काठमाडौं,। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिना पुग्न लाग्दा सरकारले पुँजीगत बजेटको जम्मा २६.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। ४ खर्ब ७ अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख चौथो सातासम्म खर्च भएको रकम १ खर्ब ९ अर्ब मात्र हो।
यो तथ्याङ्कले सरकारको विकास निर्माणको दशा बोल्छ। सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाई र जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी हुने पुँजीगत बजेट जहिले पनि पछि परेको छ। यसको ठिक उल्टो चालू खर्च भने ११ खर्ब ८० अर्बको विनियोजनमध्ये ६८.०४ प्रतिशत, अर्थात् ८ खर्ब ९ अर्ब खर्च भइसकेको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता र दैनिक सञ्चालन खर्च समयमा हुँदा पुल र सडक बन्न नसक्नु एउटा विरोधाभास हो।
पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ एकल कारणमा सीमित छैन। सबभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष कारण हो — मनसुन। नेपालमा प्रत्येक वर्ष चार महिना बर्खाको मौसममा सडक, पुल र भवन निर्माण जस्ता बाहिरी कामहरू अवरुद्ध हुन्छन्। यसले वर्षको एकतिहाइ समय उत्पादनशील निर्माण कार्यबाट बाहिरिन्छ र बाँकी आठ महिनामा वर्षभरिको काम सकाउनुपर्ने दबाब आउँछ।
दोस्रो ठूलो कारण भनेको ठूला आयोजनाको भुक्तानी ढाँचा हो। सडक विस्तार होस् वा जलविद्युत आयोजना — निर्माण पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने प्रचलन छ। त्यसैले वर्षभरि काम भइरहँदा खर्च थोरै देखिन्छ र अन्तिम त्रैमासमा एकाएक भुक्तानी थुप्रिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने "ठूला विकास निर्माणका कार्यहरू अन्तिममा मात्रै देखिने भएकाले त्यतिबेला नै भुक्तानी हुने भएकाले अहिले पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो।"
तर विज्ञहरू यो तर्कसँग पूरै सहमत छैनन्। अर्थविद् डा. रमेश पौडेलका अनुसार समस्याको जरो योजना र कार्यान्वयनबिचको तालमेलको अभावमा छ। मन्त्रालयहरूले बजेट माग्ने बेला भिडभाड लगाउँछन्, तर विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता र पूर्वाधार दुवै नहुँदा बजेट खेर जान्छ। आयोजना बैंकमा दर्ता नभएका, पर्याप्त अध्ययन नभएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने र पछि ती आयोजना कार्यान्वयन नहुने चक्र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा देशभित्र भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले पनि विकास निर्माण कार्यमा थप अवरोध थपेको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले आयोजनाको निरन्तरतामा असर गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
विकास निर्माणमा जति बजेट खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति मात्र विनियोजन गर्नुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी माग्ने र खर्च गर्न नसक्ने परम्परा तोड्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
— अर्थविद् डा. रमेश पौडेल
बजेट निकासाको प्रक्रियागत ढिलाइ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पुँजीगत खर्चको निकासा हुने दिन र वास्तवमा खर्च गर्न मिल्ने दिन एकैसाथ नमिल्दा परियोजना कार्यान्वयन लम्बिन्छ। डा. पौडेलका अनुसार निकासाको दिन र खर्चको दिन मिलाउन सकेमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ।
अर्थविद् डा. खेमराज खरेल भने अब स्थिर सरकार बनेकाले अवस्था सुधार हुने विश्वास राख्छन्। उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पनि बजेट खर्चमा २० प्रतिशत थप बढाउन कुनै संरचनागत बाधा छैन — चाहिने भनेको राज्यका अंगहरूको इच्छाशक्ति र तालमेल हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार सरकारले कुल विनियोजित बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बमध्ये ५८.७५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ५३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्बको विनियोजनमध्ये ६४.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर यी सबैभन्दा पछि परेको पुँजीगत खर्चले नै देशको दीर्घकालीन विकासको गति निर्धारण गर्छ — र त्यो गति अझै सुस्त छ।
सरकारले यो पटक विनियोजित पुँजीगत बजेट एउटा आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा सार्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको छ। यसले सिलिङभित्र रहेर लचिलो ढंगले खर्च गर्न सकिने भएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा छ।
— अमृत लम्साल, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेट माग्ने क्षमता र खर्च गर्ने क्षमताबिचको खाडल नपुर्याएसम्म यो समस्या वर्षेनि दोहोरिने छ। आयोजना बैंकमा आधारित बजेट विनियोजन, निकासाको प्रक्रिया सुधार र नागरिक समाजको सक्रिय निगरानी — यी तीन कुराको एकसाथ कार्यान्वयन नभएसम्म पुँजीगत खर्चको ग्राफ माथि उठ्ने सम्भावना कम छ।
पुँजीगत खर्च नहुनुका प्रमुख कारणहरू
१. बर्खाका कारण चार महिना निर्माणकार्य ठप्प
नेपालमा वार्षिक चार महिना मनसुन सिजन हुने भएकाले सडक, पुल, सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण रोकिन्छ। यसले प्रत्येक वर्ष उत्पादनशील महिना घटाउँछ र बजेट खर्च पछाडि धकेलिन्छ।
२. ठूला आयोजनाको भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा मात्र
सडक, जलविद्युत जस्ता ठूला विकास परियोजनाहरूको निर्माण कार्य पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी हुने प्रचलन छ। त्यसैले वर्षभरि खर्च थोरै देखिए पनि अन्तिम त्रैमासमा भुक्तानी थुप्रिने गर्छ।
३. योजना र कार्यान्वयनबिच तालमेलको अभाव
बजेट माग्ने तर खर्च गर्न नसक्ने परम्परा कायम छ। मन्त्रालयहरूले क्षमताभन्दा बढी बजेट माग्ने र पछि खर्च गर्न नसक्ने समस्याले पुँजीगत खर्च दर कमजोर बन्छ।
४. आयोजना बैंकमा दर्ता नभएका योजनामा बजेट
पर्याप्त तयारी र अध्ययन नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन छ। यसरी दर्ता नभएका आयोजनाहरूमा बजेट गएकाले कार्यान्वयन हुन सक्दैन र खर्च रोकिन्छ।
५. राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न घटनाक्रम
चालू आर्थिक वर्षमा देशभित्र भएका विभिन्न घटनाक्रमले विकास निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्यायो। पटकपटकको सरकार परिवर्तनले परियोजना निरन्तरतामा असर गर्यो।
६. बजेट निकासाको प्रक्रियागत ढिलाइ
पुँजीगत खर्चको निकासा दिन र बजेट खर्च गर्न मिल्ने दिन एकैसाथ नआउने व्यवस्थाले खर्च ढिला हुन्छ। बजेट निकासाको प्रणाली सुधार नभएसम्म यो समस्या दोहोरिन्छ।
-1751183581.jpeg)
