काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी ल्याउन नसकेको अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूले बताएका हुन्। सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वार्षिकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुरुवातमा अर्थतन्त्रबाट कार्यक्रमको सुरुवातमै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुग्ने गरी ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’अन्तर्गत वृहत् कानुनी संस्थागत सुधार गरिने छ भन्दै वाचन गरेका थिए।
सरकारले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई महत्वका साथ राखेको भए पनि अर्थविद्ले भने जनताको अपेक्षाकृत कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको बाचाअनुरूप नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको अर्थविद् डा। डिल्लीराम खनालले बताए। नयाँ दृष्टिकोण नयाँ लक्ष्यका साथ कार्यक्रम आउनुपर्नेमा आउन नसकेको उनले बताए। कार्यक्रममा केही सकारात्मक र केही कमीहरू रहेको अर्थविद् उनले औँल्याए।
कार्यक्रममा नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको कुरालगायत कानुनगत सुधार र संरचनागत सुधारसमेत समेटिएको उनले बताए। अर्थतन्त्रका अनेक समस्यादेखि अनौपचारिक करण प्रतिस्पर्धात्मकता नआउने उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिए।
अर्थविद् डा. खनालका अनुसार सरकारले कर सुधार हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने र ऊर्जा पर्यटनदेखि कृषि र उद्योगलाई पनि जोडेर नयाँ ढंगले रूपान्तरणमा गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गरेकाले यो सकारात्मक पक्ष रहेको छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने संकेत दिएको छ। अन्य देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, प्रदूषण, पूर्वाधार तथा छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउनेलगायत सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक करण गर्ने का नीति लिएको छ।
कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर छुट सुविधा स्वचालित र समयबद्ध गर्ने नीति पनि समावेश गरेको छ।
यसै गरी, स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ, भने भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने छ।
‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै नेशनल पेमेन्ट सिस्टमलाई मान्यता दिने, उच्च क्षमताको एआई आधारित डिजिटल डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने योजना अघि सारेको छ। कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर छुट सुविधा स्वचालित र समयबद्ध गर्ने नीति पनि समावेश गरेको छ।
कार्यक्रम औपचारिकताका लागि मात्र नभएर सरकारको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अठोट रहेमा केही सुधार देखिन सक्छन्। यसअनुसार नै आगामी बजेटको दिशा तय हुनुपर्ने हुन्छ। यो सरकारले पुराना दस्तावेदहरुको निरन्तरता नै दिइएको अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले बताए।
पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरियो भने ९० प्रतिशत कुराहरू दोहोरिएका छन्। अघिल्लो सरकारले पनि सूचना प्रविधिलाई एउटा सुशासनको माध्यम बनाउने भनिए पनि अहिलेको सरकारले त्यसैलाई एआई जोडेर सूचना प्रविधिलाई नै सुशासनको माध्यम बनाएको उनको भनाइ छ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए। त्यो किसिमले काम गर्ने नसकिरहेको उनले टिप्पणी गरे। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेका र छुटेका बुँदालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. पौडेलले बताए।
सरकारले गरेको सुशासनको नारा ठिक भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
डिजिटलाइजेशनलाई सुशासनको प्रमुख मापदण्ड बनाउन खोजेको प्रति अर्थविद्ले यो सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे। सरकारले गरेको सुशासनको नारा ठिक भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले आइटी क्षेत्रमा मात्रै आधारित भएर ५ लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको महत्वकांक्षी योजना रहेको अर्थविद् डा. पौडेलले बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई स्वदेश फकाउने र रोजगारी दिने विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारे पनि त्यसले युवालाई रोजगारी दिन नपुग्ने उनको भनाइ छ।
औद्योगिक विकासलगायत कलकारखाना सञ्चालनमा सरकारको ध्यान नजाँदा स्वदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नसक्ने अर्थविद् पौडेलले बताए। सरकारको कार्यक्रमले मौजुदाको समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो समात्न नसकेको उनको भनाइ छ।
-1751183581.jpeg)
