काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजारमा एक व्यक्तिको अविवेकी निर्णयले अर्बौं रुपैयाँको सेयर जाम गरेको प्रकरण अन्ततः टुंगिने भएको छ। सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) तत्कालीन प्रमुख प्रविन पान्दकलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले फिर्ता बोलाएसँगै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्धक सेयर फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ। महिनौंदेखि पुँजी बजारमा कृत्रिम अवरोध थोपरेर रियल सेक्टरका व्यवसायी र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई त्राहिमाम पारेको यो प्रकरणलाई बजारले 'नियतबस सिर्जित समस्या' का रूपमा नै बुझेको छ।
गत शुक्रबार बसेको नेप्सेको बैठकले पान्दकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। सोमबार बसेको सिडिएससी सञ्चालक समितिले पान्दकको ठाउँमा हाल प्रशासन तथा मानव संशाधन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत कञ्चन सापकोटालाई कायममुकायम (कामु) प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै सापकोटाले फ्रिज भएका सेयरलाई निकासा लगाउने तयारी आजैदेखि सुरु गरेकी सिडिएससी स्रोत बताउँछ।
कसरी सुरु भयो यो विवाद?
यसअघिका कार्यकारी प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यको कार्यकाल सकिएपछि २०८१ पुस १४ गते नेप्सेकी ९ तहकी कर्मचारी पान्दकलाई अस्थायी रूपमा सिडिएससीको नेतृत्व सुम्पिइएको थियो। नयाँ प्रमुख नियुक्त नहुन्जेलसम्मको कामचलाउ जिम्मेवारीका लागि आएकी पान्दक गत पुसमा चार वर्षका लागि आधिकारिक प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भइन्।
पद सम्हाल्नासाथ पान्दकले नेपालमा सिडिएससी स्थापना भएदेखि कहिल्यै नभएको एउटा विवादास्पद नीति लागू गर्न अभियान थालिन- रियल सेक्टर कम्पनीहरूमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजिन) अनिवार्य गर्ने नीति। उनले 'धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२' को मस्यौदा तयार गरी धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाइन्। तर त्यो मस्यौदा बोर्डबाट स्वीकृत नहुँदै उनले जबरजस्ती यो नियम लागू गर्न खोजिन्।
नेपालमा सिडिएससी स्थापना भएदेखि नै एउटै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि एउटै आइजिन प्रयोग गर्ने असल अभ्यास रहिआएको थियो। यस व्यवस्थाबाट कहिल्यै कुनै प्राविधिक समस्या उब्जेको थिएन, कसैलाई लाभ-हानी भएको थिएन। तर पान्दकले कुनै पूर्व परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रियाविना नै दोहोरो आइजिन थोपर्न हतार गरिन् र यसकै मूल्य रियल सेक्टरका व्यवसायीले चुकाउनु पर्यो।
अर्बौं जाम, व्यवसायी त्राहिमाम
पान्दकको यो एकपक्षीय निर्णयको तत्काल र गम्भीर असर पर्यो। करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर डिम्याट हुन नपाई 'फ्रिज' भयो। 'लक–इन' अवधि पहिल्यै सकिएका लगानीकर्ताले समेत आफ्नो सेयर कारोबार गर्न र बैंकमा धितो राख्न पाएनन्। ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी र इमर्जिङ नेपाल लगायत २३ जलविद्युत कम्पनीसहित अनेक रियल सेक्टर कम्पनीका लगानीकर्ता गम्भीर मर्कामा परे।
