नेपालको भुक्तानी प्रणालीले पछिल्लो दुई दशकमा उल्लेखनीय रुपान्तरण भोगेको छ। सन् २००० को दशकको सुरुआतमा पूर्ण रूपमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्र आज डिजिटल भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) तर्फ तीव्र रूपमा अग्रसर भएको छ। यो परिवर्तन कुनै एक दिनमा भएको होइन; यसको जरा प्रारम्भिक प्रविधि प्रयोग, संस्थागत सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप र प्रयोगकर्ताको व्यवहार परिवर्तनसँग गाँसिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीको प्रारम्भिक प्रयास नेपालमा सन् २००२–२००३ तिर देखिन्छ, जब कुमारी बैंक र लक्ष्मी बैंकजस्ता संस्थाले एसएमएस (एसएमएस) बैंकिङ सेवा सुरु गरेका थिए। यद्यपि, त्यो समयको प्रविधिगत कमजोरी, सीमित मोबाइल पहुँच र प्रयोगकर्ताको कम विश्वासका कारण ती सेवाहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्। त्यसपछिका वर्षमा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ क्रमशः विस्तार भए, तर, डिजिटल भुक्तानीको वास्तविक गति भने निजी क्षेत्रका फिनटेक प्लेटफर्म प्रवेश गरेपछि मात्रै देखियो।
ईसेवाजस्ता डिजिटल वालेट सेवाप्रदायकले सन् २००८ आसपासबाट सेवा सुरु गरेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा सीमित प्रयोगकर्ता भए पनि करिब १५–१६ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यस्ता प्लेटफर्मले व्यापक स्वीकृति प्राप्त गरे। यसले देखाउँछ कि प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको सफलताका लागि समय, लगानी र प्रयोगकर्ताको विश्वास आवश्यक हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामक संस्थाका रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र समावेशी बनाउने जिम्मेवारीअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रारम्भदेखि नै विभिन्न नीतिगत अभ्यास अघि बढायो। क्षेत्रीय स्तरमा सार्क फाइनान्सअन्तर्गत भएका ‘सार्क पेमेन्ट काउन्सिल’ र ‘सार्क पेमेन्ट इनिसिएटिभ’ जस्ता फोरममा सहभागिता जनाउँदै नेपालले अन्य देशहरूको अनुभवबाट सिक्ने अवसर पायो।
सन् २०१०–२०११ सम्म नेपालमा चेक क्लियरिङ पूर्ण रूपमा भौतिक प्रक्रियामा आधारित थियो। बिहान राष्ट्र बैंकमा चेक बुझाउने, दिनभरि पिजन होल प्रणालीमा राख्ने र साँझ क्लियरिङपछि सेटलमेन्ट गर्ने प्रक्रिया निकै समय लाग्ने र जोखिमपूर्ण थियो। यसलाई सुधार गर्न स्वचालित प्रणाली आवश्यक ठानियो र त्यसैका आधारमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) स्थापना गरियो। एनसीएचएल स्थापनाअघि दुर्गम जिल्लाको चेक क्लियर हुनलाई महिनौं दिनसम्म लाग्दथ्यो, यसको असरस्वरुप व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुने गथ्र्यो।
डिजिटल भुक्तानीलाई सहरमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम क्षेत्रसम्म पर्याउन हामीले विशेष प्रयास गर्यौं। २०७९ पुसमा दार्चुला पुगेर पहिलोपटक ‘डिजिटल लिटरेसी’ कार्यक्रम सुरु गरियो। त्यसैगरी सिन्धुली, धरान, खोटाङको दिक्तेलजस्ता ठाउँमा पनि पुगेर यसको प्रवर्द्धन गरियो।
हाल राष्ट्र बैंकद्वारा आरटीजीएस (आरटजीएस) लागू भइसकेको, नेपालको आफ्नै कार्ड ‘नेपाल पे कार्ड’ को सुरुआत भएको, एनसीएचएल र एक वान सफ्ट (एफवान सफ्ट) लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाबाट विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान भइरहेको छ। क्यूआर (क्यूआर)जस्ता अत्यन्तै सहज र सरल विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास भएको कारणले नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा राम्रो फड्को मार्न सकिएको छ।
एनसीएचएलले चेक क्लियरिङ अटोमेसनपछि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्यायाे। यसको आईपीएस (आईपीएस), कनेक्ट आईपीएस (कनेक्ट आईपीएस), कर्पोरेट पे (कर्पोरेट पे) जस्ता सेवाले ठूलो परिमाणमा डिजिटल कारोबार सम्भव बनाएका छन्। साथै, नेपाल पे क्यूआर (नेपाल पे क्यूआर) जस्ता प्रणालीमार्फत क्यूआर आधारित भुक्तानीलाई संस्थागत रूप दियो। राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको यस संस्थाले बैंकहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउँदै चेक ट्रंकेसन प्रणाली लागू गर्याे।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको संस्थागत विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) मा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत पेमेन्ट सिस्टम विभाग स्थापना हुनु हो। यसले भुक्तानी प्रणालीको नियमन, विकास र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार ग¥यो। डिजिटल पूर्वाधार विस्तार पनि समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै गयो। सहरी क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सुधार र विद्युत् आपूर्ति क्रमशः स्थिर हुँदै जाँदा डिजिटल सेवाहरू प्रयोग गर्न सहज वातावरण बन्यो।
