काठमाडाैं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ’वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ले मुलुकको अर्थतन्त्र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ठीकसँग दौडन नसकेकाे देखाएकाे छ। सुस्त वृद्धिदर, राजस्व लक्ष्य नभेट्नु, बढ्दाे ऋणको भारले मुलुककाे अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेकाे औल्याएकाे छ।
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ। छिमेकी भारत र बंगलादेशले यही अवधिमा छ–सात प्रतिशतको दरमा विस्तार हुँदा नेपाल आधा गतिमा मात्र अगाडि बढ्यो। वृद्धिदर न्यूनतम शून्य दशमलव ४३ प्रतिशतको सङ्कुचनदेखि अधिकतम ९ प्रतिशतसम्म देखियाे।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो दर ४.६१ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा त्यो घटेर ३.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नुको साटो पछाडि गइरहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो वृद्धिदर ’निकै सुस्त’ रहेको स्थितिपत्रले स्वीकार गरेकाे छ।
आर्थिक संरचनाको हिसाबले पनि अवस्था चिन्ताजनक छ। कृषिबाट औद्योगिकीकरण हुन नपाइ अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रतर्फ ढल्केको छ। उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को १४.१ प्रतिशतबाट घटेर २०८१/८२ मा १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सेवा क्षेत्र ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगे पनि त्यससँगै मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि मात्र २.९ प्रतिशत रहँदा अर्थतन्त्र वास्तवमा उत्पादनक्षम बन्न सकेको छैन।
राजस्व संकलन : लक्ष्य तोक्ने, पुग्न नसक्ने
राजस्व संकलन झनै निराशाजनक छ। विगत दश वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक राजस्व संकलन औसत ८७.६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ। अर्थात् हरेक वर्ष लक्ष्यको १२.४ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम कटाउने वा ऋण थप्ने क्रम बर्सेनि दोहोरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। फागुनसम्मको राजस्व परिचालन वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ। कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा जम्मा १०० ठूला करदाताबाट आउँछ। यसले कर आधार कति साँघुरो र असन्तुलित रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
संरचनागत समस्या पनि उत्तिकै गहिरो छ। कर राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहँदा बाह्य क्षेत्रमा हुने सानो उतारचढावले समेत राजस्व संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र करिब ६० प्रतिशतले आय विवरण नियमित रूपमा नबुझाउने गरेको पाइएको छ। देशको करिब ४० प्रतिशत कारोबार अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जहाँ सरकारको कर पुग्दैन।
ऋणको बोझ : दोब्बरभन्दा बढी, उकालो लाग्दै
सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले गम्भीर तस्वीर देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ काे असारमा जिडिपीको २२.५ प्रतिशत अर्थात् रु. ५ खर्ब ४४ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२ असारसम्म आइपुग्दा ४३.८ प्रतिशत अर्थात् रु. २६ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ। दश वर्षमा ऋण पाँचगुणा बढ्यो। यही सरकार बनेपछि २०८२ फागुनसम्म, यो आँकडा झनै बढेर रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगिसकेको छ।
ऋणको यो भार अब अर्थतन्त्रलाई थिच्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै साँवा र ब्याज भुक्तानी मिलाउँदा कुल सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भयो। अर्थात् सरकारले उठाएको प्रत्येक तीन रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण तिर्नमै जान्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा वा पूर्वाधारमा होइन। चालु वर्षमा पनि बजेटको करिब २१ प्रतिशत यही प्रयोजनमा छुट्याइएको छ।
झनै चिन्ताजनक के हो भने संघीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ। २०८२ चैत्र १२ सम्म यो कोष रु. १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोडले ऋणात्मक रहेको छ। सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सकेको छैन। ’प्रत्येक तीन रुपैयाँ राजस्वमध्ये एक रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्नमै जान्छ।’
रोजगारी र पलायन : युवाका लागि देशभित्र ठाउँ छैन
स्थितिपत्रले बेरोजगारीको जुन तस्वीर देखाएको छ, त्यो मर्मभेदी छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ। महिलाको बेरोजगारी झनै बढी १३.१ प्रतिशत छ। तर, सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था छ युवाहरूको : १५ देखि २४ वर्षका युवाको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् हरेक पाँचजना युवामध्ये एकभन्दा बढी बेरोजगार छन्।
यही कारण विदेश पलायन मुलुकको नियति जस्तो बन्दैछ। विगत एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ८ लाख ३९ हजारले श्रम स्वीकृति लिए। चालु वर्षको चैत्र १२ सम्म ५ लाख ५७ हजार थपिए। यी सबैजसो युवा हुन्— देशभित्र अवसर नपाएर बाध्यताले विदेश जाने।
