राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग एकदमै ठूलो अपेक्षा छ किनभने अहिले धेरै युवा सांसद बनेका छन्। उनीहरूले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेका छन्। हामीले अबको सरकारकाट आस गरेका विषयको सूची पनि तयार गरिसकेका छौं।
आईटी दशकको लक्ष्य प्राप्त गर्न कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा कर छुट हुनुपर्छ र सफ्टवेयर वा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई थप सहुलियत दिनुपर्छ। यस्ता विषयमा सरकार आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई यो क्षेत्र बुझेका र काम गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तिको नेतृत्व आवश्यक छ।
हाम्रो अपेक्षा भनेको आईटी क्षेत्रमा योग्य र बुझ्ने मान्छे आउनेछन्, जसले काम गर्न र आईटी क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्नेछन्। त्यसका लागि हाम्रो सरकाससँग धेरै आशा छ।
नेपालको मुख्य शक्ति भनेको ‘ह्युमन क्यापिटल’ हो। हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, तर हाम्रो जनशक्ति उत्पादनको गति निकै सुस्त छ। विश्वविद्यालयहरूले एउटा कलेजलाई जम्मा ३६ जनाको कोटा दिन्छन्, जसमा स्नातक तह पूरा गर्दासम्म २०-२५ जना मात्र बाँकी रहन्छन्। यसरी कसरी लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ? सरकारले पनि यो कुरा स्पष्ट बुझेर काम गर्नुपर्छ।
यदि आईटी क्षेत्रले १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने यति थोरै उत्पादनले पुग्दैन। हाल वार्षिक ४ हजार ग्राजुएट हुन्छन् भने त्यसलाई २४ हजार कसरी पुर्याउने भन्ने स्पष्ट खाका सरकारसँग हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबै विश्वविद्यालयमा आईटीको कोटा कम्तीमा दोब्बर वा तेब्बरले बढाउनुपर्छ। ताकि उत्पादन बढाउन सकियोस्।
अर्को कुरा, हामीले सीटीईभिटीसँग पनि छलफल गरेका थियौं। उनीहरू पाठ्यक्रम फाइनल गर्ने प्रक्रियामा छन्। तर त्यहाँ पनि ‘इमर्जिङ टेक्नोलोजी’मा छिटो उत्पादन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तै, एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड वर्कर्स, डेटा सेन्टर वर्कर्सजस्ता क्षेत्रमा छोटो अवधिको तालिमबाट जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ।
अहिले पाठ्यक्रम बनाउन २-३ वर्ष लाग्छ, जुन धेरै ढिलो हो। केही कोर्स छिटो लागू हुने खाले हुनुपर्छ। विश्वभर माग भएको क्वालिटी एसुरेन्स, टेस्टिङजस्ता क्षेत्रमा नेपालले योगदान दिन सक्छ, तर त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था छैन। जबकि यस्ता सीप ३–६ महिनामै सिकाउन सकिन्छ। त्यसैले यी क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
