हामी अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। यो नीति निर्माण प्रक्रियालाई वस्तुपरक र व्यावहारिक बनाउन सरोकारवालाहरू र उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रत्यक्ष राय, सुझाव र अनुभव हाम्रा लागि सधैँ मार्गदर्शक बन्ने गर्दछ। पोलिसी मेकिङ भनेको कोठामा बसेर गरिने निर्णय होइन, यो निरन्तरको संवादमा आधारित प्रक्रिया हो। त्यसैले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट दिने व्यावहारिक र इनसाइटफुल सुझावहरूलाई राष्ट्र बैंकले एउटा बृहत् फ्रेमवर्कमा राखेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ।
स्थिर नीति र वर्तमान बजारको ऐना
विगत एक वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा निकै स्थिर रह्यो। नीतिगत निरन्तरताकै कारण अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतको वरिपरि रहँदा बजारमा तरलताको ठूलो समस्या भोग्नु परेन। अर्कोतर्फ, विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि इतिहासकै बलियो र सहज स्थितिमा छ। यी परिसूचकहरूले बाह्य र नीतिगत स्थिरताको सकारात्मक संकेत गरे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रभित्र केही गम्भीर संरचनागत चुनौतीहरू देखा परेका छन्।
अहिले हाम्रो मुख्य चिन्ता र सरोकार भनेको ‘क्रेडिट फ्लो’ (कर्जा प्रवाह) कसरी बढाउने र यसलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने नै हो। बजारमा तरलता हुँदाहुँदै र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग सिर्जना हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको सुस्तताको संकेत हो। बजारमा अहिले देखिएको न्यून मुद्रास्फीति र कतिपय क्षेत्रमा देखिएको ‘डिफ्लेसन’ (मूल्य गिरावट)ले आर्थिक शिथिलताको मानक सिम्टमलाई प्रस्तुत गर्छ। सामानको उचित मूल्य नपाउँदा उत्पादक र व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्, जसले समग्र उत्पादन चक्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ। यो समस्या केवल नेपालको मात्र होइन, विश्वका अन्य धेरै देशहरूले पनि अहिले यस्तै प्रकृतिको ‘डिफ्लेसनरी प्रेसर’ सामना गरिरहेका छन्।
राजस्वको ट्रेन्ड र आन्तरिक ऋणको चक्र
अर्थतन्त्रको यो संकुचनलाई बुझ्न हामीले विगत दुई दशकको राजस्व र सरकारी ऋणको ट्रेन्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०७२/७३ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सरकारको राजस्व करिब १०० अर्ब रुपैयाँबाट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएर ६४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर, त्यसपछिको पछिल्लो आठ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने राजस्वको वृद्धिदर सुस्त छ, यो सामान्य रूपमा डबल (द्विगुणित) समेत हुन सकेको छैन।
यही बीचमा, विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ पछि राज्यको संघीय संरचना र अन्य आवश्यकताका कारण सरकारको आन्तरिक ऋणको ग्याप तीव्र रूपमा बढ्यो। विगतका केही वर्षहरूमा हरेक वर्ष वार्षिक करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको दरले आन्तरिक ऋण उठाइँदा त्यसले बजारको पुँजी सरकारी संयन्त्रमा तान्यो। परिणामस्वरुप, २०७७÷७८ सालतिर आइपुग्दा हामीले गम्भीर तरलता संकट भोग्नुपर्यो र ब्याजदर ह्वात्तै माथि गयो। कोभिड महामारी र त्यसको लगत्तै सिर्जना भएका क्रमिक आर्थिक धक्काहरूले गर्दा हाम्रो वित्तीय प्रणाली एउटा ‘रोलर कोस्टर’ (उतारचढाव) जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्यो।
अनुत्पादक भौतिक पूर्वाधार र घट्दो प्रतिफल
अहिलेको मुख्य गाँठो कहाँ छ भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट भएका कतिपय ठूला लगानीहरूको प्रतिफल एकदमै कमजोर वा प्रत्युत्पादक देखिएको छ। उदाहरणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निव र पुनर्निर्माणका कतिपय लगानीहरूले पूर्वाधार त बनाए। तर, त्यसले बिजनेस र आर्थिक गतिविधि बढाएर राजस्व वृद्धिमा योगदान दिन सकेनन्।