मध्यपूर्वमा मात्रै करिब १७.५ लाख नेपाली कामदार छन्, जसले पठाएको पैसाले देशको बाह्य क्षेत्र टिकेको छ। तर, त्यही क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामा ६० प्रतिशतले बढिसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको छ। थप चिन्ता के हो भने, दक्षतायुक्त जनशक्ति बाहिर जाँदा देशभित्र मानव पुँजीको क्षरण भइरहेको छ।
वित्तीय क्षेत्र : पैसा छ, लगानी छैन
नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा एउटा विचित्र अन्तर्विरोध छ। एकातर्फ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको आकार जिडिपीको ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ— जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सर्वाधिक उच्च हो। भारतमा यो अनुपात ५६.६ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३५.७ प्रतिशत मात्र छ। अर्कातर्फ, अहिले कर्जाको माग नभएर बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिँदै गएको छ। चैत १२ सम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कहरूको अधिक मौज्दात रु. ९ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ।
लगानी नहुनुको पछाडि व्यावसायिक वातावरण नै मुख्य कारण हो। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने संरचनाका कारण व्यावसायिक मनोबल खस्कँदो छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ — जुन २०७२ असारको ३.३३ प्रतिशतबाट क्रमशः बढ्दो छ। बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ, तर उत्पादनमूलक लगानी छैन — यही नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो विडम्बना हो।
भ्रष्टाचार र सुशासन : विश्वकै खराब पाँचमध्ये
अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा बढी जर्जर बनाएको पक्ष भ्रष्टाचार हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अङ्क पाएको छ र विश्वका १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा झरेको छ। यसले नेपाललाई विश्वका बढी भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा राख्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले फागुन २०८१ देखि नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको छ। यसले वैदेशिक लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ कारोबारमा थप अवरोध आउने जोखिम रहेको स्थितिपत्रले स्वीकार गरेको छ। संसदमा उठेको बेरुजुको आकडा समेत भयावह छ— ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार तीन तहका सरकारतर्फबाट गरी रु. ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेको छ।
गरिबी र असमानता
पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत छ— करिब ६० लाख मान्छे। कतिपय पालिकामा त ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीमा छन्। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझै कायम छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालले ०.६२२ अङ्क प्राप्त गर्दै विश्वका १९३ देशमध्ये १४५औँ स्थान हासिल गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा पनि प्रगति निराशाजनक छ— सन् २०२३ सम्मको तथ्याङ्कका आधारमा निर्धारित लक्ष्यको जम्मा ४१.७ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ। हालकै गतिमा अगाडि बढे सन् २०३० सम्म ६०.५ प्रतिशत मात्र पुग्ने प्रक्षेपण छ।
बाह्य क्षेत्र : विप्रेषणको आधारमा मात्र टिकिएको
नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व मुख्यतः विप्रेषणले टिकाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिडिपीको २८.२ प्रतिशत विप्रेषण आप्रवाह रहेको छ। चालु वर्षको पहिलो ८ महिनामा यो ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति फागुनसम्म रु. ३४ खर्ब पुगेको छ— जुन १८.५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हो।
तर, यो विप्रेषणको टेकोमात्र पर्याप्त छैन। वस्तु व्यापार घाटा जिडिपीको २५ प्रतिशत छ। वार्षिक आयातको जम्मा १४.८ प्रतिशत मात्र निर्यातले धान्न सकेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत दशकमा औसत १ अर्ब १३ करोड अमेरिकी डलर मात्र भित्रिएको छ— दक्षिण एसियामा यो अवधिमा आएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ०.२ प्रतिशत मात्र। ’जिडिपीको २८.२ प्रतिशत विप्रेषणले टिकाएको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व— यो मुलुकको सबलता होइन, कमजोरी हो।’
अवसर छन्, तर अर्थतन्त्रले उठाउन सकेन
स्थितिपत्रले निराशाका बीचमा सम्भावनाका किरणहरू पनि देखाउँछ। ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् सम्भावना रहेको देशमा हाल ४,१०५ मेगावाट मात्र जवित क्षमता पुगेको छ। पर्यटनमा सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक आएका थिए, तर पूर्वाधार र हवाई सम्पर्कको कमजोरीका कारण यो क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि प्रबल रहेको बताइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। तर, यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न अहिलेसम्म जेजे गलत भइरहेको छ (कमजोर कार्यान्वयन, नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचार) तिनलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
