काठमाडौं। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा भन्दा मनोरञ्जनमा बढी केन्द्रित रहेको भन्ने आशयलाई विज्ञहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ ले प्रविधिको पहुँच बढे पनि उत्पादकत्व र गुणस्तरमा भने ठूलो दुरी देखाएको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४ दशमलव २३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। तर, कुल प्रयोगकर्तामध्ये करिब ९६ प्रतिशतले मोबाइल उपकरणमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। प्रविधिको प्रयोग भए पनि त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसकिएको सरकारको निष्कर्ष छ।
डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण इन्टरनेटको उपयोग उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिभन्दा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिएको भन्ने आशय उचित नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनालले बताए। प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म २० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहेका छन्।
जसमा फाइबर ३४ लाख २७ हजार ४९७, एडिएसएल केबल ३४ लाख ४४ हजार ५९९, वायरलेस ३९२ सबक्राइबर रहेको तथ्यांक छ। यति ठूलो सबक्राइबरमाफर्त विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध भएर आफ्नो पेशा गर्दै आएका नागरिकप्रति उपेक्षामा राख्नु सान्दभिर्क नहुने खनालको बुझाइ छ।
नेपालबाट सूचना प्रविधि सेवा निर्यात करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सुखद र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। परम्परागत रूपमा कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले डिजिटल सेवा निर्यातमा ठूलो फड्को मार्नु भनेको नेपालको लागि सुखद पक्ष हो। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नास-आईटी)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपाली आईटी उद्योगको बढ्दो क्षमता र सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म २० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहेका छन्।
सन् २०२२ मा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)ले गरेको अध्ययनमा ६७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात देखिएकोमा अहिले सोही रकम बढेर एक खर्ब ४५ अर्ब हाराहारी पुगेको देखिएको हो। करिब तीन वर्षको अन्तरालमा सो रकम बराबरको निर्यात भएको नास आईटीले जनाएको छ।
नेपालको जनसंख्याको संरचनामा ३५ वर्ष मुनिका युवाहरू करिब ६० प्रतिशत हाराहारी छन्। जो डिजिटल युगका मूल नागरिक भएकाले अधिकांश नागकिर सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन, खेल खेल्छन भन्ने बुझाईको आधारमा भनिएको जस्तो लागेको खनालले बताए।
सरकारले अहिले भएको प्रगतिलाई उपेक्षा गरेर इन्टरनेटलाई मनोरजनमा सिमित उत्पादकत्वमा कमजोर भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रोडक्टिभ भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्न अपरिहार्य रहेको उनले बताए। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट १ करोड ५६ लाख, एनसेल एजियटा लिमिटेडबाट १ करोड २१ लाखभन्दा बढी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ३ लाख ९६ हजार बराबर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको सबक्रिबसन रहेको सरकारी तथ्यांक रहेकाले मानिसहरुले कुनै न कुनै उपायबाट उत्पादनशील तथा आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रचार प्रसार एवं बिक्री वितरण गरिरहेकाले सबैलाई एकमुष्ट हेर्न नमिल्ने उनकोे तर्क छ।
विश्वबजारमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा नेपालमा ल्याएर सेवा दिएकाले यसलाई अनुत्पादक भन्न नसुहाउने उनको तर्क छ।
सूचना प्रविधिको विकासका कारण अनलाइन अध्ययन अध्यापन गर्ने, पैसा बचत गर्ने व्यवसाय पनि उत्पादनशीलता भएकाले यसलाई पनि उत्पादनशिलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक खनालले बताए। सरकारले श्वेतपत्रमा समावेश गरेको विषयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक अमर स्थापितले यसलाई छुटै कोणबाट हेरेका छन्।
विगत लामो समयदेखि फाइभजीको विषयमा बहस पैरवी भए पनि अहिलेसम्म फाइभजीमा नगएको हुँदा त्यसतर्फ इंगित गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ इन्टरनेट सेवालाई एकाध मानिसहरुले मनोरञ्जनको रुपमा लिए पनि अधिकांशले यसबाट सीप, मुनाफा, रोजगारी आर्जन गरेको छन् भने विश्वबजारमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा नेपालमा ल्याएर सेवा दिएकाले यसलाई अनुत्पादक भन्न नसुहाउने उनको तर्क छ।
-1763960402.JPG)
