काठमाडाैं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा करसुधारदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्म, जलविद्युतदेखि स्वास्थ्य बीमासम्म दर्जनौं महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्। डिजिटल रूपान्तरण, लगानी प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विस्तारका कतिपय सही दिशाका कदमहरू छन्। त्यत्तिकै गरी राजस्व र खर्चबीच बेमेल, कार्यक्रमहरू अत्यधिक छरिएको स्वरूप र कार्यान्वयन कमजोर संयन्त्र पनि देखिन्छन्।
पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यस बजेटलाई ’अलि महत्वाकांक्षी’ भनेर वर्णन गर्दै लगानी फिर्ता प्रावधान, राजस्व प्रशासनको डिजिटलाइजेसन र स्टार्टअपअनुकूल नीतिलाई सकारात्मक कदम मानेका छन्। तर १४ खर्ब राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने र पूर्वाधार कार्यक्रमहरू अत्यधिक छरिएको उनकाे बुझाइ छ।
राजस्व संरचना र वित्तीय जोखिम
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ सय ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो महत्वाकांक्षी देखिन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत वास्तविक वृद्धि, करदाताको दायरामा उल्लेखनीय विस्तार र कर चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी सुधार एकसाथ हुनुपर्छ। यीमध्ये एउटा मात्र लक्ष्य भेट्न पनि नेपालको विगतको अनुभव उत्साहजनक छैन। तीनवटा एकसाथ भेट्न निकै कठीन छ। बजेटले एकातिर ठूलाे राजस्व लक्ष्य राखेकाे छ, अर्कातिर बहुक्षेत्रमा कर छुट र अनुदानको झरी बर्साउँछ। कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट, सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा ५० प्रतिशत छुट, नयाँ चलचित्र हललाई १० वर्ष पूर्ण छुट, मित्रराष्ट्रका विकास वित्त संस्थाको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था, आवासीय बीमामा कर कटौती, पुँजीगत लाभकरमा राहतलगायत प्रत्येक छुट आफैंमा औचित्यपूर्ण देखिन्छन्, तर तिनीहरूले राजस्वमा पार्ने संचयी प्रभावको कुनै गणना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छैन। एकातिर राजस्व बढाउने र अर्कातिर ठूलो परिमाणमा छुट दिने यो अन्तर्विरोध वित्तीय पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
वित्तीय बेमेलको केन्द्रीय प्रश्न
बजेटमा कर छुटको विस्तृत सूची छ। तर ती छुटबाट राजस्वमा कति घाटा पर्छ भन्ने ’कर व्यय अनुमान’ कतै छैन। यो पारदर्शिता अभाव हो। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले नीतिनिर्माताहरूलाई नै वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य बुझ्न कठिन बनाउँछ।
कुल घाटा पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ सय ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ सय १० अर्ब परिचालन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी नै २३५ अर्ब ९० करोड पुग्छ, अर्थात् नयाँ आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नकै लागि जान्छ। यो ’ऋणको चक्र’ को प्रारम्भिक संकेत हो जसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
यसभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय अवस्थाबाट उठ्छ। माथिल्लो अरुण १०६१ मेगावाट, उत्तरगंगा ८२८ मेगावाट र चैनपुर सेती २१० मेगावाटका आयोजनाको हकमा बजेटले ’वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने’ भनेको छ। अर्थात् पैसा नजुटाइकन ठेक्का सुरु हुनेछ। यस्तो ’गाडा घोडाभन्दा अगाडि’ राख्ने अभ्यासले निर्माण सुरु भए पनि वित्त नआउँदा काम रोकिने र विवाद उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ। बुढीगण्डकीको मोडालिटी नतय गरिकन वर्षौं अड्किएको पाठबाट सरकारले अझ सिकेको देखिँदैन।
पूर्वाधार — ठूलो विनियोजन, खण्डित दृष्टि
