नेपाल अहिले दुर्लभ आर्थिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र, सुस्त उद्योग, कमजोर निर्यात, बढ्दो युवा पलायन र पुँजीगत खर्चको पुरानै अक्षमता छ। अर्कातिर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार, सुधारवादी छविका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परिवर्तन खोजिरहेको नयाँ पुस्ता छ।
त्यसैले जेठ १५ गते शुक्रवार संसद्मा पेस हुने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल नियमित वार्षिक वित्तीय दस्तावेज मात्र हुने छैन। यो बजेटले एउटा ठूलो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ, के नेपाल अब पनि रेमिट्यान्स, आयात र अनुदानमा टिक्ने अर्थतन्त्र रहिरहन्छ वा उत्पादन, लगानी, निर्यात र नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ आर्थिक युगतर्फ प्रवेश गर्छ?
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ, जुन नेपालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक इतिहासमा अत्यन्त दुर्लभ अवस्था हो। अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उदारवादी अर्थशास्त्रका प्रबल समर्थक हुन्, जसले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा कर प्रशासनमा व्यापक सुधार, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने कानुनी परिवर्तन र व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा आमूल परिवर्तन गर्ने संकल्प व्यक्त गरिसकेका छन्। यो त्रिवेणी संयोग (मजबुत बहुमत, सुधारवादी अर्थमन्त्री र परिवर्तन खोज्ने जनमानस) एकैसाथ भेटिनु नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हो।
सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालले नेपालको सरकारी प्रणालीको भित्री जटिलता, आर्थिक नीति निर्माणका अवरोध र सम्भावनालाई नजिकबाट देख्ने र बुझ्ने अर्थमन्त्री भएकाले परिवर्तनको आस गर्न सकिने बताउँछन्।
नेपालको वास्तविक उत्पादन क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मन भारी हुन्छ। कृषि क्षेत्र मुलुकको सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग सीमित छ, सिँचाइको पहुँच अपर्याप्त छ र कृषि उपजको बजारीकरण अव्यवस्थित छ। जमिनको टुक्रा-टुक्रा स्वामित्वले यान्त्रिकीकरणको सम्भावना सीमित गरेको छ भने मौसमी अनिश्चितता र जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा थप जोखिम थपेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निराशाजनक रूपमा कम रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
विनिर्माण क्षेत्र ऊर्जाको उच्च लागत, श्रम कानुनको जटिलता, कच्चा पदार्थ अभाव र कमजोर पूर्वाधारका कारण थलिएको अर्यालको बुझाइ छ।
विगत तीन दशकमा नेपालले बजेट धेरै ल्यायो, आयोजना धेरै घोषणा गर्यो, सुधारका नारा धेरै लगायो। तर, अर्थतन्त्रको मूल संरचना खासै बदलिएन। कृषि अझै न्यून उत्पादकत्वमा अड्किएको छ, उद्योगको योगदान कमजोर छ, निर्यात केही सीमित वस्तुमा निर्भर छ, युवाहरू देशभित्र अवसर नदेखेर बाहिर गइरहेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष विकास बजेट छुट्याउँछ, तर ठूलो हिस्सा खर्चै हुँदैन। खर्च भएको रकम पनि अन्तिम महिनामा हतारहतार बगाइन्छ, जसले विकासभन्दा बढी विकृति जन्माउँछ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेको छ। यो तथ्यांक सतहमा राम्रो देखिन्छ, तर भित्रको वास्तविकता फरक छ।
निर्यात संरचना हेर्दा नेपालको उत्पादन विविधताको अभाव झनै स्पष्ट देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा निर्यात २०.८ प्रतिशतले बढेको छ। यो तथ्यांक सतहमा राम्रो देखिन्छ, तर भित्रको वास्तविकता फरक छ। यो वृद्धि भटमासको तेल र पाम तेलबाट आएको हो, जसले एक्लैले कुल निर्यातको करिब ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी दुई वस्तुको निर्यात प्रभुत्वले नेपालको निर्यात क्षेत्रको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ। त्यसमा पनि यी वस्तु नेपालमा उत्पादित भएका होइनन्। भारतबाट आयात गरेर तेस्रो देशमा पुनः निर्यात गरिन्छ, जसले नेपाललाई वास्तविक आर्थिक मूल्य न्यून मात्र थप्छ।
