काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिम पासपोर्ट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण गराउने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट मार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप, शिक्षा, श्रम, सूचना सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने पौडेलले बताए।
सोही क्रममा उनले श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ।
फरक प्रसंगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाल श्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षितता व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ। अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुटै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने पौडेलले बताए।
त्यस्तै विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारमा लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ भने रिभस प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
