काठमाडौं। काठमाडौंका फर्निचर व्यवसायी रामकृष्ण सेढाईंको व्यवसाय राम्ररी चलिरहेको छ। अर्डर पनि आइरहेको छ, बजारमा माग बढ्दो क्रममै छ, काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति पनि छन्। तर, कारखाना विस्तार गर्न उनलाई थप पुँजी आवश्यक पर्यो नयाँ थप मेसिन किन्न, अलि ठूलो ठाउँ भाडामा लिन र कच्चा माल थप गर्न उनीसँग भएको पुँजीले पुगेन।
उनी बैंक गए। बैंकले जग्गाको धितो माग्यो। जग्गा छैन। अर्डर बुक देखाए, पाँच वर्षको व्यापारिक रेकर्ड देखाए, आम्दानीको विवरण दिए, तैपनि बैंकले मानेन। बैंकको भाषामा उनी ‘कर्जायोग्य’ ग्राहक भएनन् किनकि उनीसँग धितो राख्ने जग्गा थिएन। अन्तमा उनले २० प्रतिशत ब्याजमा व्यक्तिमार्फत ऋण लिएर काम चलाए।
यो समस्या एउटा व्यक्तिको मात्रै होइन, नेपालको वित्तीय संरचनाको अवस्था झल्काउने दृश्य पनि हो। बैंकहरूसँग साना उद्यमीको साख मूल्यांकन गर्ने न क्षमता छ, न विशेषज्ञता, न त इच्छाशक्ति। उनीहरू पुरानो धितो प्रणालीमा अड्किएका छन् र उत्पादनशील क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम र कृषि-आधारित व्यवसायले चाहेजति पुँजी पाउँदैनन्। तर, यो खाडल पूरा गर्न संसारभरि एउटै उपाय प्रभावकारी साबित भएको छ- गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एबीएफसी), निजी ऋण बजार र वैकल्पिक लगानी संरचना।
यी संस्थाहरूले परम्परागत बैंकिङ नपुगेको ठाउँमा पुगेर वित्तीय समावेशीकरण गर्छन् र आर्थिक वृद्धिलाई इन्धन दिन्छन्। तर, नेपालका नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्ड) यस्ता संरचना खोल्नमा किन हिच्किचाइरहेका छन्। छिमेकी भारतले यो यात्रा ३० वर्षअघि सुरु गरेर अर्थतन्त्रको कायापलट गरिसक्यो। नेपालले त्यो अनुभवबाट के सिक्न सक्छ र कहिले सिक्ने हो भन्ने जिज्ञासा आजको अर्थतन्त्रको केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेको छ।
भारतको यात्रा: सुधारको बिजबाट उम्रिएको विशाल वृक्ष
भारतले सन् १९९१ को आर्थिक संकटपछि उदारीकरणको बाटो रोज्यो। त्यतिखेरको भारत आज देखिने भारत थिएन। विदेशी मुद्रा भण्डार सकिएको, अर्थतन्त्र लगभग टाट पल्टिएको अवस्थामा थियो। तर, त्यही संकटले एउटा अवसरको ढोका खोल्यो। तत्कालीन सरकारले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रलाई खुला गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसको एक वर्षपछि सन् १९९२ मा सेक्युरिटी बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी)लाई कानुनी शक्तिसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा स्थापित गरियो। यो मात्र एउटा नयाँ संस्थाको जन्म थिएन-भारतीय पुँजी बजारको पुनर्जन्म थियो, एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ थियो।
द्वितीय बजारमा कारोबार हुने सबै सेयर र प्राथमिक बजारमा जारी हुने सबै सेयरलाई डिम्याट प्रणालीमा ल्याइयो।
सेबीको स्थापनासँगै भारतले सुधारको एउटा अटुट क्रम सुरु गर्यो, जुन दशकौंसम्म चल्यो। पहिलो ठूलो परिवर्तन थियो डिम्याटेरियलाइजेसन-सेयरको भौतिक सर्टिफिकेटको झन्झट हटाइयो र इलेक्ट्रोनिक रूपमा सेयर राख्ने र कारोबार गर्ने व्यवस्था गरियो।