यसैबीच फोनपे (फोनपे), खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पेजस्ता विभिन्न वालेट तथा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर बजारमा प्रवेश गरे। राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई अनुमति दिँदै ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ सुनिश्चित गर्ने नीतिगत भूमिका निर्वाह गर्याे। डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विस्तारमा कोभिड–१९ महामारी निर्णायक मोड सावित भयो। नेपालमा क्यूआर कोडको लहर ल्याउन कोभिड–१९ महामारी एउटा ‘कटाल्स्टि’ ( सावित भयो। २०२० मा जब विश्व लकडाउनमा थियो, हामीले नगदबाट संक्रमण फैलिने जोखिमलाई अवसरमा बदल्ने सोच बनायौं।
हामी आफैं मास्क लगाएर सडकमा निस्कियौं र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्याैं। सन् २०२० मा महामारी फैलिँदा नगद कारोबारबाट संक्रमण हुन सक्ने जोखिमका कारण ‘क्यासलेस’ र ‘टचलेस’ भुक्तानीलाई प्राथमिकता दियो। यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सन् २०२० मै दुई संस्थालाई क्यूआर कोडको लाइसेन्स प्रदान गर्याे।
नेपालमा क्यूआरमा आधारित विद्युतीय भुक्तानी सेवा फास्ट्रुट रूपमा गइरहेको यसको व्यावहारिक प्रयोग वि.सं. २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा गरिएको कार्यक्रमबाट भएको मानिन्छ। राष्ट्र बैंकको पहलमा सानिमा बैंक, फोनपे (फोनपे) र भायनेट (भायनेट) को सहकार्यमा क्यूआर कोडको औपचारिक उद्घाटन भयो। त्यतिबेला भायनेटले निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको थियो। म आफैंले चिया खाएर पहिलो पटक क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दा त्यो क्षण ऐतिहासिक थियो। त्यसपछि हामीले बल्खु, कालीमाटी र कुलेश्वरजस्ता तरकारी तथा फलफूल बजारमा यो अभियानलाई व्यापक बनायौं।
साना व्यवसायी र खुद्रा पसललाई यसले ठूलो सहजता प्रदान गर्याे। यस पहलले छोटो समयमै उल्लेखनीय परिणाम दियो। २०७६ सम्म क्यूआर भुक्तानी झन्डै शून्य अवस्थामा रहेकामा त्यसपछि तीव्र रूपमा वृद्धि भयो। आज सहरी क्षेत्रमा क्यूआर भुक्तानी सामान्य अभ्यास बनेको छ। मोबाइल बैंकिङ, वालेट र बैंकिङ एपहरू सबै क्यूआर प्रणालीसँग आबद्ध भएका छन्।
डिजिटल भुक्तानीलाई सहरमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउन हामीले विशेष प्रयास गर्याैं। २०७९ पुसमा हामीले दार्चुला पुगेर पहिलोपटक ‘डिजिटल लिटरेसी’ (डिजिटल लिटरेसी) कार्यक्रम सुरु गर्याैं। त्यसैगरी सिन्धुली, धरान, खोटाङको दिक्तेलजस्ता ठाउँमा पनि पुगेर यसको प्रवद्र्धन गरियो। डिजिटल भुक्तानीको विस्तारमा जनअपनत्व (पब्लिक एडप्सन) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारक बनेको छ। विदेशमा काम गर्ने वा अध्ययन गर्ने नेपालीहरूले अन्य देशमा देखेको डिजिटल सुविधा नेपालमा पनि चाहेका थिए। यही अपेक्षा र प्रविधिप्रतिको आकर्षणले डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो स्वीकार गर्न मद्दत गर्याे।
अहिले नेपालको ७५ प्रतिशत जनसंख्याले मोबाइल बैंकिङ चलाउँछ वा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एक उत्कृष्ट उपलब्धि हो। फाइनान्सियल इन्क्लुजन (फाइनान्सियल इन्क्लुजन) का क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘आफी’ (आफी) ले पनि नेपालको यो प्रगतिको प्रशंसा गर्दै रिपोर्ट तयार पारेको छ। नेपालीमा रहेको ‘स्मार्ट’ हुने हुटहुटी र विदेशमा देखेको प्रविधिको सिको गर्ने चाहनाले गर्दा यसलाई चाँडै आत्मसात् गर्न सहज भयो।