सडक तथा सहरी पूर्वाधारका लागि बजेटले २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छ। याे भनेकाे कुल बजेटको करिब साढे १३ प्रतिशत हाे। रकम ठूलो छ। तर समस्या रकम आकारमा होइन, त्यसको वितरणमा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चारलेन स्तरोन्नतिदेखि हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्ड, तीनवटा कोरिडोर र राष्ट्रव्यापी मर्मत अभियानलगायत सबैमा एकसाथ बजेट छरिएको छ।
यो प्रवृत्ति नेपालको बजेट इतिहासमा बारम्बार देखिएको कमजोरी हो। सबैतिर सुरु गर्ने, कतै पनि नसक्ने। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत केन्द्रित नगरिकन दर्जनौं आयोजनामा थोरैथोरै बाँड्दा प्रत्येक आयोजना वर्षौंसम्म थन्किन्छ, लागत बढ्दै जान्छ र जनतालाई फाइदा धेरै ढिलो पुग्छ। यो बजेटमा पनि त्यही चक्र दोहोरिएको देखिन्छ।
थप चिन्ताको विषय सुरुङ अध्ययनको लहर हो। टोखा–छहरे, जुम्ला–टोपला, खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई एकसाथ छवटा नयाँ सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा गरिएको छ। अध्ययन बजेट छुट्याउनु राम्रो हो, तर सबैलाई एकैचोटि अघि बढाउँदा प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत फेरि छरिन्छ। कुन सुरुङ सबभन्दा जरुरी छ भन्ने प्राथमिकता तोकिएको छैन।
पूर्वाधारको पुरानो रोग
नेपालमा अधुरो पूर्वाधार आयोजनाहरूको सूची लामो छ। महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले वर्षेनि यही कुरा औंल्याउँछन्— विनियोजन भयो, सुरु भयो, तर सकिएन। बजेट २०८३/८४ ले यो चक्र तोड्न सक्ने संकेत दिँदैन। प्राथमिकता नतोकिकन ठूलो विनियोजन मात्रै पर्याप्त छैन। बजेटले बर्दिबासदेखि काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग, बथनाहा–विराटनगर र जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गका काम ’सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरेको’ उल्लेख गरेको छ। तर विगत कैयौं वर्षदेखि यी रेलमार्गबारे यस्तै घोषणा भइरहेका छन्— कामको वास्तविक अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने स्पष्ट हिसाब बजेटमा कतै छैन। नयाँ घोषणा थपिँदै जाने तर पुरानाको प्रगति लुकाइने यो प्रवृत्ति सार्वजनिक जवाफदेहीको दृष्टिले गम्भीर समस्या हो।
ऊर्जा क्षेत्र — सपनाको पाइपलाइन, वित्तको अनिश्चितता
ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेटले २५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष जलविद्युत र सौर्यबाट १०४० मेगावाट थप गरी कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य उत्साहजनक छ। माथिल्लो मोदी, तनहुँ जलाशय, माथिल्लो त्रिशुली–३बि जस्ता निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रतिबद्धता पनि छ।
तथापि ठूला भावी आयोजनाहरूको वित्तीय अवस्था मनन गर्न लायक छ। माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा र चैनपुर सेतीको हकमा ’वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु’ भनिएको छ अर्थात् पैसा अझ जुटेको छैन, तर ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिने छ। यो व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको मोडालिटी ’अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडल’ भनिएको छ— तर दशकौंदेखि यही आयोजनाको मोडालिटी नतय हुँदा काम अड्किएकै थियो। अहिले पनि कार्यान्वयनको विस्तृत रोडम्याप अस्पष्ट छ।
सकारात्मक पक्षमा भने दुईवटा प्रावधान छन् — हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट परियोजना र काठमाडौं उपत्यकामा १ सय मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली। सुख्खा याममा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न ब्याट्री स्टोरेज अत्यावश्यक छ। ग्रीन हाइड्रोजन अझ व्यावसायिक पक्षबाट विश्वव्यापी रूपमा परीक्षणकालीन अवस्थामै छ, त्यसैले पाइलट गर्नु ठीक छ— तर ठूलो अपेक्षा राख्नु अति हुन्छ।