द्वितीय बजारमा कारोबार हुने सबै सेयर र प्राथमिक बजारमा जारी हुने सबै सेयरलाई डिम्याट प्रणालीमा ल्याइयो। यसले कागजरहित कारोबार सम्भव बनायो, जालसाजीमा कमी आयो र लाखौं साना लगानीकर्ताले घरबाटै सेयर किनबेच गर्न पाए। यसको फाइदा विशाल थियो-बजार पहुँच एकाएक फराकिलो भयो। त्यसपछि स्टक एक्सचेन्ज कम्प्युटरीकृत भए, स्क्रिन-आधारित कारोबार प्रणाली आयो, बजारको सूचना सबैलाई अनलाइन उपलब्ध हुन थाल्यो।
नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) को स्थापना भारतीय पुँजीबजार इतिहासको एउटा मील-पत्थर बन्यो। स्याटेलाइट टर्मिनल नेटवर्कमार्फत देशभरबाट एनएसईमा कारोबार गर्न सकिने भयो। अन्तरक्षेत्रीय क्लियरिङ सुविधा सुरु भयो। साना सहरका लगानीकर्ताले पनि मुम्बईको बजारमा पहुँच पाए। त्यसपछि डेरिभेटिभ, फ्युचर र अप्सन कारोबार थपिए, जसले लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ औजार दिए। क्रिसिल, आईसीआरए र केयरजस्ता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी खडा भए, जसले वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थित प्रणाली दियो। म्युचुअल फन्ड उद्योग फस्टायो र साधारण लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने फराकिलो बाटो पाए।
सन् २००० मा बिमा नियामक इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटी स्थापना गरेर निजी बिमा कम्पनीको ढोका खोलियो। बिमा कम्पनीहरूले पुँजी बजारमा ठूलो लगानी गर्न थाले र यसले बजारको गहिराइ झन् बढायो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्जमार्फत वस्तु कारोबार सुरु भयो र वस्तु बजारको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गयो। लगानीकर्ता सुरक्षाका लागि इन्भेस्टर एजुकेसन एन्ड प्रोटेक्सन फन्ड सन् २००१ मा स्थापना गरियो। मर्चेन्ट बैंकिङ विभागहरूले अन्डरराइटिङ, इस्यू आयोजना र परामर्श सेवा दिन थाले।
यी सबै सुधार कुनै एकै सरकारको एकल निर्णय थिएनन्। यो तीन दशकभन्दा बढी समयमा विभिन्न सरकारद्वारा एक-एक गरी थपिएको सुधारको सञ्चय थियो। यो सञ्चयको परिणाम आज संख्यामा देखिन्छ। सन् २०२४ सम्म भारतको सेयर बजारको पुँजीकरण करिब ३.५ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जसले भारतलाई विश्वकै ठूला बजारमध्ये एक बनायो।
असली कथा त गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले त्यो वर्गलाई दिएको वित्तीय पहुँचको हो, जसलाई बैंकले कहिल्यै आफ्नो ग्राहक मानेनन्।
एनएसईले इक्विटी नगद कारोबारमा ९३.६ प्रतिशत र डेरिभेटिभ कारोबारमा ९८.५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेर विश्वका सबैभन्दा ठूला एक्सचेन्जमध्ये आफ्नो स्थान बनायो। ५ हजारभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनी, विविध उद्योगको सन्तुलित प्रतिनिधित्व र उच्च तरलतासहित यो बजार विश्वका सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने बजारमध्ये एक बनिसकेको छ।
लगानी बैंकिङ शुल्क पुल सन् २०२४ मा १.२-१.५ अर्ब डलर पुग्यो। सन् २०२३ मा भारतीय इक्विटीले १८ प्रतिशत र सन् २०२४ मा १३.३ प्रतिशत डलर प्रतिफल दिएर एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शीर्षकै प्रदर्शन गर्यो। तर, यी चकित पार्ने संख्यापछिको असली कथा केवल ठूला लगानीकर्ताको होइन। असली कथा त गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले त्यो वर्गलाई दिएको वित्तीय पहुँचको हो, जसलाई बैंकले कहिल्यै आफ्नो ग्राहक मानेनन्।