डिजिटल भुक्तानीले वित्तीय समावेशीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई सहज भुक्तानी, पारदर्शिता र वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुगेको छ। यसका साथै डिजिटल भुक्तानीले कर प्रणालीमा पनि सुधार ल्याएको छ। नगद कारोबार घट्दै जाँदा कारोबार ट्रयाक गर्न सजिलो भएको छ, जसले करदाताको दायरा विस्तार गर्न र पारदर्शिता बढाउन सहयोग गरेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले डिजिटल जीवनशैलीलाई पूर्ण रूपमा अँगालेको छु। २०७८ सुरुदेखि नै मैले पर्स बोक्न छाडिदिएँ। २०७८ मा म दिक्तेल जाँदा बाटोका साना होटलदेखि लिएर खोटाङको अर्खौलेसम्म सबैतिर क्यूआरबाटै भुक्तानी गर्न सम्भव भयो। पूजासामग्री खरिद गर्दा होस् या सानातिना सामान खरिद गर्दा। मैले क्यूआर नै प्रयोग गरें। मेरा सबै प्रमाणपत्र, लाइसेन्स र डकुमेन्ट मोबाइलमै हुन्छन्। यद्यपि, कहिलेकाहीँ भौतिक डकुमेन्ट खोज्ने ठाउँमा अझै केही झन्झट बाँकी छ।
डिजिटल भुक्तानी चुनौतीरहित पक्कै छैन। विद्युतीय वित्तीय सचेतनाको कमी, गुणस्तरीय सञ्चार सुविधा, इन्टरनेट, बिजुली आदि हाम्रा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। डिजिटल साक्षरता अभाव प्रमुख समस्या हो। धेरै प्रयोगकर्ताहरू अझै प्रविधि प्रयोगमा सहज छैनन्, जसका कारण साइबर फ्रड (साइबर फ्रड)का घटना प्रायः प्रयोगकर्ताको असावधानीबाट हुने गरेका छन्। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र विद्युत् आपूर्तिको अभावले डिजिटल सेवाको पूर्ण उपयोगमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
एनसीएचएलले चेक क्लियरिङ अटोमेसनपछि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्यायो। यसको आईपीएस (आईपीएस), कनेक्ट आईपीएस (कनेक्ट आईपीएस), कर्पोरेट पे (कर्पोरेट पे) जस्ता सेवाले ठूलो परिमाणमा डिजिटल कारोबार सम्भव बनाएका छन्। साथै, नेपाल पे क्यूआर (नेपाल पे क्यूआर)जस्ता प्रणालीमार्फत क्यूआर आधारित भुक्तानीलाई संस्थागत रूप दियो।
भविष्यका लागि केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डा स्पष्ट छन्। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) विकास, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी गाइडलाइन, रेगुलेटरी स्यान्डबक्स (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स) कार्यान्वयन र इनोभेसन हब (इनोभेसन हब) को सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ। विश्वका करिब ९० प्रतिशत केन्द्रीय बैंकहरूले सीबीडीसीको अध्ययन गरिरहेका छन् भने कतिपय केन्द्रीय बैंकहरू कार्यान्वयन तयारीमा छन्। सीबीडीसीको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि विद्युतीय भुक्तानीको विस्तारले अर्को युगमा प्रवेश पाउनेछ। यसले भविष्यमा डिजिटल भुक्तानीलाई अझ विस्तार गर्ने सम्भावना देखाउँछ।
क्रसबोर्डर विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआरमार्फत हुने भुक्तानी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यसमा भारतको यूपीआई (यूपीआई), भीम (भीम), गुगल पे (गुगल पे), फोनपे (फोनपे), चीनको वीच्याट पे (वीच्याट पे) र अलिपे (अलिपे), हङकङको अलिपेजस्तै थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरलगायत १७ मुलुकका भुक्तानी सञ्जालका प्लेटफर्मसँगको नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) वा फोनपेसँग भएको इन्टिग्रेसन (इन्टिग्रेसन) बाट नेपालमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी भइरहेको छ।
नेपालबाट बाहिर जाँदा पनि त्यस्तै सहज भुक्तानीका लागि स्वीकृति भइसके पनि केही प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन, जसको व्यग्र प्रतीक्षामा सर्वसाधारण रहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा अन्य देशहरूसँग पनि यस्ता प्रणाली विस्तार गर्न सके पर्यटन, व्यापार र उपभोगमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
समग्रमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास सन् २००२–०३ को प्रारम्भिक प्रयासदेखि सन् २०२० पछि तीव्र विस्तार हुँदै हालको अवस्थामा पुगेको छ। सन् २०१५ मा संस्थागत संरचना स्थापना, सन् २०२० मा क्यूआर प्रवद्र्धन र पछिल्लो पाँच वर्षमा व्यापक जनस्वीकार्यता। यी सबै माइलस्टोनले नेपालको डिजिटल यात्रालाई परिभाषित गरेका छन्। यो उपलब्धि कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको होइन; यो समष्टिगत प्रयासको परिणाम हो।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत सहजीकरण, निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तन र सर्वसाधारणको सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराएको छ। यही समन्वयलाई निरन्तरता दिन सकिए सुशासनको कडीको रूपमा रहेको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप प्रतिस्पर्धी, समावेशी र सुरक्षित हुन गई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा कायम रहनेछ।