तुलनात्मक लाभ भएको चियाको निर्यात अघिल्लो फागुनको तुलनामा २३.१ प्रतिशतले घटेको छ। यो तथ्य वास्तवमै चिन्ताजनक छ। नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष पहिचान छ, विशेषगरी इलाम र कञ्चनजंघा क्षेत्रको उच्च गुणस्तरीय चिया युरोपियन र अमेरिकी बजारमा समेत माग राख्छ। तर, यो प्राकृतिक लाभलाई व्यापारिक सफलतामा बदल्न नसक्नु नीतिगत विफलताको स्पष्ट उदाहरण हो। अलैंची निर्यात ६२.७ प्रतिशतले बढेको छ। यसलाई पनि सकारात्मक संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ। तर, एकल वस्तुमा यति ठूलो उतारचढाव भविष्यका लागि भरपर्दो आयस्रोत हुन सक्दैन।
विप्रेषण आप्रवाह फागुन महिनामा ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ बनेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा रहेको छ, चालू खाता र शोधनान्तर बचतमा छन्। यसले वित्तीय दबाब केही कम भएको देखाउँछ। तर, यो स्थिरताको स्रोत उत्पादन र निर्यातबाट प्राप्त भएको होइन। विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता हो। मध्यपूर्वमा देखिएको संकट लम्बिए वा खाडी मुलुकले श्रमिक नीति परिवर्तन गरे यो आम्दानी एकाएक घट्न सक्ने अर्थविद् डा. अर्यालको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै भत्किन सक्ने जोखिम छ।
सरकारी बजेट कार्यान्वयनको ढाँचा हेर्दा एउटा निरन्तर र दुःखद् चित्र देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नयाँ वर्गीकरण प्रणाली सुरु भएपछिको १४ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा औसत चालू खर्च विनियोजनको ८४.८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च जम्मा ६७.४७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था खर्च ८१.९२ प्रतिशत र जम्मा खर्च ८०.६७ प्रतिशत मात्र भएको छ।
हरेक वर्ष विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको झन्डै एक तिहाइ खर्चै हुँदैन। त्यो पैसा सरकारी कोषमा फिर्ता हुन्छ। विगत १४ वर्षमा जम्मा दुई वर्ष। आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७४/७५ मा मात्र पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको छ। अन्य १२ वर्ष सरकारले आफ्नै पुँजीगत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
यो तथ्य नेपालको विकास यात्राको सबभन्दा कहालीलाग्दो पक्ष भएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षको अवस्था झनै सोचनीय छ। वैशाख १० सम्म जम्मा ५५.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च जम्मा २४.९ प्रतिशत छ। वर्ष अन्त्यमा जेठ-असारमा ’खर्च दौड’ मच्चिन्छ। वैशाख, जेठ र असारमा ठेक्का लगाइन्छ, पैसा फालिन्छ तर गुणस्तरको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। यही कारणले अबको बजेट परम्परागत हुनु हुँदैन। यो बजेटले कति खर्च गर्ने भन्दा पहिले कस्तो अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १० सम्ममा राजस्व लक्ष्यको जम्मा ६१.५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ, जसले यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको देखाउँछ।
खर्चको गन्तव्य पनि उत्तिकै समस्याजनक छ। डा. अर्यालको विश्लेषणअनुसार १० वर्षमा रक्षा, सार्वजनिक शान्ति-रक्षा, मनोरञ्जन, संस्कृति र धर्ममा विनियोजनभन्दा बढी खर्च भएको छ। अर्थात्, यी क्षेत्रमा बजेटको ‘ओभरस्पेन्डिङ’ भएको छ। तर, मुख्य पुँजी निर्माण हुने क्षेत्र सडक, सिँचाइ, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको छ। यसले सरकारी प्राथमिकता कागजमा र व्यवहारमा अकास-पाताल फरक रहेको प्रमाण गर्छ। नीति निर्माता र राजनीतिज्ञले जनता र संसद्अघि जे बोल्छन् र वास्तवमा पैसा कहाँ जान्छ भन्ने बीचको खाडल यी तथ्यांकले उदांगो पारेको छ।