एनबीएफसीः भारतको वित्तीय समावेशीकरणको मेरुदण्ड
भारतीय वित्तीय प्रणालीमा एनबीएफसीहरूको भूमिका बुझ्न एउटा सरल प्रश्नले मद्दत गर्छ-बैंकहरू ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा पुग्दैनन्। साना उद्यमीकहाँ पुग्दैनन्। पुराना सवारी साधनको कर्जामा रुचि राख्दैनन्। निर्माण उपकरण, सुनको बन्धक, कार्यशील पुँजीका सानातिना माग पूर्ति गर्न उनीहरूलाई फाइदाजनक लाग्दैन। ठ्याक्कै यिनै ठाउँमा एनबीएफसीहरू पुगे र त्यहाँ उनीहरूले एउटा फरकै जगत् रचे।
एनबीएफसीहरूले सवारी साधन कर्जा, निर्माण उपकरण कर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलाई कार्यशील पुँजी, अनुकूलित ऋण र गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई सूक्ष्म बीमा, बचत र कर्जाजस्ता आधारभूत वित्तीय सेवा दिएर भारतको वित्तीय समावेशीकरणको मेरुदण्ड बने। बैंकहरूको पहुँच नपुगेका ठाउँमा एनबीएफसीहरूले पहिलो ऋणदाताको भूमिका निर्वाह गरे। यी संस्थाले ती वर्गलाई वित्तीय प्रणालीमा समाहित गरे, जसका लागि बैंकहरूसँग न पहुँच थियो, न त इच्छा।
संख्यामा हेर्दा यो वृद्धि अझ प्रभावकारी देखिन्छ। एनबीएफसी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आधारित सम्पत्ति हिस्सा सन् २००५-०६ को ७.९४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१९-२० मा १६.६ प्रतिशत पुग्यो। कुल सम्पत्तिमा हेर्दा सन् २००५-०६ मा जम्मा २ लाख ८८ हजार ५९३ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको एनबीएफसी क्षेत्रको सम्पत्ति सन् २०१९-२० मा ३३ लाख ८९ हजार २६७ करोड भारु पुग्यो।
करिब १२ गुणा वृद्धि। वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धिदर १८.७ प्रतिशत रहेको यो क्षेत्र भारतीय वित्तीय प्रणालीकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने खण्डमध्ये एक बन्यो। यो संख्या मात्र होइन, यो लाखौं साना उद्यमीको जीवन बदलिएको प्रमाण हो।
एनबीएफसीहरूको अर्को महत्वपूर्ण पाटो थियो- नवप्रवर्तन। तिनले यस्ता वित्तीय उपकरण आविष्कार गरे, जुन पछि बैंकहरूले पनि अपनाए। सुनमाथि कर्जा र गृह कर्जाका लागि पहिले एनबीएफसीहरूले नै बाटो बनाए। पछि बैंकहरू त्यही बाटो हिँडे। हालको ‘अहिले किन, पछि तिर’ मोडलमा पनि एनबीएफसीहरू अगुवा छन् र विस्तारै बैंकिङ प्रणालीले पनि यसलाई आफ्नो मानिरहेको छ।
यसरी एनबीएफसीहरूले केवल वित्तीय पहुँच मात्र बढाएनन्, वित्तीय नवप्रवर्तनको इन्जिन पनि बने। पूर्वाधारमा पनि यिनले महत्वपूर्ण योगदान गरे। पूर्वाधार वित्त कम्पनी र पूर्वाधार ऋण कोषमार्फत सडक, ऊर्जा र शहरी पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्त पुर्याइयो, जुन परम्परागत बैंकिङको क्षमताभन्दा बाहिरको काम थियो।
संकटको प्रतिक्रियामा भारतीय रिजर्भ बैंक र सरकारले कडा नियामकीय उपाय अपनाए।
