काठमाडाैं। 'क्रिटिकल जंक्चर' भन्ने एउटा अवधारणा छ- अर्थशास्त्रमा। मलाई लाग्छ हामी आज त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौँ। हरेक राष्ट्रको इतिहासमा यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जब सामान्य निर्णयहरूले असाधारण परिणाम दिन सक्छन्। आज नेपाल त्यही मोडमा उभिएको छ।
विगतका दशकहरूमा हामीले व्यवस्था परिवर्तन देख्यौँ, सरकार परिवर्तन देख्यौँ, संविधान परिवर्तन देख्यौँ- तर एउटा कुरामा पर्याप्त परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यो हो अर्थतन्त्र र राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थागत संरचना। त्यसैले आजको प्रश्न सरकार कसले बनायो भन्ने होइन, प्रश्न यो हो कि अबको पुस्ताले नेपालको आर्थिक नियति बदल्न सक्छ कि सक्दैन। आज हामी केवल नयाँ सरकारको सुरुवात होइन, नयाँ राष्ट्रिय दिशाको खोजीको चरणमा छौँ।
प्रश्न केवल आगामी वर्षको वृद्धि दर कति हुन्छ? भन्ने होइन; प्रश्न यो हो कि नेपालले कम उत्पादकत्व, कमजोर संस्थागत क्षमता, सीमित रोजगारी र बढ्दो युवा पलायनको चक्र तोड्न सक्छ कि सक्दैन। इतिहासमा यस्ता क्षणहरू विरलै आउँछन्। जहाँ राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक भविष्य पुर्नपरिभाषित गर्ने अवसर पाउँछ। मेरो विश्वास छ, नेपाल अहिले त्यस्तै क्षणमा उभिएको छ।
निदानकै तहमा मलाई के लाग्छ भने नेपाल साधनको अभावभन्दा बढी विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। हाम्रो समस्या गरिबी मात्र होइन, स्रोतको अभाव मात्रै पनि होइन। हामीसँग विश्वकै समृद्ध जलस्रोत छ, दक्षिण एसियाकै युवा जनसंख्या छ, दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको रणनीतिक अवस्थिति छ, उद्यमशील नागरिक छन् र खुला समाज छ।
तर, यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यसको मूल कारण स्रोतको अभाव मात्र होइन, संस्थागत कमजोरी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा "संस्था किन फेल हुन्छन्" भन्ने शीर्षकमा भएका शोधकार्यहरूले औँल्याउन खोजेका कुरालाई संस्थागत कमजोरीकै रूपमा हामीले हेर्न सक्यौँ भने भन्नुपर्छ- हामीले संस्था कमजोर बनायौँ, नीतिलाई अस्थिर बनायौँ, र प्रोत्साहन संरचनालाई विकृत बनायौँ।
अब यो राजनीतिक अर्थतन्त्रको माखेसाँल्लोलाई अलिकति हामीले गहिरिएर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो असफलता आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक- आर्थिक हो।
परिणाम स्वरूप उत्पादन, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच, संरक्षण र प्रभाव बढी मूल्यवान हुन गयो। उद्यमशीलता अपेक्षित गतिमा बढिरहेको छैन, यसको कारण स्रोतको अभाव मात्र होइन, विश्वासको अभाव हो। उद्यमीले नीतिगत स्थायित्वमा विश्वास गर्दैन, नागरिकले सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारितामा विश्वास गर्दैन, र युवाले आफ्नै देशमा अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गुमाउँदै गरेको छ। त्यसैले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती वित्तीय होइन, संस्थागत र मनोवैज्ञानिक चुनौती हो। हामी विश्वासको अभावको अवस्थाबाट विश्वासको संकटतर्फ गुज्रिरहेका छौँ जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ।
अब यो राजनीतिक अर्थतन्त्रको माखेसाँल्लोलाई अलिकति हामीले गहिरिएर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो असफलता आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक- आर्थिक हो। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र कार्यकर्ता- आधारित राजनीतिक संरचनाले राजनीतिलाई सेवाको सट्टा लगानीमा रूपान्तरण गरिदियो। यसको प्रतिफल स्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, राज्य कब्जा र आसेपासे पुँजीवाद संस्थागत हुन थाले।
उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनबाट सफलता हासिल गर्नुभन्दा पहुँच र सम्बन्धमार्फत अवसर प्राप्त गर्ने संस्कार विकसित हुन गयो। जब अर्थतन्त्र उत्पादन र प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच र संरक्षणमा आधारित हुन्छ। त्यस्तो अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन। त्यसले केवल सीमित समूहलाई फाइदा पुर्याउँछ र समाजमा असन्तोष बढाउँछ। जुन हामीले देखिरहेका छौँ।
