काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेकाे छ। संसद्मा बजेट पेश हुन दुइ हप्ता मात्र बाँकी रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयभित्र काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। सरकारले यस पटकको बजेटलाई परम्परागत घोषणामुखी दस्तावेजको सट्टा नतिजामुखी बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
योजनाहरू केवल कागजमा सीमित नरही कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्ने गरी तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी छ। तर यो सबै गर्दागर्दै सरकारले एउटा जटिल आर्थिक सन्तुलनको खेल खेल्नुपर्ने स्थितिमा छ। एकातिर करका दर घटाउने, अर्कातिर राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने दबाब सरकार छ।
व्यक्तिगत आयकर सीमा घटाउने, भन्सार करलाई थप व्यावहारिक बनाउने र अन्तःशुल्कमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने सरकारको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका सूत्रहरू बताउँछन्। यसरी करका दर घटाउँदा स्वाभाविक रूपमा राजस्वमा कमी आउने जोखिम हुन्छ। यही जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैकल्पिक आम्दानीका बहुआयामिक स्रोतहरू पहिचान गरेको छ र ती स्रोतलाई एकैसाथ परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सीमा नाकाको सुधार यसमध्येको सबभन्दा तत्काल र प्रभावकारी उपाय हो। नेपालका सीमा नाकाहरूबाट हुने राजस्व चुहावट दशकौंदेखि चलिआएको समस्या हो। भन्सार आयातमा कडाइ गर्न सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने उनको भनाइ छ। यसका लागि सीमा नाकामा सुरक्षा निकायको सक्रियता बढाउने, अनौपचारिक रूपमा भइरहेका व्यापारिक कारोबारलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने र भन्सार प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने काम एकसाथ अघि बढाउने तयारी छ। वर्षौंदेखि खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने अनियमित आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा मात्रै राजस्वमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
भन्सार नाकासँगै सरकारको ध्यान करको दायरा विस्तारतर्फ पनि केन्द्रित छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार अहिलेसम्म कर दर्तामा नआएका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई पहिचान गरेर करको दायरामा ल्याउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। नेपालमा आर्थिक गतिविधि गर्ने धेरै व्यक्ति र व्यवसाय अझै कर प्रणालीको परिधिबाहिर छन्। तिनलाई भित्र्याउन सकेमा करको दर नबढाएकै अवस्थामा पनि राजस्व बढ्ने उनको तर्क छ। यसका साथै अनावश्यक र दोहोरिएका कर छुटहरूलाई हटाउने काम पनि भइरहेको छ। विभागको कार्यदल उपसमितिले नीति महाशाखाको समन्वयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाका सुझाव संकलन गरी तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन पहिले नै अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरिसकेको रघुवंशीले जानकारी दिए।
विभिन्न सरकारी निकाय तथा संस्थाका कोषमा लामो समयदेखि थन्किएका रकमको परिचालन सरकारको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो। सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायका कोषमा ठूलो रकम लगानीविहीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्ता रकमलाई मूल सरकारी कोषमा ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने वा ऋण परिचालनमा उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको प्रवक्ता लम्सालले बताए। यसको साथसाथै वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट बोन्ड जारी गरी बाह्य तथा आन्तरिक निजी लगानी आकर्षित गर्ने र त्यसबाट पूँजी निर्माणको काम अघि बढाउने योजना पनि छ। चालू खर्चमा कटौती गरी बचत हुने रकमलाई पुँजीगत खर्चतर्फ मोड्ने कुरा पनि यसैसँग जोडिएको छ।
प्राकृतिक तथा खनिज स्रोतबाट हुने आम्दानी बढाउने विषयमा पनि सरकारको विशेष ध्यान गएको देखिन्छ। नेपालसँग जलस्रोत, वन, खनिज सम्पदालगायत अपार प्राकृतिक सम्पदा छन् तर तिनको उचित मूल्यांकन र परिचालन हुन सकेको छैन। खानी तथा खनिज उत्खनन्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी र दस्तुरलाई बजार दरसँग तुलनायोग्य बनाउने, जलविद्युत परियोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वको व्यवस्थापन थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, र पर्यटन तथा प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी शुल्कहरूलाई अद्यावधिक गर्ने कुराहरू छलफलमा छन्। यसले राजस्वको एउटा स्थायी र दिगो स्रोत निर्माण हुन सक्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेका कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्नु सरकारको दीर्घकालीन तर महत्वपूर्ण लक्ष्य हो। नेपालको कुल आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा छ जहाँ सरकारको राजस्व पहुँच पुग्न सकेको छैन। साना तथा मझौला व्यवसाय, घरेलु उद्योग, सेवा क्षेत्रका धेरै व्यवसायी र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू अझैसम्म औपचारिक कर प्रणालीभित्र आएका छैनन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, अनिवार्य बिजक व्यवस्था र कर अनुपालनमा सरलीकरण गरेर यस्ता व्यवसाय र व्यक्तिलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन सकिने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ।
तर यी सबै रणनीतिलाई एकसाथ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु भनेको कागजमा जति सजिलो देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति सहज छैन। करका दर घटाउँदा अल्पकालमा राजस्व घट्ने निश्चित छ र त्यसको भरपाइ गर्ने वैकल्पिक स्रोतहरू तुरुन्तै सक्रिय नहुन पनि सक्छन्। भन्सार सुधार र कर दायरा विस्तारका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, कुशल प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन धैर्यको आवश्यकता छ। यी कुनै पनि चिज सहजै उपलब्ध हुँदैनन्। यही कारण विज्ञहरू सरकारको रणनीतिप्रति आशावादी हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सतर्क रहन सुझाव दिन्छन्।
बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल र तयारी तीव्र भएको छ। आम नागरिकको अपेक्षा छ — करको बोझ घटोस्, रोजगारी बढोस्, र सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधार होस्। यी अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले पहिचान गरेका वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतहरू कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ बजेट आएपछि र त्यसको कार्यान्वयन भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
-1751183581.jpeg)