राजस्व संकलनको ढाँचामा एउटा खतरनाक परिवर्तन आएको छ। एक समय नेपालमा वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने परम्परा थियो। यो अर्थतन्त्रको विस्तार र सुशासनको सकारात्मक संकेत थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९//८० मा एकाएक राजस्व संकलन लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशतमा खुम्चियो। यो एकपटकको आपत् थिएन, त्यसपछि पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकार निरन्तर संघर्षरत देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १० सम्ममा राजस्व लक्ष्यको जम्मा ६१.५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ, जसले यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको देखाउँछ।
वैदेशिक अनुदान परिचालनको अवस्था त झनै नाजुक छ। विगत पाँच वर्षमा लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र अनुदान परिचालन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको जम्मा ५.५ प्रतिशत मात्र परिचालन भयो। यो झन्डै पूर्ण विफलताको अवस्था भएको अर्थविद् थापाको भनाइ छ।
विदेशी साझेदारले नेपाललाई सहायता दिन चाहन्छन्। पैसा उपलब्ध छ, तर मुलुकको प्रशासनिक क्षमता, प्रक्रियागत जटिलता र समन्वय अभावले त्यो पैसा परिचालन हुन सकिरहेको छैन। यसले एकातिर विकास नहुने र अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता धमिल्याउँछ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले असाधारण विरोधाभास देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसाको भेल आएको छ, तर अर्थतन्त्रमा लगानीको खडेरी छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा निक्षेप करिब ४८१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यति ठूलो रकम बैंकमा थन्क्याइयो, तर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा भने २४३ अर्ब मात्रै गएको छ। अर्थात्, निक्षेपको जम्मा आधा मात्र ऋणका रूपमा गयो। बाँकी पैसा बैंकमा बसेको छ, राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी बिलमा गएको छ वा सरकारी ऋणपत्रमा राखिएको छ।
यो अवस्थाले के देखाउँछ भने लगानीयोग्य वातावरण छैन। उद्यमीहरूले ऋण लिएर व्यापार गर्न डराइरहेका छन्। नीतिगत अनिश्चितता, कानुनी झन्झट र बजारको कमजोर मागका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। कर्जाको ब्याजदर घटेको छ, तर लगानीमा आकर्षण देखिएको छैन। उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा मात्र दोहोरो अंकमा बढेको छ। यसको अर्थ जुन ऋण जाँदै छ, त्यो उत्पादनमा नभई उपभोगमा गएको छ। यो अल्पकालीन अर्थतन्त्रको लक्षण हो, जसले दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्दैन।
निष्क्रिय कर्जा अनुपात ६ प्रतिशत माथि पुगेको छ। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो झन्डै १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जुन बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त चिन्ताजनक छ। उच्च निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूलाई थप ऋण दिन हिच्किचाउन बाध्य पार्छ, जसले लगानीको चक्र झनै सुस्त हुन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। निक्षेपको ब्याजदरमा कमी आएकाले बचतकर्ता नेपाली बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा विदेशी मुद्रामा बचत गर्न वा घरजग्गामा लगाउन उत्प्रेरित हुन सक्ने र पुँजी पलायनको जोखिम पनि उत्तिकै वास्तविक छ।
यदि एक एकल व्यक्तिको वार्षिक तलब आय १५ लाख रुपैयाँ भए उनको कुल कर २ लाख ३५ हजार हुन आउँछ।
नेपालको व्यक्तिगत आयकर प्रणाली आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित छ र यसलाई प्रत्येक वर्ष वित्त ऐनमार्फत अद्यावधिक गरिन्छ। प्रणाली प्रगतिशील सिद्धान्तमा आधारित छ, आय जति बढ्छ, कर दर उति बढ्छ। एकल व्यक्तिका लागि पहिलो ५ लाखको आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्छ। त्यसपछि ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाखसम्म २० प्रतिशत, १० लाखदेखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म ३६ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्छ। दम्पतीलाई एकल व्यक्तिभन्दा एक लाख बढी छुट दिइन्छ र महिला करदाताले गणना गरिएको करको १० प्रतिशत थप छुट पाउँछन्।