तर अहिलेको अवस्थित वृद्धि मोडलका पनि आफ्नै सीमा छन्। हामी रेमिट्यान्सप्रति कृतज्ञ छौँ- यसले लाखौँ परिवारलाई गरिबीबाट जोगायो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनायो र उपभोगलाई धान्यो। तर रेमिट्यान्सले एउटा असहज सत्य पनि लुकाएको छ। हामीले उत्पादन नगरी उपभोग गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्यौं, हामीले रोजगारी सिर्जना नगरी आयात धान्ने अर्थतन्त्र बनायौँ। संरचनात्मक कमजोरी समाधान गर्नुको साटो हामीले तिनलाई केही समयका लागि छोपेर राख्यौं मात्र। रेमिट्यान्स हाम्रो राष्ट्रिय उपलब्धिभन्दा बढी हाम्रा नागरिकहरूले विदेशमा गरेको कठिन परिश्रमको परिणाम हो भन्ने यथार्थ हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ।
आज नेपालले स्वीकार्नुपर्ने कठिन सत्य के हो भने विगतको विकास मोडल आफ्नो सीमासम्म पुगिसकेको छ।
हामीले विगत दुई दशकमा विप्रेषण, आयातमा आधारित उपभोग र जग्गा- सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिलाई आर्थिक प्रगतिको मुख्य आधार बनायौँ। यसले केही समयका लागि गरिबी घटाउन, उपभोग बढाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न योगदान पुर्यायो। तर, कुनै पनि देशले आफ्ना सबैभन्दा ऊर्जाशील युवालाई निरन्तर विदेश पठाएर दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन। कुनै पनि राष्ट्रले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिएर समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकेको छैन।
आज नेपालले स्वीकार्नुपर्ने कठिन सत्य के हो भने विगतको विकास मोडल आफ्नो सीमासम्म पुगिसकेको छ। अब प्रश्न वृद्धिदर बढाउने मात्र होइन, वृद्धिदरको स्रोत बदल्ने हो। हामीले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, लगानी, प्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण गर्ने संकल्प गरेका छौँ।
अब "रिफर्म २.०" विकास सम्झौताको तयारी भएको छ, जो यसै सालको बजेटबाटै लागू भइरहेको छ। आजको सुधारको एजेन्डा केवल केही कानुन संशोधन गर्ने वा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने मात्र होइन, यो कुनै कार्यक्रम मात्र पनि होइन। यो राज्य, बजार र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुर्नपरिभाषित गर्ने प्रयास पनि हो। रिफर्म १.० ले नेपाललाई खुला अर्थतन्त्रतर्फ डोऱ्यायो। रिफर्म २.० ले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील अर्थतन्त्रतर्फ लैजान खोजेको छ।
यस सुधारको केन्द्रमा एउटा स्पष्ट दर्शन छ: सक्षम राज्य, गतिशील निजी क्षेत्र, उत्पादक श्रमशक्ति, र नतिजाभन्दा अवसरको समान पहुँच। राज्यले सबै काम गर्ने होइन, तर राज्यले नियम, न्याय, पूर्वाधार र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने हो। आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने हो, तर त्यसका लागि आवश्यक आधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो।
बेलाबेलामा निजी क्षेत्रको अलि बढी पैरवी गर्यो भने यो त नवउदारवादी रहेछ भनेर एकदमै सतही टिप्पणी गरेको मैले पाउने गर्छु। यसमा श्रद्धेय स्वर्गीय प्रदीप गिरीसँग मेरो लामो बहस हुने गर्थ्यो। त्यो गहिराइमा गएर त्यस्तो उन्नत बहस गर्न त्यसपछि मैले पाएको छैन। नवउदारवाद भनेको एउटा वैचारिक धार हो, मैले भन्ने गर्दथ्येँ- म नवशास्त्रीय (नियो-क्लासिकल) अर्थशास्त्रको मुख्यधारका विश्लेषणात्मक उपकरणहरूको सहारा लिने मात्रै हुँ।
यो दर्शन वा कुनै ट्रापिङ होइन, यो एउटा उन्नत विज्ञान सरहकै विधा हो- पल साम्युल्सनहरूले सुरु गरेको यो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका विश्लेषणात्मक उपकरण समस्यालाई कसरी सोच्ने भन्नेतिर हो। मुख्याधारा अर्थशास्त्र, शास्त्रीय अर्थशास्त्रको तालिम पाएका डानी रोड्रिक जस्ता प्राज्ञको चेला भएको हिसाबले बजारलाई मैले निरपेक्ष ढंगले कहिले हेर्ने गरेको छैन।
