काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ८० खर्ब नजिक पुगेको छ। जसमा ४० प्रतिशत मुद्धति निक्षेपको हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। यो निक्षेपमा १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकको रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
सरकारी सेवाबाट अवकाश उमेरहद ६० वर्षलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्दा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ११ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ। यही जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर आउने ब्याजले दैनिक गर्जो टार्ने गर्छन्।
तर, अहिले बैंकमा जम्मा गरेको रकमबाट आउने ब्याजले औषधि र दैनिक खर्च चलाउने ठुलो जनसंख्या मारमा परेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सुरक्षित भविष्यका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्ने गरेका छन्। कुनै समय मुद्धतिमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकहरुले अहिले मुस्किलले ३ प्रतिशत दिन थालेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भएसँगै निक्षेपको ब्याजदर थप घट्दो क्रममा छ। यसरी ब्याजदर घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा ज्येष्ठ नागरिकहरू परेका छन्।
बजारमा पर्याप्त तरलता भएपछि बैंकहरूले समेत ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउन छोडेका छन्। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि खर्च घटाउन बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका छन्। तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने दिनदिनै बढिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले विशेष र उच्च प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेप योजना ल्याउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ।
बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा भएर कर्जाको माग नभएकै कारण प्रणालीमा अधिक तरलता भएर खर्च व्यवस्थापनमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिन नसकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले बताउँछन्। जसको मारमा ज्येष्ठ नागरिक पनि परेका हुन्।
‘विगतमा तरलताको अभाव हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरिएको थियो,’ संघ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा निश्चित सीमा र स्ल्याबहरू तोकिदिएकाले बैंकहरूले चाहेर पनि आफ्नै खुसीले कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै बढी ब्याज दिन मिल्ने अवस्था छैन।’
राष्ट्र बैंकका नियमहरूले गर्दा बैंकहरू प्राविधिक रूपमा बाँधिएका छन्। यदि नियामक निकायले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष निर्देशन दिएमा बैंकहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा निश्चित सीमा तोकिदिएको हुनाले बैंकहरूलाई दर बढाउन प्राविधिक समस्या छ। कोइरालाका अनुसार हाल बचत खाताको ब्याजदरमा दुई प्रतिशतको फरकको सीमा (स्ल्याब) कायम गर्नुपर्ने नियम छ। यसले गर्दा बैंकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै र उच्च ब्याज दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
बैंकहरूको अर्को समस्या भनेको लागत र स्प्रेड दर व्यवस्थापन पनि हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च ब्याज दिँदा बैंकको खर्च बढ्छ र यसले नाफामा असर गर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स निक्षेपमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिनुपर्ने अनिवार्य नियम गरेको भए पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। तर यदि सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई यति दरभन्दा तल ब्याज दिन पाइँदैन भनेर निर्देशन दिएमा बैंकहरू त्यसलाई पालना गर्न तयार रहेको कोइराला बताउँछन्।
‘यदि नियामक निकाय वा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत थप ब्याज दिनु भनेर स्पष्ट सर्कुलर जारी गरेमा बैंकहरू त्यसलाई पालना गर्न पूर्ण रूपमा तयार छन्। तर अहिलेको बजारको अवस्थामा बैंक आफैंले लागत बढाएर यस्तो सुविधा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन्,’उनले भने।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्प्रेड दर जस्ता सूचकहरूमा राष्ट्र बैंकले केही रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यो विषयमा राष्ट्र बैंक समेत सकारात्मक रहेको प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘बजारको औसत मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा अहिले नेपालमा वास्तविक ब्याजदर पूर्ण रूपमा नकारात्मक भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि, यदि भविष्यमा मुद्रास्फीति बढेर वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुने स्थिति आयो भने ज्येष्ठ नागरिक जस्ता ब्याजमै आश्रित वर्गको हितका बारेमा राज्य र नियामकले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदरबीच एउटा निश्चित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, कुनै खास वर्ग वा समुदायको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले त्यसको अध्ययन गर्न सक्छ।’
पौडेलका अनुसार निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा र त्यसबाट आउने उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राखेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको लगानीको क्रयशक्ति नघटोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक समेत सचेत छ। समय र परिस्थिति अनुसार बैंकिङ उपकरणहरूलाई अझ बढी समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउँदै लैजान सकिने उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: छिमेकी देशको उदाहरण
ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष निक्षेप योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निक्षेपमा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था छ। त्यहाँको केन्द्रीय बैंैककै निर्देशनमा भारतीय बैंकहरूले सामान्य ग्राहकको तुलनामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ०.५० प्रतिशत (५० बेसिस पोइन्ट्स) सम्म बढी ब्याज उपलब्ध गराउँछन्। भारतका ‘स्मॉल फाइनान्स बैंक’हरूले त ज्येष्ठ नागरिकलाई ८.५ प्रतिशतसम्मको उच्च प्रतिफल दिने मुद्दती निक्षेप योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।
त्यहाँ ‘सीनियर सिटीजन सेभिङ्स स्किम’ जस्ता सुविधाहरू छन्, जसले गर्दा एउटा निश्चित सीमासम्मको ब्याज आम्दानीमा कर तिर्नु पर्दैन। यस्ता व्यवस्थाले गर्दा समग्र देशको आर्थिक उतारचढावका बीच पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि फिक्स्ड डिपोजिट निश्चित ब्याज पाउने हुँदा यस्तो योजना एक सुरक्षित र भरपर्दो विकल्प बनेको छ।
नेपालमा किन आवश्यक छ उच्च प्रतिफल?
नेपालमा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ बैंकमा राखेर त्यसैको ब्याजबाट दैनिक खर्च, औषधि उपचार र खाद्यान्नको जोहो गर्ने गरेका छन्। ब्याजदर न्यून हुँदा उनीहरूको क्रयशक्ति घट्छ र जीवनयापन कष्टकर बन्न पुग्छ।
नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य तथा बैंकका कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला भन्छन्, ‘पहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेष मुद्दती निक्षेप योजनाहरू हुन्थे, जसले गर्दा कतिपयको घरै चल्थ्यो। तर अहिले तरलता बढी भएपछि बैंकहरूले त्यस्ता स्किमहरू ल्याउन छाडेका छन्।’
यसै विषयमा पूर्व बैंकर तथा बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलका सदस्य भुवन कुमार दाहाल सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी ब्याज दिनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको आम्दानीको स्रोत कम हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि भारतमा जस्तै कम्तीमा आधा वा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सानिमा बैंकले पहिले विशेष ब्याजदर योजना मात्रै होइन मासिक ब्याज भुक्तानी समेत गर्थ्यो। अब राष्ट्र बैंकले यस्तो विषय नीतिगत रुपै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले ज्येष्ठ नागरिकहरूको आम्दानीको स्रोत सीमित हुने भएकाले उनीहरूलाई राज्य र बैंक दुवैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। रेमिट्यान्स खातामा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिए झैँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि यस्तै सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ।
धेरै विकसित मुलुकहरूमा सरकारले नै ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘पेन्सन फण्ड’ वा ‘रिटायरमेन्ट सेभिङ्स’मा बजारको भन्दा बढी ब्याजदर ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था नहुँदा वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो बुढेसकालको सहारा खोसिएको महसुस गरिरहेका छन्। नेपालमा संयुक्त परिवारको संरचना भत्किँदै गएको र छोराछोरीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। उनीहरूका लागि बैंकको ब्याज नै पेन्सन सरहको आम्दानीको स्रोत बनेको छ।