कृषि — सही नीति, कमजोर आधार
कृषि क्षेत्रमा बजेटले ४६ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ र नीतिगत दृष्टिकोणबाट एउटा महत्वपूर्ण दिशापरिवर्तन गरेको छ। रासायनिक मल, बीउ, सिँचाइमा छरिएका अनुदानहरूलाई बिस्तारै हटाउँदै कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदानमा केन्द्रित गर्ने नीति सैद्धान्तिक रूपमा सही छ। बीमामा अनुदान दिँदा वास्तविक किसानलाई फाइदा पुग्छ र दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। न्यूनतम २ करोड पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम पनि व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचको परिचायक हो।
तर यस नीतिको एउटा मूलभूत संरचनागत कमजोरी छ— किसान परिचयपत्र वितरणको काम अझ सकिएको छैन। बजेटमै ’आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी वितरण सुरु गर्ने’ भनिएको छ, अर्थात् यो परिचयपत्र अहिले छैन। परिचयपत्रविना ’वास्तविक किसानलाई’ लक्षित अनुदान वितरण गर्न कठिन छ र दुरुपयोगको ढोका खुल्ला रहन्छ। पहिले परिचयपत्र सम्पन्न गर्ने, अनि लक्षित अनुदान दिने— यो तार्किक क्रम उल्टिएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि बजेटले थुप्रै आयोजनालाई एकसाथ अगाडि बढाएको छ— सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बबई, सिक्टा, महाकाली, रानी–जमरा–कुलरिया, बागमती। यी सबैको एकसाथ तेज गतिमा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत क्षमता छ कि छैन, त्यो प्रश्नको जवाफ बजेटमा छैन। रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ— यो ठूलो रकम हो। तर मल आपूर्ति समयमा नभएका गुनासाहरू वर्षेनि आउने गर्छन्। बजेटले ’आपूर्ति क्यालेण्डर’ बनाउने भनेको छ, तर यसको कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट छैन।
डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप — बजेटको उज्यालो पाटो
पूर्वमुख्य सचिव डा. अर्यालले यो पक्षलाई ’सही दिशा’ भनेका छन् र त्यो मूल्यांकन उचित छ। बजेटले शेयर हस्तान्तरण, लाभांश वितरण र लिक्विडेशन प्रक्रिया सरल बनाउने घोषणा गरेको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति नलिनुपर्ने व्यवस्था, ’लगानी एक्सप्रेस’ अन्तर्गत तीन महिनामा स्वचालित रुट प्रणाली र लगानी अध्ययनका लागि विशेष ’लगानी भिसा’लगायत यी प्रावधानहरू विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाललाई अधिक आकर्षक बनाउन सक्छन्। नेपाली कम्पनीलाई ’ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट’ मार्फत विदेशी धितोपत्र बाजारमा सूचीकृत हुन दिने प्रावधान पनि नवीन र महत्वपूर्ण छ।
तर यिनको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ कार्यान्वयनमा। नेपालमा ’एकद्वार’ र ’सहजीकरण’ का घोषणाहरू नयाँ होइनन्— धेरैवटा कागजमै सीमित भएका छन्। यस पटक फरक होला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ, तर त्यो आशा प्रमाणित हुनका लागि ठोस कार्यान्वयन चाहिन्छ।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअप — अनुकूल नीतिको लहर
सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शत प्रतिशत छुटले नेपाललाई प्रविधि निर्यातको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्। नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीको स्थापना, विज्ञान–प्रविधि–नवप्रवर्तनमा ४ अर्ब, र अनुदान–सहुलियत कर्जा–वृद्धि पुँजीको चरणबद्ध वित्तपोषण संरचना मिलेर स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई एउटा नयाँ जग दिन सक्छन्।
तर एउटा व्यापक प्रश्न बाँकी रहन्छ — नेपालमा प्रविधि स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा पुँजी मात्र होइन। प्रतिभा पलायन र सीमित घरेलु बजार पनि उत्तिकै ठूला चुनौती हुन्। कर छुट र कोषले पुँजीको अभाव सम्बोधन गर्न सक्छ, तर प्रतिभालाई स्वदेशमा रोक्ने वातावरण बनाउन थप संरचनागत सुधार चाहिन्छ जो यस बजेटमा पर्याप्त रूपमा देखिँदैन।