बलियो राज्य जहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई पछिल्ला एकेडेमिक साहित्यले पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ। मैले बारम्बार दोहोराइरहेको छु- बजार स्वनिर्मित हुँदैन, बजार स्वस्थिर हुँदैन, बजार स्वनियमित हुँदैन, यो आफैंले आफैंलाई नियमन गर्न सक्दैन, र बजार आफैं वैधानिक पनि बन्दैन। यसका नतिजालाई वैधानिक बनाउनका लागि राज्यले नै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यसैले डानी रोड्रिक लगायतका यी उपकरण र समस्यालाई सोच्ने यो शैलीबाट सकेसम्म कठोर हौँ, तथ्यांकमुखी हौँ, प्रमाणबाट जाऔँ- तर यसको नतिजासम्बन्धी कुरालाई हामी प्राविधिकमा सीमित गर्न सक्दैनौँ।
जहाँ निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता हुन्छ, त्यहाँ लगानी हुँदैन। जहाँ सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्दैन।
यो विराट छ, राजनीति विज्ञान र राजनीतिक अर्थतन्त्रको विधा असाध्यै विराट छ भन्ने चेत र प्रेरणाबाटै मेरा पछिल्ला नीतिगत अडान र विकाससम्बन्धी कुनै पनि प्रस्तावप्रति अपनाउने शैली निर्देशित भएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा त्यसलाई अवमूल्यनकारी ढंगले "यो त नवउदारवादी रहेछ" भनेर गाली नगरौं, त्यो दूरीतिर नजाऔं भन्ने आग्रह म यो विद्वत् सभामा पनि राख्न चाहन्छु।
त्यसैले सुशासनलाई अब आर्थिक रणनीतिकै रूपमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थशास्त्र भनेको प्राविधिक विषय हो, राजनीति भनेको एकदमै पाका मानिसहरूले मात्र गर्ने हो- त्यो भ्रामक विभाजनलाई अब हामी तोडौं भन्छु। हामी प्रायः सुशासनलाई नैतिकता वा प्रशासनको विषयको रूपमा हेर्छौं, तर मेरो दृष्टिमा सुशासन आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो। जहाँ निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता हुन्छ, त्यहाँ लगानी हुँदैन। जहाँ सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्दैन।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक सुधार, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, कर प्रशासनको पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व केवल प्रशासनिक सुधार होइनन्, यी आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य आधारहरू हुन्। मैले यस सालको बजेटलाई जग बसाउने बजेट भनेको छु। यसको लाभांश हामीले चौथो-पाँचौं वर्षमा बाँडिने गरी अहिले नै यो आधार बनाउने कुरामा छौं। यही रोडमैपसहित यसपालिको बजेटमा पनि यी अवधारणा उल्लेख भएका छन्।
एउटा हराएको संस्था नेपालको श्रम बजार हो, जसमा अझै पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा रोजगारीबारेको बहस प्रायः बेरोजगारीको संख्यामा सीमित रहन्छ, तर हाम्रो सामु समस्या केवल रोजगारीको अभाव होइन, व्यवस्थित श्रम बजारको अभाव हो। आज पनि लाखौं नेपाली श्रमिक समयमै पारिश्रमिक पाउँदैनन्, बिमाको पहुँचमा छैनन्, कार्यस्थल सुरक्षा छैन र श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणबाट वञ्चित छन्।
त्यसैले श्रम सुधार सामाजिक न्यायको मात्र विषय होइन, आर्थिक उत्पादकत्वको विषय पनि हो। राष्ट्रिय श्रम दर्ता प्रणाली, डिजिटल श्रम बजार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम न्याय प्रणाली र सुरक्षित कार्यस्थल निर्माणमार्फत हामी श्रमिकलाई अर्थतन्त्रको परिधिबाट केन्द्रमा ल्याउन चाहन्छौं। अब श्रमिकलाई केवल रोजगारी खोज्ने व्यक्ति होइन, विकासको साझेदार र उत्पादन प्रणालीको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।
ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्र हाम्रा नयाँ तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने छ। नेपालको आर्थिक इतिहासमा पहिलोपटक हामीसँग प्राकृतिक स्रोत र प्रविधिको अवसर एउटै समयमा प्राप्त भएका छन्- प्राकृतिक स्रोत र अत्याधुनिक प्रविधि एकैसाथ उपलब्ध भएको छ। जलविद्युत हाम्रो तुलनात्मक लाभ हो, तर अब ऊर्जा केवल बिजुली उत्पादनको विषय मात्र रहेन। औद्योगीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय व्यापार र नयाँ निर्यातको आधार बनेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको युगमा नेपालले स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च मूल्यको डिजिटल उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।
