नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। पछिल्लो केही वर्षयता घट्दो निजी लगानी, निर्माण क्षेत्रको मन्दी, वित्तीय प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता र उपभोक्ता आत्मविश्वासमा आएको कमीजस्ता बहुआयामिक चुनौतीबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतीक्षामा छ।
यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट केवल राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्रै नभई निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउने आर्थिक तथा नीतिगत मार्गचित्र बन्न आवश्यक छ। विशेषतः निजी क्षेत्रले सरकारबाट सबभन्दा पहिले सुशासन अनुभूति खोजिरहेको छ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा भएका केही कारबाहीले सकारात्मक सन्देश दिए पनि व्यावसायिक समुदायमा त्रास र अन्योल बढाएको देखिन्छ। त्यसैले आगामी बजेटले सुशासनलाई केवल नियन्त्रण र दण्डको विषयका रुपमा नभई सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, छिटो निर्णय प्रक्रिया र व्यवसायमैत्री सरकारी संयन्त्र निर्माणसँग जोड्नुपर्छ। व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउँदा सहज अनुभव गर्ने, अनुमति र स्वीकृति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ नहुने तथा नीतिगत निर्णय स्पष्ट र पारदर्शी हुने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार दर हुँदा स्वदेशी उद्योग नै प्रभावित भएका छन्।
यससँगै निजी क्षेत्रको अर्को मुख्य अपेक्षा नीतिगत स्थायित्व हो। नेपालमा हरेक वर्ष बजेटसँगै कर, भन्सार, आयात नीति वा विभिन्न क्षेत्रगत व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन हुने अभ्यासले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ। उद्योग स्थापना वा दीर्घकालीन लगानी पाँच वा दस वर्षको दृष्टिकोणमा गरिन्छ, तर नीतिहरू हरेक वर्ष परिवर्तन हुँदा लगानी वातावरण कमजोर बन्छ। त्यसैले आगामी बजेटले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने उद्योग, कर र लगानी नीतिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्न पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण अपरिहार्य छ।
भन्सार तथा कर संरचनाको युक्तिकरण पनि अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम भन्सार दर हुँदा स्वदेशी उद्योग नै प्रभावित भएका छन्। यसले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ। त्यसैले कर संरचना पुनरवलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योगमैत्री कर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, भ्याट प्रणालीलाई पनि फराकिलो आधारसहित बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने बहस बढ्दै गएको छ। अहिलेको एकल दर प्रणालीले कतिपय अत्यावश्यक र विलासी वस्तुलाई समान व्यवहार गरेको गुनासो छ। यदि व्यापक अध्ययनसहित बहुभ्याट दर प्रणाली लागू गर्न सकियो भने कर प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
पूर्वाधार आयोजनाको समयमै सम्पन्नता पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अत्यन्त आवश्यक विषय हो। नेपालमा ठूला सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, प्रसारण लाइन र शहरी पूर्वाधार आयोजना वर्षौंसम्म अधुरो रहने समस्या पुरानै हो। यसले लागत बढाउने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व र लगानी विस्तारमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ।
आगामी बजेटले नयाँ आयोजना घोषणा गर्नेभन्दा निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। विशेषतः औद्योगिक करिडोर, ऊर्जा पूर्वाधार, सडक सञ्जाल र डिजिटल पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सके आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ।
सरकारले दीर्घकालीन लगानी योजनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन, खानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी रणनीति स्पष्ट देखिएको छैन।
कृषि क्षेत्रमा अब केवल उत्पादन बढाउने नीतिभन्दा कृषि प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित रणनीति आवश्यक देखिन्छ।
निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताले आगामी १०-२० वर्षको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत खोजिरहेका छन्। त्यसैले आगामी बजेटले कुन क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता रहने, कुन क्षेत्रमा निजी लगानीलाई विशेष सहुलियत दिइने र कुन क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाइने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा अब केवल उत्पादन बढाउने नीतिभन्दा कृषि प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित रणनीति आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा कृषि उत्पादन भए पनि प्रशोधन उद्योग कमजोर हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् र आयातमा निर्भरता बढिरहेको छ। त्यसैले कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र निर्यात प्रणाली विकास गर्ने नीति आवश्यक छ। कृषि र उद्योगबीचको यो अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन सके ग्रामीण रोजगारी, निर्यात र आन्तरिक उत्पादन तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई सरकारले सकारात्मक आर्थिक सन्देश दिने ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक भए त्यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन। नीति निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउँदै इमानदार व्यवसाय सुरक्षित छन् भन्ने विश्वास सरकारले दिनुपर्छ।
सुशासन र आर्थिक गतिविधि एकअर्काका विरोधी होइनन् भन्ने सन्देश बजेटमार्फत स्थापित गर्न सकियो भने यसले लगानी वातावरण सुधार्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। समग्रमा आगामी बजेटले केवल अंक र कार्यक्रम होइन, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आर्थिक मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
