नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग आएपश्चता परम्परागत पार्टीहरूलाई किनारा लाउँदै जनताको उभार मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा पुगेको छ। नेपालमा पुराना राजनीतिक दलको व्यवहार र कार्यशैलीबाट काकाकुल बनेका नागरिकहरूले फागुन २१ गते निर्वाचनमार्फत नयाँ शक्तिलाई बलियो जनमत दिएर रास्वपालाई सिंहासनमा विराजमान गराएर सत्ताको बागडोर सुम्पेका छन्।
लामो समयदेखि मुलुकमा परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका आम जनता रास्वपासँग निकै ठूलो आशा, भरोसा र अपेक्षाहरू जोडिएका छन्। त्यसैले यो नयाँ दलको उदय केवल सत्ताको भर्याङमात्र नभएर जनताको तीव्र आंकक्षा र विश्वासको कडा परीक्षा पनि हो। हुन त सरकार गठन भएको १ सय दिनसम्म हनिमुन पिरिएडको रूपमा लिने गरिन्छ। रास्वपाले मुलुकको बागडोर समालेको करिब ४६ दिनमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको केही बुँदाहरू स्वागत योग्य भएपनि श्रम क्षेत्रका मुद्दा बेवारिसे बनेका छन्।
मुख्यतया सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सिप शिक्षा, श्रम, सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने, रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागु गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको प्रसङ्ग सुन्दा निकै कर्ण प्रिय भएपनि विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकहरूको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई थप दृढताका साथ अघि बढाउने कुराले पीडित परिवारलाई केही राहत महसुस गराउँछ।
यी व्यवस्था हुनै नपर्ने भन्ने होइनन्, बरु ढिलै भएपनि सही विषयलाई छुन खोजिएको महसुस भएको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रतामा र घनिभूत तरिकाले हेर्ने हो भने सरकारले यसपटक पनि वैदेशिक रोजगारीको ‘मूल जरो’ वा फन्डामेन्टल समस्या जहाँ छ, त्यहाँ प्रहार गर्न सकेको देखिँदैन।
वैदेशिक रोजगारीको इकोस्स्टिमलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रा श्रमसँग सम्बन्धित निकाय संस्था कार्यालय तथा कन्सुलर सेवा कूटनीतिक नियाेगमा स्रोत–साधन र जनशक्तिको चरम अभाव छ। अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्ने हो भने अलि कम होइन, वास्तवमै धेरै नै कम जनशक्ति र फितलो संरचनाका कारण हाम्रा श्रमिकहरूले विदेशमा कष्ट र दुख भोग्न विवश छन्। सरकारी संयन्त्रले तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। नीति तथा कार्यक्रमले यी संस्थागत कमजोरीहरूलाई सुधार्ने र नियोगहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।
योसँग आबद्धता रहेको अर्को डरलाग्दो पाटा भनेको कर्मचारीहरूको व्यवहार र दृष्टिकोण हो। लोकसेवा पास गरेर आउँदैमा कोही पनि रातारात श्रम मामिलाको विज्ञ बन्न सक्दैनन्। विभिन्न मन्त्रालय वा विभाग चहार्दै श्रम विभाग वा दूतावास पुग्ने कर्मचारीहरूलाई मानव अधिकार र श्रमिक अधिकार सम्बन्धी विशेष र अनिवार्य तालिमको खाँचो छ। आज पनि कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरू सरकारी कार्यालयमा सहयोगको आशा लिएर जाँदा उल्टै हप्कीदप्की खाने र हेपिने मात्र नभई गम्भीर प्रकृतिका श्रम अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि सजिलै मेलमिलाप गराएर पन्छाइने प्रवृत्ति हाबी छ। यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो।
नेपाली श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको त सबैले स्वीकार गर्छन्। तर व्यवहारमा अझै पनि नोट चल्ने, भोट नचल्ने अवस्था यथावत् छ।
चुनावका बेला सबैजसो राजनीतिक दल विशेषगरी नयाँ भनिएका दलहरू समेतले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाए पनि अहिले सत्तामा पुगेपछि सोही अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वा सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद सुरु गर्ने जस्ता पूर्वतयारीका कुराहरू सरकारी नीतिमा नआउन भनेको उदेक लाग्दो छ। मताधिकार भनेको चुनाव हुने वर्ष मात्रै कुरा गरेर पुग्ने विषय होइन, यसका लागि वर्षौँ अघिदेखि कूटनीतिक र प्राविधिक तयारी चाहिन्छ, जसमा सरकार पूर्णतया चुकेको छ।
कूटनीतिक उदासीनताको अर्को उदाहरण कतार लगायतका मुख्य गन्तव्य मुलुकसँग सन् २००५ तिर गरिएका श्रम सम्झौताहरू हुन्, जुन एकदमै संक्षिप्त र पुराना भइसकेका छन्। तिनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र विस्तृत बनाउने स्पष्ट खाका नीतिमा आउनुपर्थ्यो। ’फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्ता नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित भइरहँदा गन्तव्य देशले नै श्रमिकको सम्पूर्ण लागत बेहोर्ने गरी कूटनीतिक पहल गर्ने भाषा नीतिमा समेटिनु पर्ने थियो, जुन कतै समेटिएको देखिँदैन।
सरकारको नीतिमा विदेशमा श्रमिकहरूको शव ल्याउने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी संवेदनशील विदेशमा हुने नेपालीहरूको ’अस्वाभाविक मृत्यु’लाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हो। प्रत्येक दिन बाकसमा फर्कने नेपालीहरूको संख्या निकै डरलाग्दो छ। सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै श्रमिकहरूको मृत्युदर घटाउन र उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस योजना अघि ल्याएनन्। खाली शव ल्याउने कुरामा मात्र सीमित हुनुले सरकार समस्याको रोकथाममा भन्दा पनि परिणामको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको प्रष्ट पार्छ।
त्यस्तै वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम श्रम क्षेत्रमा नकारात्मक हुनुपर्ने नभएपनि त्यो भन्दा पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय छुटेको छ। सरकारले ल्याएका बुँदाहरू आफैँमा बेठिक होइनन्, ती आउनै पर्ने विषय थिए। तर, दुःखको कुरा के हो भने जुन विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने थियो, ती मुख्य–मुख्य ठाउँहरू नै ’मिसिङ’ छन्। सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेको छ, जसले गर्दा यो केवल एउटा सन्तुलित तर कमजोर प्राथमिकताको दस्ताबेज बन्न पुगेको छ।