तर, यो यात्रा सबैतिर मिठो रहेन। सन् २०१८ मा ठूलो मुख्य लगानी कम्पनी पूर्वाधार भाडा तथा वित्तीय सेवाले आफ्ना धेरै ऋण दायित्वमा डिफल्ट गर्दा यस क्षेत्रमा तरलता संकट आयो। रेटिङ डाउनग्रेड भए, लगानीकर्ताको विश्वास डगमगायो र बजारमा त्रास फैलियो। संकटको प्रतिक्रियामा भारतीय रिजर्भ बैंक र सरकारले कडा नियामकीय उपाय अपनाए। फाइनान्स बिल २०१९ मार्फत भारतीय रिजर्भ बैंकलाई एनबीएफसी सञ्चालन नियमन गर्ने अधिकार दिइयो, तरलता जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा ल्याइयो र स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू गरियो।
त्यसपछि एनबीएफसी क्षेत्रको सम्पत्ति वृद्धिदर सन् २०१७-१८ पछि उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। सन् २००५-०६ देखि २०१६-१७ सम्मको अवधिमा १९.६ प्रतिशत रहेको वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धिदर सन् २०१७-१८ देखि २०१९-२० को अवधिमा घटेर १४.३ प्रतिशतमा सीमित भयो। यो कमी संयोग नभई नियामकीय हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम थियो।
नेपालका नियामकका लागि एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ लुकेको छ। भारतमा एनबीएफसी नियमनमा मूल समस्या के थियो भने भारतीय रिजर्भ बैंकले ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सबै एनबीएफसीलाई ‘प्रणालीगत महत्वपूर्ण’ भनेर एउटै कित्तामा राख्यो। अमेरिकामा वित्तीय स्थायित्व निरीक्षण परिषद्ले कुनै संस्थालाई प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था घोषित गर्न आकार, अन्तरसम्बन्ध, विकल्पहीनता, तरलता जोखिम र परिपक्वता असन्तुलन गरी ५ वटा मापदण्डमा विस्तृत मूल्यांकन हुन्छ।
भारतमा भने केवल सम्पत्तिको आकारले यो निर्णय गर्यो, जसले ५०० करोड र १ लाख करोड रुपैयाँ सम्पत्ति भएका एनबीएफसीलाई समान नियमन लागू भयो। ५०० करोड र १ लाख करोड रुपैयाँका दुई संस्थाको जोखिम प्रोफाइल, अन्तरसम्बन्ध र प्रणालीगत खतरा कत्तिको फरक हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सरल सोचाइले पनि बुझ्न सकिन्छ।
तर, नियामकले यो फरक नदेखेर एकरुप नियमन लागू गर्यो। एनबीएफसी एनआई एडी वर्गले कुल एनबीएफसी क्षेत्रको ८५.७ प्रतिशत सम्पत्ति ओगटेको सन्दर्भमा यो भनेको सिंहभाग क्षेत्रलाई नै कसिलो नियमन घेरामा राख्नु थियो। नियमन आवश्यक थियो, तर जोखिम-आधारित, लक्षित र आनुपातिक भएन र यसले क्षेत्रको वृद्धिलाई नै धक्का दियो।
निजी ऋण बजारः भारतको नयाँ सिमाना
भारतको सार्वजनिक पुँजीबजारसँगै निजी ऋण बजारको विस्तार पनि अभूतपूर्व गतिमा भयो। यो एउटा स्वाभाविक विकास थियो-सरी सार्वजनिक पुँजीबजार परिपक्व हुँदै गयो। त्यसको छेउमा एउटा नयाँ संरचना उम्रियो, जसले त्यो वर्गलाई सेवा दियो। जो सार्वजनिक बजारमा जान सक्दैनन्, तर बैंकिङ च्यानलले पनि उचित पुँजी दिन सक्दैनन्-मध्यम आकारका कम्पनी, विशेष परियोजना, उच्च-वृद्धि स्टार्टअप र संरचित कर्जाका आवश्यकता भएका उद्यम।
एकल ऋणीलाई १२५ देखि ३०० करोड डलरभन्दा बढीका मेगा कर्जा दिइएका छन्। यसले बजारको बढ्दो परिपक्वता र परिस्कारलाई देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा मात्र ८.५ अर्ब डलरको निजी ऋण कारोबार भयो। सेबिल-दर्ता क्रेडिट-उन्मुख वैकल्पिक लगानी कोषको (एआईएफ) संख्या सन् २०१९ को ५४७ बाट बढेर जुलाई २०२५ सम्म १ हजार ६२६ पुग्यो। कुल एआईएफमा पुँजी प्रतिबद्धता १६२ अर्ब डलर पुग्यो, जसमा ७६ प्रतिशत क्याटेगोरी आईआई कोषमा केन्द्रित छ।
