काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी)ले आगामी बजेटमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकर लागू गर्न आग्रह गरेको छ। बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नास आईटीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो बताएको हो।
उद्यमशीलता तथा थप अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले दर्ता भएका आईटी फर्मलाई १० वर्षका लागि एक प्रतिशत आयकर हुनुपर्ने नास आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईले बताए। यस क्षेत्रमा कर कम हुँदा अहिलेको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी गर्नका लागि थप सघाउ पुग्ने चापागाईको बुझाइ छ।
निर्यातमुखी आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट उपलब्ध गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्युनीकरण गर्दै बंगलादेश र भियतनाम जस्ता सुविधा भएका देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी कम्पनीहरुलाई मजबु्त बनाउने छ। नेपालमा अहिले लगानी गरेका बहुप्रतिष्ठित कम्पनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामाना गर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो कर जोखिमलाई डिटिएए विस्तार गरेपछि कर हटाउन, श्रोत कर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमान योग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ।
जसका कारण नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि विकास केन्द्र आउटसोर्सिङ हब तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न आकर्षक बनाउन तथा वैदेशिक लगानी एफडिआई वृद्धि गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउने भन्दै बजेटमा राख्नुपर्ने नास आईटीले जनाएको छ।
फरक प्रसंगमा उपाध्यक्ष चापागाईंले सरकारी संघ संस्था र निकायमा सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यमा स्वदेशी आईटी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्ने र सोभन्दा माथिका ठेक्काहरु ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीमा कायम रहने व्यवस्था बजेटमार्फत राख्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि आइटी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उद्योगसँग मेल खाने सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नास आईटीले सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, श्रम ऐनलाई आईटी उद्योगको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन, परियोजना आधारित रोजगारी व्यवस्थालाई सहज बनाउन र विदेशी विशेषज्ञ जनशक्ति ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउन अपिल गरिएको छ।
उत्पादनमा आधारित आईटी कम्पनीको विकासका लागि सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, नेपाली भाषा अनुकूल एआई मोडल विकास तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्। साइबर सुरक्षा र डाटा गोपनीयता कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्ने आईटी उद्यमीहरुले औँल्याइएका छन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी आधुनिक साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र डिजिटल कारोबारसम्बन्धी समग्र कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने नास आईटीको भनाइ छ।
-1761474710.png)
