काठमाडौं। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक एकल बहुमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्न अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ। आफैँले बजेट 'युगान्तकारी र परिवर्तनकारी' हुने दाबी गरिरहेका वाग्लेको बजेटप्रति नागरिकको अपेक्षा असाधारण रूपमा उच्च छ।
एकल बहुमतको सरकार, अर्थशास्त्रको विद्वान् अर्थमन्त्री र परिवर्तनको नारा यी तीन तत्त्वको संयोगले यसपटकको बजेट सामान्य हुँदैन भन्ने अपेक्षा सबैमा छ। तर अपेक्षा जति उच्च छ, चुनौती पनि त्यति नै जटिल छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू भन्छन्— बहुमतको सरकारसँग जनताले ठूला सपना जोडेका छन्, अब त्यो सपनालाई बजेटको भाषामा उतार्ने जिम्मेवारी वाग्लेको काँधमा छ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ सरकारसँग जनता र युवाको अपेक्षा ठूलो रहेको स्मरण गराए। उनले भने, 'विश्व अर्थतन्त्र कमजोर छ। नेपालमा हाम्रो अर्थतन्त्र झन्झन् थप कमजोर भइरहेको छ। साधारण खर्च, अतिरिक्त खर्च र दायित्वहरू सबै जोड्दा १३ खर्बको बोझ देखिन्छ। राजस्व उठिरहेको छ, तर ऋण ल्याएर तलब खुवाउने, सामाजिक सुरक्षा कोष चलाउने अवस्थामा छौं।'
यो यथार्थलाई अँगाल्दै सन्तुलित, व्यावहारिक र वस्तुवादी बजेटको आवश्यकता रहेको पुनको धारणा छ। 'धेरै चुनौती छन् अर्थमन्त्रीलाई। युवाको चाहना देशभित्रै रोजगारी होस् भन्ने छ। जटिल परिस्थितिमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउनु अर्थमन्त्रीका लागि अप्ठेरो काम हो,' उनले थपे।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उत्पादनमुखी र रोजगार प्रवर्धन गर्ने बजेटको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले बजेटमा धेरै कुरा समेटिए पनि पुँजीगत खर्च नहुने समस्या लामो समयदेखि कायम रहेको औँल्याए। 'पुँजीगत खर्च हुने, उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र दिगो विकासतर्फ मुलुकलाई आकर्षित गर्ने बजेट अहिलेको मूल आवश्यकता हो। देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर गराउन यस्तो बजेट अपरिहार्य छ,' उनले भने।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार्न फजुल खर्च कटौती र उत्पादनमुखी नीति अनिवार्य रहेको बताए। अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू हटाउँदै बजेटको एक–एक पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कल्याणकारी खर्चको विषयमा डा. महतले भने 'यस्ता सुविधाहरू वास्तविक गरिब, असहाय र कमजोर वर्गलाई मात्र लक्षित गर्नुपर्छ। 'राष्ट्रिय तथ्यांक आइसकेको अवस्थामा जसलाई साँच्चै आवश्यक छ, उसैलाई मात्र सहयोग केन्द्रित गरे थोरै स्रोतको पनि सही सदुपयोग हुन्छ,' उनले भने।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै डा. महतले नियम–कानुन पालना गरेर काम गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले आतंकित बनाउनु नहुने बताए। विधि र प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा गरिने निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याइदिने गरेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले परिपक्व नीति नअपनाएमा पुँजी पलायन हुने र समस्या थप जटिल बन्ने चेतावनी दिए।
वैदेशिक ऋणका विषयमा डा. महत भन्छन्, सञ्चार वा डिजिटल नेटवर्किङजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण लिनुको कुनै औचित्य छैन। यस्ता काम आन्तरिक स्रोतबाटै गर्नुपर्छ। ऋण लिने नै भए भौतिक पूर्वाधारमा नेपालले आफैँ तय गरेका प्राथमिकताका आधारमा मात्र लिनुपर्ने उनको तर्क छ। १२ महिना निरन्तर चल्ने पूर्वाधार विकास र वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपालीको पुँजी उदारतापूर्वक भित्र्याउन सकिए देशभित्रै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने उनको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट 'युगान्तकारी' हुने बारम्बार भनिरहेका छन्। अर्थविद् पृष्ठभूमि भएका अर्थमन्त्रीसँग जनताको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै छ। तर अपेक्षाको भार र आर्थिक यथार्थबीचको दूरी फाट्न सक्ने बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ।
-1751183581.jpeg)