यो क्याटेगोरी आईआई कोषमा प्रतिबद्धता सन् २०२० को ३४ अर्ब डलरबाट सन् २०२५ मा १२४ अर्ब डलर पुग्यो-पाँच वर्षमा लगभग चार गुणा वृद्धि। भारतमा केन्द्रित निजी ऋण कोषको सन् २०१० को ०.७ अर्ब डलरबाट सन् २०२३ मा १७.८ अर्ब डलर पुग्यो। २५ गुणा वृद्धि, जसले भेन्चर क्यापिटल र सार्वजनिक इक्विटी कोष दुवैको वृद्धिलाई पछाडि पार्यो।
यस बजारको परिपक्वता एकल सौदाको आकारमा पनि देखिन्छ। सापुरजी पलोन्जी समूहसँग जोडिएको ३.५ अर्ब डलरको निजी ऋण कारोबार यस बजारको उचाइको प्रतीक थियो। एकल ऋणीलाई १२५ देखि ३०० करोड डलरभन्दा बढीका मेगा कर्जा दिइएका छन्। यसले बजारको बढ्दो परिपक्वता र परिस्कारलाई देखाउँछ। रियलइस्टेट यस बजारको प्रमुख क्षेत्र हो, तर पूर्वाधार, स्वास्थ्य, प्रविधि र उत्पादन क्षेत्र पनि तीव्र गतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
युनिट्रान्च कर्जा, मेजानाइन पुँजी, परिवर्तनीय ऋण र संरचित बन्डजस्ता नवीन समाधानले कर्जाग्राहीलाई परम्परागत बैंकिङले दिन नसक्ने लचिलोपन र गति दिइरहेका छन्। सन् २०२४ को पहिलो ६ महिनामा मात्र ९६ वटा सौदा सम्पन्न भए। यसले यो बजारको गति र परिपक्वता दुवै देखाउँछ।
नियामकले ढोका खोलेपछि बजार आफैं विस्तार हुन्छ। लगानीकर्ता, उद्यमी र संस्था सबै तयार थिए, केवल नीतिगत ढाँचाको खाँचो थियो। सेबीले जुन दिन एआईएफ नियमावली ल्यायो, त्यस दिनदेखि यो बजार बनिन थाल्यो। यो आफैंमा नेपालका नियामकका लागि सबैभन्दा बलियो तर्क हो।
नेपालको वर्तमान: माग छ, संरचना छैन
नेपालको वित्तीय क्षेत्र हेर्दा एउटा विचित्र दृश्य देखिन्छ। एकातिर बैंकहरू तरलताको समस्यासँग जुध्दै ऋण दिने ठाउँ खोज्छन्, अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्र, एसएमई र ग्रामीण उद्यमीहरू वित्तीय पहुँचका लागि तड्पिइरहेका छन्। बजारमा माग र आपूर्ति दुवै छन्, तर दुईलाई जोड्ने संरचना छैन। यो संरचनाको खाडल भर्न सरकार र नियामक अगाडि आउनुको सट्टा यथास्थिति जोगाउन लालायित देखिन्छन्।
निजी ऋण बजार नाम मात्रको छ। जलविद्युत्, सडक र सहरी पूर्वाधारका लागि दीर्घकालीन वित्त जुटाउने पूर्वाधार ऋण कोषको संरचना छैन।
नेपालमा हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाको संरचना छ। लघुवित्तले केही हदसम्म तल्लो तहमा पहुँच बढाएको छ, तर तिनको दायरा सीमित छ र ब्याजदर धेरै उच्च छ। भारतमा एनबीएफसीहरूले जुन रूपमा पुरानो सवारी साधन कर्जा, निर्माण उपकरण, कार्यशील पुँजी र विशिष्ट उद्योग कर्जामा विशेषज्ञता हासिल गरे। त्यो विविध र गहिरो संरचना नेपालमा अभाव छ। वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा छैन। निजी ऋण बजार नाम मात्रको छ। जलविद्युत्, सडक र सहरी पूर्वाधारका लागि दीर्घकालीन वित्त जुटाउने पूर्वाधार ऋण कोषको संरचना छैन।
