कमाठमाडाैं। नेपालको अर्थतन्त्र एउटा असाधारण मोडमा उभिएको छ। देशमा पहिलोपटक बहुमतसहितको स्थिर सरकार छ। स्पष्ट आर्थिक जनादेश र बलियो संसदीय समर्थनसँगैसँगै छ। यो परिस्थिति संयोगवश आएको होइन। मार्च २०२६ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले केवल सरकार मात्र चुनेनन्, उनीहरूले दशकौंसम्म विकासलाई जकडेको अस्थिरता र नीतिगत जड़ताबाट बाहिर निस्कने दिशा राेजे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठित बालेन सरकारले झण्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित शासन सत्ता सम्हालेको छ। यो सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणको आधारशिला बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो एक दुर्लभ अवसर न्यायोचित उपयोग नगर्नु हाम्रो साझा असफलता हुनेछ।
क्षमताभन्दा कम उडिरहेको अर्थतन्त्र
नेपाल असाधारण प्राकृतिक र मानवीय पुँजीले सम्पन्न छ, तर यो अर्थतन्त्रले आफ्नो क्षमताअनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। पुरानो राजनीतिक अस्थिरताले "गठबन्धन दण्ड" लादेको थियो- टुक्रिएको प्रोत्साहन, छोटो नीतिगत क्षितिज, र सुधारप्रति थकान। यस्तो वातावरणमा दीर्घकालीन निजी लगानी तार्किक गणना होइन, जुवा बन्न पुगेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सीएनआई) र लगानी बोर्डले २० भन्दा बढी विज्ञहरूको आठ महिनाको अध्ययनपछि निकालेकाे निष्कर्ष हाे: नेपालको अर्थतन्त्र सन् २०३३ सम्म हालको मूल्यमा एक खर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ। यो कल्पना होइन्र, एउटा योजना हो। यसका लागि आगामी दशकमा वार्षिक ६-७ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिदर आवश्यक छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०४ का लागि ७ प्रतिशत वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २० खर्ब २४ अर्ब विनियाेजन गरिएकाे छ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बजेट हाे। याे भनेकाे चालू वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी हाे। तथापि, नेपालले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको केवल ६०-७० प्रतिशत मात्र हासिल गर्दै आएको छ।
नयाँ नीतिगत ढाँचाका पाँच स्तम्भ
पहिलो: निजी क्षेत्रलाई प्राथमिक चालक मान्यता
सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के हो भने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्राथमिक इन्जिन (राज्य गतिविधिको पूरकमात्र होइन) भनेर स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक ढाँचा सुरु गरिने र राज्यको भूमिका नियन्त्रकभन्दा सहजकर्ताको हुने उल्लेख छ।
सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गर्यो- १०० बुँदे सुधार एजेन्डाको ६०औं बुँदाका रूपमा। यो स्वागतयोग्य पाइला हो। तर अब कठिन कार्यान्वयनको परीक्षा सुरु हुन्छ।
दुईः कर र भन्सार सुधार- व्यापार लागत घटाउने उपाय
व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा रु. ५ लाखबाट दोब्बर गरी रु. १० लाख पुर्याइएको छ र उच्चतम सीमान्त दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ। यो मध्यमवर्गीय उपभोग वृद्धि र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम हो।
भन्सारमा, शुल्क संरचना ११ तहबाट ७ तहमा सरलीकरण गरिएको छ। ३६० वर्गका वस्तुमा उत्पादशुल्क खारेज गरिएको छ। छरिएका करहरूलाई एकल 'हरित शुल्क'मा एकीकृत गरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थका २७३ वर्गमा भन्सार दर कटौती गरिएको छ। यी वास्तविक सुधार हुन्, तर यिनको मूल्य घोषणामा होइन, निरन्तर र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयनमा निहित छ।
तिनः लगानी सुगम बनाउने
सरकारले तीन महिनाभित्र 'इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस' एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जहाँ लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता, वित्तीय सेवा, कर अनुपालन र भिसा आवेदन एकसाथ गर्न पाउनेछन्। विदेशी लगानी ऐन संशोधन गरी स्वचालित अनुमोदन मार्ग विस्तार गरिने छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र साझा पूर्वाधारसहितका 'औद्योगिक ग्राम' विस्तार गरिनेछन्। 'स्टार्टअप नेपाल पोर्टल' मार्फत सोही दिन कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पुँजीमा पहुँच सम्भव हुनेछ। थप महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म औद्योगिक नीति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, यो दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरताको संकेत हो, जुन लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए।
चार: ऊर्जा- औद्योगीकरणको मूल कुञ्जी
सरकारले १८० दिनभित्र १३ हजार मेगावाट विद्युतका लागि विद्युत खरिद सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने र एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति अन्तिम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निजी क्षेत्रको ऊर्जामा लगानी पहिले नै रु. १३ खर्ब नाघिसकेको छ। यी लगानीलाई मूल्य निश्चितता, प्रसारण पूर्वाधार र विस्तारित निर्यात बजारबाट पुरस्कृत गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग हालको ४६५ किलोवाट-घण्टाबाट बढाएर १ हजार ५०० किलोवाट-घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सस्तो र भरपर्दो विद्युत औद्योगिक विस्तार, आयात निर्भरता घटाउन र नेपाललाई प्रतिस्पर्धी उत्पादन केन्द्र बनाउनको पूर्वशर्त हो।