यदि एक एकल व्यक्तिको वार्षिक तलब आय १५ लाख रुपैयाँ भए उनको कुल कर २ लाख ३५ हजार हुन आउँछ। प्रभावकारी कर दर झन्डै १५.७ प्रतिशत। यही व्यक्ति विवाहित भई दम्पती स्ट्याटसमा फाइल गर्दा कर २ लाख ६ हजार हुन्छ। अर्थात्, २९ हजार रुपैयाँले बचत हुन्छ।
तर, यस कर संरचनामा केही आधारभूत समस्या छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको कर विज्ञ रुप खड्का बताउँछन्। १० लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा एकैपटक ३० प्रतिशत कर लाग्छ। यो स्ल्याब नेपालको सन्दर्भमा मध्यम आय वर्गको हो। यसभित्र सरकारी अधिकृत, विशेषज्ञ, उद्यमी तथा प्रोफेसनलहरू पर्छन्। यही जमात सबभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा पर्छ। यो प्रावधानले उनीहरूमाथि बोझ पर्छ। ५ लाख रुपैयाँ मुनिको आयमा जम्मा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाले करको दायरा अत्यन्त साँघुरो छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा लाखौं मानिस करको दायराबाहिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कारोबार गर्छन्। ती सबैलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनु राजस्व बढाउने सबभन्दा दिगो उपाय हो।
नेपालको कर्पोरेट कर संरचनामा पनि सुधारको माग बलियो बनिरहेको छ। सामान्य कर्पोरेट कर दर २५ प्रतिशत हो, तर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, दूरसञ्चार, पेट्रोलियम र मद्य धूमपान उद्योगलाई ३० प्रतिशत कर लाग्छ। उत्पादन, निर्यातमुखी र सूचना प्रविधि उद्योगलाई भने २० प्रतिशत मात्र लाग्छ। छिमेकी भारतमा कर्पोरेट कर दर ३० प्रतिशतबाट २२ प्रतिशत र नयाँ उद्योगका लागि १५ प्रतिशतसम्म झारिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशत कायम छ, तर दायरा विस्तारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। धेरै व्यवसाय मूल्यअभिवृद्धि करको दायराबाहिर वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित छन्। कर प्रशासनमा पारदर्शिता अभाव र भ्रष्टाचारको भयले व्यवसायीलाई कर तिर्नुको सट्टा लुकाउन प्रेरित गर्छ भन्ने तथ्य सर्वविदित भए पनि यसको उपचारमा अपेक्षित गतिमा काम भएको छैन।
नेपालको आर्थिक समस्या एकाएक उत्पन्न भएका होइनन्। यी दशकौंको नीतिगत असंगतता, राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत कमजोरीको संयुक्त परिणाम हुन्। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्र र सुधारका सुरुआत भए। निजीकरण, उदारीकरण र विनिमयदरमा भएको सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म टिकेको हो। तर, निरन्तरको सरकार परिवर्तनले यी सुधारलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।
हालको मध्यपूर्व संकटले विप्रेषणमा जोखिम थपेको छ। यी बाह्य आघात परिरहँदा भित्री संरचनागत समस्या झनै गहिरा र स्थायी प्रकृतिका छन्।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षले लगानीको वातावरण तहसनहस पार्यो, पूर्वाधार बिग्रियो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धुमिल भयो। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले पुनर्निर्माणमा अर्बौं खर्च गरायो। कोभिड १९ ले पर्यटन र रोजगारी दुवैमा प्रत्यक्ष घाउ पार्यो। रुस-क्रेन युद्धले ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि गरायो। हालको मध्यपूर्व संकटले विप्रेषणमा जोखिम थपेको छ। यी बाह्य आघात परिरहँदा भित्री संरचनागत समस्या झनै गहिरा र स्थायी प्रकृतिका छन्।
व्यापार सुगमता सूचकांकमा नेपालको स्थिति कमजोर छ। अनुमति लिन महिनौं लाग्छ, विद्युत् जडान ढिलो छ, करारको कानुनी कार्यान्वयन अनिश्चित छ। एउटै विषयमा फरक-फरक कानुन सक्रिय हुन्छन्। लगानीकर्ताले कुन कानुन मान्ने भनेर अन्योलमा पर्छन्। यसमाथि निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा हाी भएको छ। अधिकारीहरू जोखिम लिन डराउँछन् किनकि असफल भए जवाफदेही हुनुपर्छ, सफल भए कुनै पुरस्कार छैन।
