नयाँ सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नीति निर्माणमा हुने अचानक परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विगतका सरकारले पर्याप्त तयारी र पूर्वसूचनाबिनै रातारात नीति परिवर्तन गर्दा व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ।
उदाहरणका लागि यूरो सिक्सको कुरा गर्दा भारतले १० वर्ष अगाडि नै युरो सिक्समा जाने योजना बनाएर चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्यो। तर, नेपालले रातारात लागू गर्यो। त्यसको प्रभाव सबैलाई ठूलो पर्यो। युरो सिक्स महत्वपूर्ण हो, यसले उत्सर्जन घटाउँछ र हावा पानी सफा गर्न मद्दत गर्छ। तर, फ्यूलको क्वालिटी त्यसअनुसार नभए समस्या झन् ठूलो हुन्छ। ग्राहकका लागि पनि गाडी चलाउन कठिन हुन्छ। आयात र सञ्चालन खर्च बढ्छ र अन्ततः ग्राहक नै मारमा पर्छन्। त्यसैले युरो सिक्सतर्फ जाँदा फ्युल पनि युरो सिक्स मापदण्डकै हुनुपर्छ। त्यसको अभावमा सिस्टम सन्तुलित हुँदैन।
समग्रमा भन्दा सरकारले रातारात नीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन। नीति निर्माण गर्दा उद्योग क्षेत्रका विज्ञसँग पर्याप्त परामर्श हुनु पनि अत्यन्त जरुरी छ। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएका विज्ञ सीमित छन्। त्यसैले टाटा, महिन्द्रा, टोयोटा जस्ता कम्पनीका विज्ञसँग जोडेर सल्लाहकार फोरम बनाइयो भने नीति निर्माण अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा विश्वभरि आगामी १०-२० वर्षमा के-के विकास हुँदै छ भन्ने विषयमा हामी त्यति अपडेट छैनौं। हामी हाइड्रोजनको कुरा गर्छौं, तर त्यो अझै १०-२० वर्ष टाढाको कुरा हो। त्यसैले हाइड्रोजन नेपालका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा पनि विज्ञहरूको सल्लाह आवश्यक छ।
यदि सरकारले क्रमिक रूपमा स्पष्ट लक्ष्य राखेर नीति लागू गर्यो भने व्यवसायीलाई सहज हुनेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। विगतका सरकारहरूले कहिलेकाहीँ राजस्व घट्यो भने त्यसलाई पूर्ति गर्न तत्कालै नियम परिवर्तन गर्ने गरेका थिए, जसले भिजनको कमी देखाउँथ्यो। अब भने सरकार, उद्योग र सरोकारवाला मिलेर १०-२० वर्षको स्पष्ट योजना बनाउनु आवश्यक छ। त्यसो भए व्यवसायी ‘सरप्राइज’ हुँदैनन्।
अहिलेको भूराजनीतिक हिसाबले पनि नेपालले तटस्थ र शान्तिपूर्ण नीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको छ। चीन सुपरपावर बन्दैछ। यस्तो अवस्थामा छिमेकी ठूला शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै नेपालले आफ्नै फाइदा लिन सक्ने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ।
स्वीट्जरल्यान्ड जस्तो ल्याण्डलक देशले पनि आफ्नो अवस्थालाई अवसरमा बदल्दै विकास गरेको छ। त्यसैले नेपालले पनि दीर्घकालीन सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ। यदि सरकारले स्थिर नीति, दीर्घकालीन योजना बनायो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ। बारम्बार नीति परिवर्तन हुने हो भने उद्योग प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि यदि ईभी वा अन्य कुनै पनि उत्पादनमा सरकारले अचानक नीति परिवर्तन गर्यो भने स्टक, लगानी र बजार सबै प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले ५-१० वर्षको स्पष्ट रोडम्याप बनाएर चरणबद्ध रूपमा परिवर्तन ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। यसरी नीति निर्माणमा निरन्तरता, दीर्घकालीन सोच, र अत्यधिक हस्तक्षेप नगर्ने अभ्यास अपनाइयो भने मात्र उद्योग-व्यवसाय सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ। यदि सरकारले क्रमिक रूपमा स्पष्ट लक्ष्य राखेर नीति लागू गर्यो भने व्यवसायीलाई सहज हुनेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