यसको अर्थ के भने नेपालको पूर्वाधार विकासको विशाल आवश्यकता परम्परागत बैंकिङमा भरोसा गरेर पूरा हुन सक्दैन। नेपालको एसएमई क्षेत्र (जसले ठूलो रोजगारी दिन्छ) पर्याप्त वित्तीय पहुँचबिना चलिरहेको छ। कृषि मूल्य शृंखलामा विशेष वित्त नभई कृषि क्षेत्र सीमान्त रहिरहन्छ। विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपाललाई उपयुक्त संरचना नभएकाले लगानीयोग्य गन्तव्य मान्दैनन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य काठमाडौंदेखि सुदूरपश्चिमका गाउँसम्म लाखौं उद्यमी वित्तीय पहुँचबिना आफ्नो क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन्।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात सम्भावना विशाल छ। तर, किसानले उपयुक्त समयमा, उपयुक्त दरमा कर्जा पाउँदैनन्। उनीहरूसँग धितो छैन। बैंकलाई उनीहरूको जोखिम मूल्यांकन गर्न न क्षमता छ, न इच्छा। ठ्याक्कै यही ठाउँमा एनबीएफसीहरूले काम गर्थे- कृषि उपकरण कर्जा, मौसमी कार्यशील पुँजी, शीतभण्डार निर्माण कर्जा, मूल्य शृंखला वित्त। भारतमा यो भइरहेको छ। नेपालमा संरचना अभावमा भइरहेको छैन।
नेपालको पर्यटन क्षमता अतुलनीय छ, तर होटल, रिसोर्ट, ट्रेकिङ एजेन्सी र सम्बन्धित व्यवसायले बैंकको कडा धितो माग पूरा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको सम्पत्ति भनेको प्रतिष्ठा, ग्राहकको विश्वास र व्यापारिक सम्बन्ध हो, जुन बैंकको ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन। एनबीएफसीहरूले यस्तो नगद प्रवाह-आधारित कर्जा दिन सक्छन्। तर, संरचना नभएपछि यो सम्भव हुँदैन।
नियामकीय जडताको जरोः किन नखोल्ने?
नेपालका नियामकको हिच्किचाहटलाई सतहमा हेर्दा ‘सतर्कता’ भनिन्छ। तर, गहिराइमा हेर्दा यसका अन्य कारण देखिन्छन्, जसलाई इमानदारीसाथ स्वीकार गर्नु आवश्यक छ।
पहिलो कारण हो- जोखिमको डर। तर, त्यस जोखिमबारेको सम्यक ज्ञान अभाव। नयाँ संरचनाले नयाँ जोखिम ल्याउँछ- यो सत्य हो। तर, यो तर्कको उल्टो पनि उत्तिकै बलियो छ। अहिले नेपालमा साहूमहाजनी ऋण, हुन्डी प्रणाली र अनौपचारिक ऋण बजारमा ठूलो जोखिम छ। तर, यो जोखिम अदृश्य छ किनकि नियामकको दृष्टिमा पर्दैन। रेकर्ड हुँदैन, नियमन हुँदैन, संरक्षण हुँदैन। एनबीएफसी र वैकल्पिक वित्तीय संरचना ल्याउनु भनेको यो अदृश्य जोखिमलाई दृश्यमान बनाउनु हो। नियमन गर्न र निगरानी गर्न सकिने बनाउनु हो। जोखिम कम गर्ने उपाय ढोका थुन्नु होइन, व्यवस्थित गर्नु हो।
दोस्रो कारण छ- संस्थागत क्षमता अभाव। नेपालका नियामक निकायसँग जटिल वित्तीय संरचनाको नियमन गर्ने जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञान सीमित छ। नयाँ संरचना खोल्नु भनेको नयाँ जटिलता थप्नु हो र त्यो जटिलता व्यवस्थापन गर्न तयार हुनुपर्छ। तर, यसको समाधान संरचना नखोल्नु होइन, क्षमता निर्माण गर्नु हो। भारत, सिंगापुर, मलेसिया र अन्य देशका नियामकसँग प्राविधिक सहायता माग्नु, विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मानक अपनाउने गरी काम गर्न सकिन्छ। पर्खाइले क्षमता आउँदैन, काम गर्दागर्दा बल्ल क्षमता आउँछ।
तेस्रो कारण हो- विद्यमान हितधारकको प्रतिरोध। बैंकहरू र विद्यमान वित्तीय संस्था नयाँ प्रतिस्पर्धी संरचनाको प्रवेशलाई स्वाभाविक रूपमा मन पराउँदैनन्। उनीहरूको बजार हिस्सा घट्ने डर हुन्छ। राजनीतिक सम्बन्ध र प्रभावमार्फत यो प्रतिरोध नियामकीय निर्णयमा पनि प्रतिविम्बित हुन सक्छ। यो अदृश्य तर शक्तिशाली बाधा हो। जब कुनै नियामकले नयाँ लाइसेन्स दिन हिच्किचाउँछ, यो केवल प्राविधिक कारण नभई प्रायः राजनीतिक-आर्थिक कारण पनि हुन्छ।