जनसांख्कीय लाभांश लिनुपर्ने उमेरका युवाहरू विदेश जाँदैछन् र माध्यमिक शिक्षा सकिनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारी खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत रूपमा बुझिने भए पनि राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि यसले दक्ष जनशक्तिको निरन्तर बहिर्गमन सिर्जना गरेको छ।
मदिरामा कर बढाउँदा तस्करी बढ्छ भन्ने तथ्य बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ, तर नीति बदलिएको छैन। मोलासिस निर्यात कोटाको ५० प्रतिशत सीमाले नेपाली उद्यमीलाई प्रत्यक्ष नोक्सान गरिरहेको छ। तीन तहका सरकार बीचमा कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता, स्रोतको दोहोरो दाबी र सेवा प्रवाहमा भद्रगोल कायमै छ। यी सबै समस्याको साझा धागो एउटै छ-राज्यको कमजोर क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव।
निराशाका बादलबीच केही उत्साहजनक संकेत पनि देखिएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको छ र एउटै सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ। यसले कठिन आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक वैधता र स्थिरता प्रदान गर्छ। निर्माण क्षेत्रको बाँकी भुक्तानी भएको छ, जसले त्यस क्षेत्रमा केही जीवन फर्केको देखाउँछ। घरजग्गा कारोबारमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक सुधारका बाधक १५ कानुन खारेज प्रक्रिया सुरु भएको छ। छरिएका आयोजना एकत्रित गर्ने र कम प्रतिफल दिने आयोजना खारेज गर्ने काम थालिएको छ।
वाग्लेले कर प्रशासनमा व्यापक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
सबभन्दा महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष भनेको अर्थमन्त्री वाग्लेको नीतिगत प्रस्ट दृष्टिकोण हो। वाग्लेले कर प्रशासनमा व्यापक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अर्थशास्त्रको उदारवादी दृष्टिकोण भएका र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग काम गरेको अनुभव भएका वाग्लेले नेपालको कर संरचना र लगानी वातावरणमा संरचनागत सुधार गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने विश्वास विश्लेषकमा देखिन्छ।
नेपाललाई अब रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा लैजानुपर्छ। विदेशमा श्रम बेच्ने देशबाट विश्वलाई सेवा, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि उत्पादन र डिजिटल समाधान बेच्ने देशमा बदल्नुपर्छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको डिजिटल–ऊर्जा–पर्यटन हब बनाउने स्पष्ट आर्थिक दृष्टि बजेटको केन्द्रमा हुनुपर्छ।
आगामी बजेटले गर्नुपर्ने काम
छरपस्ट कर कानुनलाई एकत्रित गरेर एकल कर संहिता निर्माण गर्नु सबभन्दा तात्कालिक प्राथमिकता हो। वर्तमानमा आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन, अन्तःशुल्क ऐनलगायतका छरपस्ट कानुनमा एकापसमा विरोधाभास पाइन्छ र व्याख्यामा अनिश्चितता हुन्छ। एकल कर संहिताले यी सबैलाई एउटा सुसंगत कानुनी ढाँचामा राख्छ। करदाताका लागि प्रक्रिया सरल हुन्छ, कर अधिकारीका लागि विवेकको सिमाना स्पष्ट हुन्छ र लगानीकर्ताका लागि अनुमान गर्न सम्भव हुन्छ।
आयकरको दायरा विस्तार गर्नु कर दर बढाउनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको धेरैजसो आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। यी सबैलाई विस्तारै औपचारिक दायरामा ल्याउन कर प्रशासन सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ (विशेषगरी भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि करमा) ले राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ।
स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको व्यापक प्रसारसँगै डिजिटल भुक्तानी र विद्युतीय बिलिङ अनुगमन प्रणालीको सक्रिय प्रयोगले कर छलीलाई कठिन बनाउन सक्छ। मदिरा र धूमपानमा कर घटाएर तस्करी रोक्ने र औपचारिक व्यापार बढाउने नीति स्वीकार्न ढिलाइ हुनु हुँदैन।