पाँच: प्रविधि, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र
बजेटमा नेपालको पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना र आईटी क्षेत्रको निर्यात आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ। नागरिक एपमा दर्जनौं सरकारी सेवाहरू एकीकृत गरिने छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना हुनेछ। आईटीमा विदेशी लगानी खुला गरिनेछ र नेपालबाट बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
युवा, डिजिटल साक्षर र अल्परोजगारमा रहेको नेपालको जनसंख्याको प्रोफाइललाई हेर्दा ज्ञान अर्थतन्त्रतर्फको यो पिभोट विलासिता होइन, अनिवार्यता हो।
समावेशिताको प्रश्न
यहाँ केही इमानदारी आवश्यक छ। यो बजेट र विस्तृत नीतिगत दिशाले नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई सेवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने वैध प्रश्न उठेका छन्। विपक्षी आवाजहरूले बजेटका फाइदाहरू मध्यमवर्ग र औपचारिक निजी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। ग्रामीण गरिब, सीमान्तकृत समुदाय, साना किसान र अनौपचारिक श्रमिक (जो नेपालको जनसंख्याको बहुमत हुन्) का लागि समग्र वृद्धि लक्ष्यभन्दा परको विशेष ध्यान आवश्यक छ।
समावेशी विकास भनेको केवल फराकिलो सहभागितासहितको वृद्धि होइन। यो त संरचनागत रूपमा असमानता घटाउने, अवसर विस्तार गर्ने र ऐतिहासिक रूपमा चेपुवामा परेका समुदायहरूमा लचिलाेपन निर्माण गर्ने वृद्धि हो।
यस सन्दर्भमा चारवटा आयामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
सूक्ष्म, लघु तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई): नेपालको रोजगार संरचनाको मेरुदण्ड यिनै हुन्। बजेटको एमएसएमई विस्तार प्रावधान र स्टार्टअप इन्क्युबेसन समर्थन उत्साहजनक छन्। तर ३ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा जसका लागि उद्देश्य गरिएका उद्यमीसम्म पुग्नुपर्छ। राम्रो सम्पर्क भएका मध्यस्थकर्ताले हडपनु हुँदैन।
रोजगारी सिर्जना: वार्षिक ३ लाख, पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारीको लक्ष्यका लागि उद्योगका आवश्यकता र शिक्षा प्रणालीबीच जोड्ने संरचनागत शिक्षुता र व्यावसायिक तालिम ढाँचा चाहिन्छ।
महिलाको आर्थिक सहभागिता: पश्मिना, हस्तकला र कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा महिला नेतृत्वका उद्यमका लागि ब्रान्डिङ, बजारीकरण र निर्यात सुविधा समर्पित सार्वजनिक-निजी साझेदारीको आवश्यकता छ।
प्रदेशहरू: समावेशी विकास जुन केवल राष्ट्रिय समग्र स्तरमा मापन हुन्छ, त्यो साँच्चिकै समावेशी होइन। रु. ६ अर्बभन्दा साना लगानी परियोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारमा विकेन्द्रीकरण गर्ने निर्णय एउटा अवसर हो। तर त्यो अवसरको उपयोग गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग संस्थागत क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले केवल काठमाडौंको पैरवी गर्ने होइन, प्रदेश स्तरमा पनि संलग्न हुनुपर्छ।
पाँच ठोस नीतिगत प्राथमिकता
यस पृष्ठभूमिमा, निजी क्षेत्रले अग्रसरता लिनुपर्ने पाँच ठोस वकालत प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्:
कार्यान्वयन जवाफदेहिता संयन्त्र: निजी क्षेत्रले सरकारको १०० बुँदे सुधार एजेन्डाको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र ढाँचा स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गरिने त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनले असल मनसायलाई प्रमाणित प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नेछ।
ऊर्जा फाइदाको मुद्रीकरण: प्रसारण पूर्वाधारलाई विद्युत खरिद सम्झौताको सर्तका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ र ऊर्जा व्यापार संरचनामा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत सम्भावना हाम्रो आर्थिक पोर्टफोलियोको सबैभन्दा ठूलो अनुपयोगी सम्पत्ति हो।
जग्गा र कर्जा अड्चन हटाउनु: उत्पादनशील क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदर जग्गा उपयोग सुधार, धितो व्यवस्था सुधार र चल सम्पत्ति दर्ता प्रणाली निर्माणसँग जोड्नुपर्छ।
एलडीसी स्तराेन्नती योजना: नेपालले स्वेच्छाले एलडीसी स्नातोक्तर ढिलाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यो केही थप वर्षको अतिरिक्त समय प्राप्त गर्ने अवसर हो। प्राथमिकताद्वारा बजार पहुँच फिर्ता हुनुभन्दा पहिले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले यो झ्यालको उपयोग गर्नुपर्छ।
प्रदेश आर्थिक करार: क्षेत्रीय उद्योग निकाय र प्रदेश सरकारबीच आपसी लगानी प्रतिबद्धता, नियामक समयसीमा र विवाद समाधान संयन्त्र समेटेका औपचारिक करारहरू स्थापना गर्नुपर्छ। बालेन सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई बलियाे बनाउने संकेत गरेकाे छ। संरचनागत
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतासम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेकाे विचारका आधारमा तयार पारिएकाे लेख