देशभर सरकारी लगानीमा निर्माण भएका करिब ५६ वटा अत्याधुनिक सभाहल र ३२ वटा विमानस्थलहरूलाई नै हेरौँ। यीमध्ये अधिकांश विमानस्थल र सभाहलहरू अहिले नाफामूलक वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्ता कतिपय भौतिक भौतिक पूर्वाधारमा भएको ठूलो पूँजी फ्रिज हुँदा राज्यले ‘डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न’ (घट्दो प्रतिफल) को सामना गरिरहेको छ। केही राजमार्ग वा रियल इस्टेट क्षेत्रले अल्पकालीन रूपमा राम्रो प्रतिफल दिएको देखिए तापनि समष्टिगत रूपमा यस्ता लगानीले देशको ‘दिगो आर्थिक वृद्धि’लाई थाम्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
यही शिथिलताको प्रत्यक्ष असर हाम्रा ठूला उद्योगहरूमा परेको छ। उद्योगी साथीहरू र नेपाल उद्योग परिसंघको तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि, मुलुकका ठूला सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरू अहिले आफ्नो कुल क्षमताको जम्मा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित उपयोग गर्ने अन्य औद्योगिक र उद्यमशील क्षेत्रहरू पनि अझै जुर्मुराउन सकेका छैनन्।
दीर्घकालीन समाधान: ‘ह्युमन क्यापिटल’ र आविष्कार
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, केवल इँटा, सिमेन्ट र भ्यु–टावर जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू कहिल्यै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्राथमिक आधार बन्न सक्दैनन्। दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको वास्तविक इन्जिन भनेको सधैँ ‘मानव पुँजी’ नै हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्नु, नागरिकलाई दक्ष बनाउनु र नयाँ–नयाँ आविष्कारमा जोड दिनु नै समृद्धिको मूल बाटो हो।
यस सन्दर्भमा हामीले विकसित अर्थतन्त्रहरूको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। आज चीनसँग संसारकै अत्याधुनिक र तीव्र गतिको बुलेट ट्रेन नेटवर्क होला, तर अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता अझै पनि उत्तिकै बलियो र अकाट्य छ। अमेरिकामा चीनको जस्तो सधैँ नयाँ भौतिक पूर्वाधार नदेखिए पनि उनीहरूले वार्षिक २.५ देखि ३ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि निकालिरहेका छन्। यसको एकमात्र कारण उनीहरूको बलियो ‘मानव पुँजी’, गुणस्तरीय विश्वविद्यालयहरू र निरन्तर भइरहने नयाँ प्रविधिको आविष्कार हो। नयाँ सोच र नयाँ सामानले नै बजारमा नयाँ माग र रोजगारी सिर्जना गर्छ। त्यसैले, नेपालले पनि दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो आर्थिक वृद्धिको जग बसाल्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पर्फर्मेन्स सुधार्नै पर्छ।
आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता भनेको ‘कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा तत्काल बढीभन्दा बढी प्रतिफल र रोजगारी निस्किन सक्छ’ भन्ने ठम्याउनु हो। यदि बजारमा उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रहरू पहिचान भएनन् र हामीले जथाभावी कर्जा प्रवाह मात्र बढायौँ भने त्यो पूँजी पुनः अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै जग्गा वा सेयर बजारको सट्टेबाजीमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्छ। यसले बजारमा क्षणिक ‘बबल’ (कृत्रिम मूल्य वृद्धि) सिर्जना गर्छ, जुन पछि गएर अर्थतन्त्रका लागि झन् घातक बन्न सक्छ। विगतमा हामीले यस्ता समस्याहरू फिक्स (समाधान) गरिसकेका छौँ, त्यसैले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
हामीलाई अहिले एउटा सन्तुलित र दिगो वृद्धि दिने क्षेत्र चाहिएको छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित तादात्म्यता मिलाएर राइट अफ इन्सेन्टिभ्स (उचित प्रोत्साहन प्याकेज) कसरी डिजाइन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक लागिरहेको छ।
आफ्नो क्षेत्र र एजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरूलाई ग्राउन्ड रियालिटी (बजारको वास्तविक अवस्था) हामीलाई भन्दा बढी थाहा छ। तसर्थ, अर्थतन्त्रका यी अवरोधहरू हटाउन र आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो, व्यावहारिक एवं समयसापेक्ष बनाउन येथेहरूबाट वस्तुपरक र दूरगामी महत्त्वका सुझावहरूको अपेक्षा गर्दछु।
नोटः प्रस्तुत लेख नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि काठमाडौँमा आयोजित ‘सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राखेका मन्त्वको सार