समीर मास्के लगायतका विदेशमा सक्रिय रहनुभएका नेपाली मूलका उद्यमीहरूले अहिले आफ्ना कम्पनी नेपालमै दर्ता गराइराख्नुभएको छ। उहाँहरूले एकदमै ज्ञानवर्धक कुरा गर्नुभयो- मसँग बजेटभन्दा अगाडि। हजारौं किलोमिटरको ट्रान्समिशन लाइन बनाएर भारत र बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्ने एउटा बाटो छँदैछ। तर एआई जस्ता यी नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिलाई पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जामा आधारित गराएर, ती उत्पादनलाई स्वच्छ ऊर्जाले लपेटेर दश, बीस, पचास र सय गुणासम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने एउटा लोभलाग्दो सम्भावना अहिले हाम्रा सामु आएको छ।
त्यसैलाई समातेर यसपालि हामीले विशेष गरी बजेट विनियोजन गरेर, नयाँ मन्त्रालय गठन गरेर र सिउचाटारलाई यसका लागि तोकेर एकदमै आत्मविश्वासका साथ एआईको एजेन्डालाई ग्रहण गरेर अगाडि जाने पहल गरेका छौं। यदि हामीले ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई रणनीतिक रूपमा जोड्न सक्यौं भने नेपाल दक्षिण एसियाको एउटा विशेष डिजिटल-ऊर्जा हब बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
सुधारलाई कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको परियोजना बनाइयो भने त्यसको आयु सरकारको आयुभन्दा लामो हुँदैन।
तर यो सबैलाई सार्थक बनाउनका लागि सुधारको राजनीति उन्नत हुन जरुरी छ। सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक होइन, राजनीतिक हो। नेपालमा धेरै सुधार असफल भए, किनकि तिनीहरू आर्थिक रूपमा गलत थिएनन्; तिनीहरू राजनीतिक रूपमा टिकाउ हुन सकेनन्। सुधारलाई कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको परियोजना बनाइयो भने त्यसको आयु सरकारको आयुभन्दा लामो हुँदैन। त्यसैले आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले पाँच वर्षको सरकार हेरेर निर्णय गर्दैन; उसले बीस वर्षको नीतिगत विश्वसनीयता हेरेर निर्णय गर्छ। यही कारणले सुधारलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, राष्ट्रिय निरन्तरताको विषय बनाउनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ।
आगामी दशकले नेपालको भविष्य निर्माण गर्छ। यो जनसांख्यिक झ्याल पनि साँघुरिँदै गइरहेको छ, बाह्य प्रतिकूलताहरू पनि पेचिलो बन्दै छन्। नेपालसँग अहिले जनसांख्यिक लाभांशको एउटा दुर्लभ अवसर छ — हाम्रो जनसंख्या अझै युवा छ, तर यो अवस्था सधैं रहनेछैन। यदि हामीले आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने हामी केवल आर्थिक अवसर मात्र होइन, इतिहासले दिएको दुर्लभ सम्भावना नै गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिलेको प्रश्न सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन; सुधार कति छिटो र कति साहसका साथ गर्ने भन्ने हो। अन्ततः नेपालको प्रश्न सम्भावनाको होइन, निर्णयको हो। हामीसँग ऊर्जा छ, युवाशक्ति छ, उद्यमशीलता छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली छ र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पनि छ।
अब प्रश्न यति मात्र हो- के हामी परिवर्तनको कठिन बाटो हिँड्न तयार छौं? के हामी अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन समृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सक्छौं? के हामी राज्यलाई सक्षम, बजारलाई प्रतिस्पर्धी र नागरिकलाई सशक्त बनाउन सक्छौं? मेरो विश्वास छ, नेपालसँग त्यो क्षमता छ। तर समृद्धि स्वतः आउँदैन; त्यसका लागि सुधारको साहस, कार्यान्वयनको क्षमता र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ।
रिफर्म २.० कुनै बजेटको शीर्षक होइन, कुनै सरकारको कार्यक्रम मात्रै पनि होइन। यो नेपाललाई न्यून उत्पादकत्व, न्यून विश्वास र न्यून आकांक्षाको चक्रबाट निकालेर उच्च उत्पादकत्व, उच्च विश्वास र उच्च समृद्धिको मार्गमा लैजाने राष्ट्रिय अभियान हो। इतिहासले नेपाललाई फेरि एउटा अवसर दिएको छ। अब प्रश्न एउटै छ- हामी यस अवसरलाई उपयोग गर्नेछौं कि फेरि एकपटक गुमाउनेछौं। सुशासन, संस्थागत सुधार र आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौं, र आगामी दशक नेपालको विकासको मात्र होइन, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको दशक बन्न सक्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौंमा मंगलबारबाट सुरु भएको बोधी संवाद सम्मेलनमा राखेका विचार।
