काठमाडौँ। सरकारले २०४६ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समिति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ३७ वर्ष यताका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाटो खुलेको हो।
दूर सञ्चार प्राधिकरणको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म भएका ७ जना अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरू छानबिनको राडरमा रहेका छन्। प्राधिकरणको स्थापना भएयताका अध्यक्ष भुपराज पाण्डे, सुरेश कुमार पुडासैनी, दिनेश शर्मा, भेषराज कडेल, दिगम्बर झा, पुरुषेतम खनाल, भूपेन्द्र भण्डारी लगायतका कर्मचारी तथा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सम्पत्ति छानबिनको दायरामा रहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ ले काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। २०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन्। सो आयोगलाई २०४८ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा काम गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
त्यस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ मा ५ जना सदस्य रहेका छन्। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