बजेट छर्ने परम्परा (सयौं स-साना आयोजनामा थोरैथोरै पैसा राख्ने) तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। यसले न आयोजना सम्पन्न हुन्छन्, न त उत्पादनशील खर्च हुन्छ। बरु थोरै ठूला, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा पर्याप्त स्रोत एकत्रित गर्ने अभ्यास अपनाउनुपर्छ। आयोजना तत्परता जाँच अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
यसले कार्यान्वयनका पूर्वसर्त पूरा नभएका आयोजनालाई बजेटमा राख्नै नदिओस्। समग्र बजेटीकरण प्रणालीमा क्रमशः जानुपर्छ, जसमा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षकगत विनियोजन नगरी मन्त्रालयहरूलाई एकमुष्ट रकम दिइन्छ र नतिजा हासिल गर्ने जिम्मेवारी र स्वायत्तता दिइन्छ। कार्यान्वयन तहमा रहेका पदाधिकारीलाई पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ। काम गर्ने र नगर्नेबीचको भेद छुट्याई सोहीअनुसार प्रोत्साहन दिने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
सरकारी सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थानको सेयर पाँच वर्षभित्र न्यूनतम स्तरमा झार्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। रुग्ण र बन्द उद्योगलाई आर्थिक प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।
‘न्यून सरकार, प्रभावकारी शासन’को सिद्धान्त नेपालका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ। सरकारले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि राम्रोसँग काम हुँदैन। ऊर्जा, ध्यान र स्रोत सबैतिर छरपस्ट हुन्छ। सरकारले नीतिको राजमार्ग र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारको राजमार्ग बनाउनुपर्छ, उत्पादन र सेवा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।
नेपाल टेलिकममा सेयर विनिवेश गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र सेवाको गुणस्तर सुधरिन्छ। नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। सरकारले विमान उडाउने व्यवसाय गर्नुपर्दैन। सरकारी सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थानको सेयर पाँच वर्षभित्र न्यूनतम स्तरमा झार्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। रुग्ण र बन्द उद्योगलाई आर्थिक प्रोत्साहनसहित निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।
कृषिमा अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। प्रत्याभूति खरिद व्यवस्थासहित अनुदान दिने, दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाउने कार्य थालनी हुनुपर्छ। कृषि प्रशोधन उद्योग प्रोत्साहन गरेर किसानको आय बढाउनुपर्छ। परीक्षण तथा मान्यता प्रयोगशाला स्थापनाले नेपाली कृषि उपजलाई विश्व बजारको प्रवेशद्वार खोल्नेछ। भूउपयोग योजना कार्यान्वयन नगरी कृषि क्षेत्रको सुधार असम्भव छ र यो तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ।
पूर्वाधारमा तीन प्राथमिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सरकारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनुपर्छ। पर्यटनमा समग्रीकरण, बजारीकरण र पहुँचको त्रिवेणी नीति चाहिन्छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई एयरलाइन्स–होटल–पर्यटन उद्यमसँग एकीकृत प्याकेजका रूपमा विकास गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठको बुझाइ छ।
निजगढ विमानस्थलको विषयमा पर्यावरण, भारतसँग हवाई मार्ग र काठमाडौं विमानस्थलसँग एकीकरण एकैसाथ हेरेर शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डाटा सेन्टर, नयाँ दूरसञ्चार ऐन, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विलय र तथ्यांक दूतावासको अवधारणाले नेपाललाई दक्षिण एसियाको डिजिटल हब बनाउन सक्छ।
मानव क्षमता विकास नेपालको आर्थिक नीतिको सबभन्दा उपेक्षित तर सबभन्दा महत्वपूर्ण आयाम हो। कुशल कामदार नभई उत्पादन बढ्दैन र उत्पादन नबढी आर्थिक वृद्धि दिगो हुँदैन। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाउनुको एउटा मुख्य कारण दक्ष जनशक्ति अभाव हो। आजका नेपाली युवा विदेश गएर राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्, यो उनीहरूको दक्षताको प्रमाण हो। तर, ती दक्ष युवा नेपालमै रहेर काम गर्ने वातावरण किन बनाउन सकिँदैन?
