काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत सुधार गरी करको बोझ घटाएर राजस्व बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारले कर घट्दा राजस्व घट्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गरेर राजस्व दायरा बढाउने तयारीमा लागेको हो।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटदेखि करको दायरा घटाएर भए पनि राजस्व बढाउने बताइरहेका छन्। आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरवलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी बजेट ल्याउने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले करको दर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बीचको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए। ‘कर नीति चलाउँदा हामी धेरै सतर्क हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने।
यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लीराम खनालले कर बढाएर नभई यसको दायरामा नआएकालाई पनि ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘सबै करको दायरामा आएपछि आफैं राजस्व बढेर जाने हो। । करको दायरा घटाउनुभन्दा पनि दायरालाई बढाउनु अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो’, उनले भने।
नयाँ करदाता अहिले करको दायरमा आउन नसकिरहेको उनको बुझाइ छ। सरकारले करमा खर्बसम्मको छुट दिँदा पनि नयाँ कारोबार गर्न करदाता यसको दायरामा आउन नसकिरहेको उनले बताए। अर्थविद् खनालले सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सके अहिलेको भन्दा पाँच अर्ब बढी थप कर बढ्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । सरकारले आयोगकै सिलिङमा टेकेर आगामी बजेटको तयारी गरिरहेको छ।
अर्का अर्थविद् नरबहादुर थापाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण र शासकीय सुधारलाई तीव्रत दिन सके करको दायरा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। उच्च करको दर घटाएर सबै करको दायरामा आउन सके मात्रै राजस्व असुली बढ्ने उनले औंल्याए। ‘सरकारले करको दर घटाएर मात्रै नभई यसको दायरा फराकिला पार्न सोहीअनुसार काम गर्न सके मात्रै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ’, उनले भने।
सरकारले करको दर घटाउने, दायरा बढाउने र राजस्व बढाउने भन्नुअघि नेपालको अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिसा के कति र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिसा कति छ, त्यो पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ। औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश भएकाले कर तिरे पनि अनौपचारिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान गरिरहेकाले कर नतिर्ने गरेको अर्थविद्को बुझाइ छ।
अर्थविद् डा रमेश पौडेलका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सके करको दायरा फराकिलो हुनेछ। उनले भने, ‘हाम्रोमा जति कमाइ छ, त्यो कमाइ लुकाएर कर तिर्ने वा कर नै नतिर्ने प्रविधि छ। त्यही भएर अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएको हो।’
सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरेर यसको संख्या बढाएर कर तिर्ने वातावरण बढाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
सरकारले करसम्बन्धी विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमलाई वर्षैभर सञ्चालन गर्ने सके करदाता करको दायरामा आउन सक्ने अर्थविद् डा पौडेल बताउँछन्। ‘करदातालाई कर तिर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने, करदाता शिक्षा दिनेलगायत कार्यमा अभिप्रेरित गर्ने सके करको दायरामा वृद्धि हुने अर्थविद् डा पौडेलको भनाइ छ।
‘करको दायरामा आएका करदातालाई पनि कर तिरौं तिरौं भन्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि करदेखि लिएर सेवा–सुविधाका विषयमा हेरिनुपर्छ’, उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । सरकारले आयोगकै सिलिङमा टेकेर आगामी बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी बजेटमाथि बजेट समितिले मस्यौदा लेखन कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ।
-1751183581.jpeg)