चौथो कारण हो- दीर्घकालीन सोच अभाव। वित्तीय क्षेत्र सुधार एउटा दीर्घकालीन प्रक्रिया हो, जसको फल तुरुन्त देखिँदैन। छोटो राजनीतिक चक्रमा चल्ने सरकारहरूका लागि यस्तो दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन कम हुन्छ। भारतले ३० वर्षमा गरेको सुधार एकल सरकारको उपलब्धि होइन। यो विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारहरूद्वारा निरन्तर जारी राखिएको नीतिगत प्रतिबद्धताको फल हो। नेपालमा यस्तो दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता अभाव स्पष्ट देखिन्छ।
के गुमाउँदै छ नेपाल?
यी संरचना अभावमा नेपालले ठोस रूपमा के गुमाइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। पहिलो, पूर्वाधारमा लगानी खाडल। नेपाललाई जलविद्युत्, सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधारमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। यो लगानी बैंकिङ ऋणबाट मात्र हुँदैन- दीर्घकालीन, विशेष वित्त संरचना चाहिन्छ। भारतमा एनबीएफसीजस्ता संस्थाहरूले यो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपालमा यस्तो संरचना नभएपछि पूर्वाधार लगानी आउँदैन वा अत्यन्त महँगो बैंक ऋणमा निर्भर हुनुपर्छ।
नेपालले भारतको अनुभवबाट दुई वटा कुरा सिक्नुपर्छ- के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबीएफसी लाइसेन्सिङको स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार पार्नु एक दिनको काम हो।
विदेशी लगानी आकर्षणमा चुक्नु। भारतमा एआईएफको विस्तारसँगै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता आए किनकि उनीहरूका लागि परिचित संरचना थियो। नेपालमा त्यस्तो ढाँचा नभएपछि विदेशी प्राइभेट इक्विटी, पेन्सन फन्ड र सोभरेन वेल्थ फन्ड आउने संरचनागत बाटो छैन। नेपालको उच्च वृद्धि सम्भावना भएका क्षेत्र जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधनमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक भए पनि संरचना अभावमा लगानी आउँदैन।
रोजगारी सिर्जनामा चुक्नु
एसएमई क्षेत्र नेपालको रोजगारीको मेरुदण्ड हो। यो क्षेत्रले उचित पुँजी पाएको खण्डमा रोजगारी सिर्जनामा कति योगदान गर्न सक्छ- यसको सम्पूर्ण सम्भावना अझै अनुभव गरिएको छैन। एनबीएफसीहरूले एसएमईलाई उचित दर र सर्तमा कर्जा दिन सकेको खण्डमा उत्पादन, प्रशोधन, सेवा र व्यापार क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
नेपालले भारतको अनुभवबाट दुई वटा कुरा सिक्नुपर्छ- के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबीएफसी लाइसेन्सिङको स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार पार्नु एक दिनको काम हो। सबै प्रकारका एनबीएफसी एकैचोटि खोल्नु जरुरी छैन। विशिष्ट क्षेत्रबाट सुरुआत गरिनुपर्छ, एसएमई कर्जामा विशेषज्ञ, कृषि उपकरण कर्जामा विशेषज्ञ, पूर्वाधार वित्त गर्ने नियामकको क्षमताअनुसार अनुभव संकलन गर्दै विस्तार गर्न सकिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष (एआईएफ)को व्यापक नीतिगत ढाँचा ल्याउनुपर्छ। यसमा निजी ऋण कोष, पूर्वाधार ऋण कोष, भेन्चर डेट कोष र रियलइस्टेट डेट कोषका लागि स्पष्ट संरचना चाहिन्छ। लगानीकर्ता को हुन्छन्-संस्थागत लगानीकर्ता, उच्च-सम्पत्ति व्यक्ति र तिनका लागि न्यूनतम लगानी सीमा कति हुन्छ, यो स्पष्ट पारिनुपर्छ। पारदर्शिता, रिपोर्टिङ र लगानीकर्ता सुरक्षाका मानक पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको पुँजी बजार र वैकल्पिक लगानीमा अनुमति थप लचिलो बनाउनुपर्छ। बिमा कम्पनीसँग दीर्घकालीन दायित्व हुन्छन् र तिनको सँगैको सम्पत्ति दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीमा जानुपर्छ। यसले एकैचोटि बिमा र पुँजी बजार दुवैको विकासमा योगदान पुग्छ।
भारतको गल्तीबाट सिक्दै नेपालले केवल सम्पत्तिको आकारका आधारमा नियमन गर्नुहुँदैन। जोखिम-आधारित, लक्षित र आनुपातिक नियमन गर्नुपर्छ। थोरै तर साँच्चै प्रणालीगत खतरा पुर्याउन सक्ने ठूला संस्थामा कडा नियमन र साना विशेषज्ञ संस्थामा हल्का नियमन। यो सन्तुलन नेपालको नियामकीय ढाँचाको आधार हुनुपर्छ।
वैकल्पिक वित्तीय संरचना ल्याउनु भनेको यो जोखिमलाई दृश्यमान, व्यवस्थित र नियमित गर्नु हो। यो जोखिम थप्नु होइन, जोखिम कम गर्नु हो।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट पहुँच बढिरहेको छ। डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ, ई-केवाईसी र डिजिटल ऋण वितरण प्ल्याटफर्म लागू गरेर एनबीएफसीहरूले भौतिक उपस्थितिबिनै दूरदराजका उद्यमीलाई कर्जा दिन सक्छन्। यो भारतले पनि अपनाएको मोडल हो।
भारतले सन् १९९२ मा सेबी स्थापनासँगै यो यात्रा सुरु गर्यो। तीस वर्षको क्रमिक सुधारपछि आज भारत विश्वका सबैभन्दा गतिशील पुँजी बजारमध्ये एक बन्न सफल भयो। एनबीएफसी क्षेत्रले लाखौं गरिब र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच दियो। निजी ऋण बजारले पूर्वाधार र उद्योगलाई ठूलो पुँजी जुटाइदियो। यी उपलब्धि कुनै जादुले आएका होइनन्, एक-एक सुधारको धैर्यपूर्ण सञ्चय हो, एक-९ एक ढोका खोल्ने साहसको जम्मा हो।
नेपालका नियामक प्रायः ‘जोखिम नियन्त्रण’ को नाममा नयाँ संरचना नखोल्ने तर्क गर्छन्। तर, जुन जोखिम देखिँदैन, त्यो जोखिम कम हुँदैन- अझ बढी खतरनाक हुन्छ। अहिले लाखौं नेपाली उद्यमी अनौपचारिक ऋण बजारमा चर्को ब्याजमा ऋण लिइरहेका छन्। यो जोखिम छ, तर अदृश्य छ। वैकल्पिक वित्तीय संरचना ल्याउनु भनेको यो जोखिमलाई दृश्यमान, व्यवस्थित र नियमित गर्नु हो। यो जोखिम थप्नु होइन, जोखिम कम गर्नु हो।
राष्ट्र बैंकलाई एनबीएफसी ढाँचाको नीतिगत दस्तावेज बनाउन केले रोकेको छ? धितोपत्र बोर्डले एआईएफ नियमावली ल्याउन के अड्चन छ? बिमा प्राधिकरणले बिमा पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न के बाधा छ? यी प्रश्नको उत्तर नियामकले दिनुपर्छ किनकि यी संरचना अभावमा जति लामो नेपाल पर्खिरहन्छ, त्यति नै उसको अर्थतन्त्र पछाडि हुन्छ
जुन दिन नेपालका नियामकले साहस गरेर यो ढोका खोल्छन्। त्यस दिनदेखि अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ, जहाँ पुँजी धितो नभई सपनाको पछि लाग्न थाल्छ र त्यो नेपालको अर्थतन्त्रको साँचो कायापलट हुनेछ।