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर दिन्छ।
शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। सरकारी विद्यालयको दयनीय अवस्था र निजी विद्यालयको अनियन्त्रित शुल्कले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विषम बनाएको छ। उपयोग नभएका सरकारी जग्गामा विशेष विशेषज्ञता अस्पताल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर दिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको एकत्रीकरण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधालाई एकीकृत, प्रभावकारी र लक्षित रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। यी सामाजिक कदमले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक असर पर्नेछ किनभने स्वस्थ र शिक्षित श्रमशक्तिले नै दिगो उत्पादकत्व सुनिश्चित गर्छ।
आर्थिक सुधार एक्लैले काम गर्दैन। उत्कृष्ट नीति पनि कमजोर संस्थाबाट पारित भयो भने विफल हुन्छ। नेपालको मुख्य कमजोरी नीति अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता र इच्छाशक्तिको कमी हो। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाप्रवाहले नागरिकको सरकारसँगको सम्पर्कलाई सरल, पारदर्शी र कम भ्रष्ट बनाउन सक्छ।
डा. अर्यालका अनुसार राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना सबभन्दा पहिलो काम हो। नागरिकले कर तिर्छन्, तर त्यसको प्रतिफल उनीहरूले देखिरहेका छैनन्। जर्जर सडक, अस्तव्यस्त सरकारी स्वास्थ्य सेवा र न्यून गुणस्तरको सरकारी विद्यालय देखेपछि कर तिर्ने प्रेरणा हुँदैन। २०८३/८४ को बजेटले ठोस, दृश्यमान र मापनयोग्य परिणाम दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
एकातिर विगत ३ दशकको संरचनागत समस्या एवं नीतिगत असफलताको सुदीर्घ इतिहास र अर्कातिर दुई तिहाइ बहुमत, सुधारवादी नेतृत्व र परिवर्तन खोज्ने युवा पुस्ता। यो संयोग बिरलै आउँछ।
राजस्वको दायरा विस्तार गरेर थोरैलाई धेरै कर लगाउने नीतिबाट बढीलाई उचित कर लगाउने नीतितर्फ जानुपर्छ। कर्पोरेट करलाई छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाएर बजेट छर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। पूर्वाधारमा रणनीतिक लगानी (ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल)मार्फत आर्थिक विविधीकरण गर्नुपर्छ। ‘न्यून सरकार, प्रभावकारी शासन’को सिद्धान्तलाई केवल नाराबाट नीतिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ।
साहसको परीक्षा
नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक दोसाँधमा छ। एकातिर विगत ३ दशकको संरचनागत समस्या एवं नीतिगत असफलताको सुदीर्घ इतिहास र अर्कातिर दुई तिहाइ बहुमत, सुधारवादी नेतृत्व र परिवर्तन खोज्ने युवा पुस्ता। यो संयोग बिरलै आउँछ।
यदि यो अवसर गुमाइयो भने नेपाल पुनः निर्वाचन चक्रको ठक्करमा हराउनेछ र त्यही पुरानो नीति बन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने दुष्चक्रमा फेरि अल्झिनेछ। २०८३/८४ बजेट यस्तो दस्तावेज हुनुपर्छ, जसले कर प्रशासनलाई सरल र न्यायोचित बनाउँछ, व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब साहसका साथ सुधार गर्छ, कर्पोरेट ट्याक्सलाई लगानीमैत्री बनाउँछ, बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ, लगानीका बाधा एकएक गरेर हटाउँछ र मानव क्षमता विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्छ।