राजस्व प्रशासनको डिजिटलाइजेसन — ढिलो भए पनि सही
बजेटले राजस्व प्रशासनमा पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। ई–एसेस्मेन्ट, विद्युतीय बीजक अनुगमन, अन्तःशुल्कमा ट्र्याक एन्ड ट्रेस र कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष तोक्नु सुधारहरू भ्रष्टाचार घटाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सहयोगी हुनेछन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी कामलाई विषयगत निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि प्रशासनिक दोहोरोपना हटाउने दिशामा साहसी कदम हो।
अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाका अनुसार स्टार्टअप, एआई र उद्यमशीलताहित गर्ने नीतिहरू यस बजेटमा स्पष्ट छन्। राजस्व प्रशासनको प्रविधिमैत्री रूपान्तरण र लगानी वातावरण सुधारका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
बजेटमा एकसाथ अनेक संस्थागत पुनर्संरचनाका घोषणाहरू छन्— काठमाडौं उपत्यकाका चार खानेपानी संस्था एकीकृत गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने। यी प्रत्येक परिवर्तनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी प्रक्रिया र प्रशासनिक क्षमता एकसाथ जुटाउनु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा पनि यस्ता संस्थागत पुनर्संरचनाका घोषणाहरू प्रायः अड्किएका छन्— यस पटक फरक हुन के गरिएको छ भन्ने जवाफ बजेटमा छैन।
पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयनका लागि २ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ। ’निर्वाण पथ’, ’शालिग्राम पथ’, ’डाँफे रुट’ र ’आरोग्य पर्यटन’ जस्ता नवीन ब्राण्डिङ अवधारणाहरू सिर्जनात्मक छन् र नेपालको पर्यटनलाई विविधीकरण गर्ने दिशामा सही सोच हो। सबभन्दा प्रभावशाली घोषणा छ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी विशेष बजारीकरण गर्ने प्रावधान हाे। यसले पर्यटन विविधीकरण र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङमा ठोस योगदान गर्न सक्छ। हवाई उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी पुसभित्र गर्ने घोषणा पनि महत्वपूर्ण छ— युरोपियन युनियनको ’एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नु नेपाल पर्यटनको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि अपरिहार्य छ र यो काम गर्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ’मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्ने’ भनिएको छ। यो आयोजनाको मोडालिटी वर्षौंदेखि ’तय हुनेछ’ भनिँदै आएको छ। अब पनि ’छ महिना’ भनिएको छ।
एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १४ खर्ब राजस्व लक्ष्य, तीन वर्षमा ९० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, ३३६ अस्पताल तीन वर्षमा सम्पन्न, हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षमा पूरा गर्न सरकारको प्रशासनिक, वित्तीय र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। यद्यपि निराश हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन। लगानी वातावरण सुधार, राजस्व प्रशासनको डिजिटलाइजेसन, कृषि बीमाको पुनर्केन्द्रीकरण र स्टार्टअप नीतिहरू बजेटले सही दिशा लिएको छ। यदि यी नीतिहरू वास्तवमा कार्यान्वयन भए भने नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आउने सम्भावना छ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राजस्व र खर्चबीचको खाडल हो। बजेटमा करछुटको विस्तृत सूची छ तर ती छुटबाट राजस्वमा कति घाटा पर्छ भन्ने कर व्यय अनुमान छैन। बहुक्षेत्रीय करछुटको संयोजनले वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर चाप पर्ने जोखिम छ।