सिडिएससीले इप्पानलाई पत्र पठाई 'कानुन स्पष्ट छैन' भन्दै विवरण माग्यो। जबकि ती सबै विवरण सिडिएससीकै आफ्नै सिस्टममा उपलब्ध थिए। यस्तो खुल्ला बहानाबाजीले नेपालको नियमनकारी निकाय र राफसाफ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। बजारका जानकारहरूले यसलाई 'नियतबस' सिर्जित अवरोधभन्दा अरू केही मानेनन्।
सिडिएससी स्रोत भन्छ, 'नियतबस सिर्जित समस्या अब सल्टिन्छ। यतिका वर्षसम्म एउटै आइजिनले काम चलिरहेकै थियो, कसैलाई लाभ-हानी भएको थिएन। पान्दकजीलाई के कुरामा गलत लागेको थियो उहाँले नै जान्ने विषय हो।'
सापकोटाको आगमन, राहतको सङ्केत
नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिस्थितिले तत्काल बदलियाे। सापकोटाले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै पान्दकका कारण फ्रिज भएका सेयरलाई निकासा लगाउने तयारी सुरु गरेकी छिन्। पुरानो असल अभ्यासकै निरन्तरता दिँदै लक-इन अवधि सकिएका कम्पनीका सेयर डिम्याट गर्न बोर्डमा आधिकारिक प्रस्ताव लैजाने तयारी आजैदेखि शुरु भएको स्रोत बताउँछ।
सिडिएससी स्रोत भन्छ, 'बोर्डले विगतमा जे ढंगले काम भएको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनी निर्देशन दिएमा व्यवस्थापनलाई काम गर्न सहज हुनेछ। यसमा सेबोनको विशेष निर्णय पर्खिरहनु आवश्यक छैन। अहिले समस्या भनिएका धेरै विषयहरू व्यवस्थापनले नियमित रूपमा गर्न सक्ने प्रकृतिका छन्।'
सेबोनको यसअघिकै पत्रअनुसार लक–इन अवधि सकिएका कम्पनीको सूचना ३० दिन अगाडि वेबसाइटमा राखी समय पुगेपछि सिस्टमबाट स्वतः 'अटो ओपन' हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सिडिएससीले पठाएको निर्देशिकाको मस्यौदा अहिले सेबोनमा विचाराधीन छ। सापकोटाले बोर्डलाई यो निर्देशिकामा आवश्यक थपघट वा संशोधन गर्न अनुरोध गरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार लक-इन फुकुवा गर्ने बाटो खोल्ने तयारी छ।
नेप्से पनि सहजीकरणमा
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली भन्छन्, 'बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीबाहेक अहिलेसम्म अधिकांश कम्पनीले एउटा मात्रै सेयर कोड लिइरहेका छन्। संस्थापक र साधारण सेयर एउटै आइजिन अन्तर्गत रहे पनि कुनै प्राविधिक समस्या हुँदैन।' आइजिन नम्बर निर्माण गर्ने काम सिडिएससीको भए पनि नेप्सेले कम्पनीहरूको मागअनुसार सेयर सिम्बल कोड दिने गर्छ। एउटा मात्र कोड दिएको अवस्थामा सिडिएससीले दुई वटा आइजिन बनाउनु नै पर्ने आवश्यकता थिएन। यस प्रक्रियामा नेप्सेको तर्फबाट पनि सहजीकरण हुने पराजुलीले स्पष्ट गरे।
यो प्रकरणले नेपालको बजार नियमनमा एउटा कडा पाठ सिकाएको छ। व्यक्तिगत सनकका भरमा दशकौंको असल अभ्यास तोड्ने गरी एकपक्षीय नीति थोप्र्यो भने त्यसको मूल्य न व्यवसायी मात्रले चुकाउँछन्, समग्र बजार र नियामक संस्थाको विश्वसनीयता नै धरापमा पर्छ।
अब सिडिएससीले कुन गतिमा फाइलहरू अगाडि बढाउँछ भन्नेमा बजारको नजर टिकेको छ। स्रोतले भनेजस्तै 'खुरुखुरु' काम भयो भने आगामी केही हप्ताभित्रै लगानीकर्ताको खातामा अर्बौंको सेयर पुग्नेछ। यसले लामो समयदेखि सुस्ताएको सेयर बजारमा नयाँ उत्साह भर्नेछ र पुँजी बजारमाथिको विश्वास पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले राखेका छन्।
