्नो परिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय पारित गरेर मात्र यो व्यवस्था हटाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी प्रदेश तहमा सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्न सकिनेछ।
अबन्डा बजेट हटाइएमा प्रत्येक रुपैयाँको खर्च कुन कार्यक्रममा, कसका लागि र कसरी हुने भन्ने स्पष्ट हुने र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट तर्जुमादेखि खर्चसम्मको पारदर्शिता कायम हुने र स्थानीय जनताले आफ्नो करको सदुपयोग भए–नभएको विषयमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने वातावरण बन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ।
अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को यो सैद्धान्तिक सहमतिलाई आधार मानेर प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् भन्ने कुरामा यसको सफलता निर्भर रहनेछ।
