नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणको मोडमा उभिएको छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ पर्यटन, निर्माण र सेवाक्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले नयाँ र महत्वाकांक्षी योजनाको घोषणा मात्र गर्ने होइन, विगतदेखि अलपत्र परेका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वर्षौदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुग्ण पूर्वाधार र प्रयोगविहीन संरचनालाई सम्पन्न र सञ्चालनयोग्य बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
नयाँ कंक्रिट संरचना थपेर विकासको भ्रम सिर्जना गर्नुभन्दा भएका पूर्वाधारको कुशल व्यवस्थापन, मर्मत र प्रभावकारी उपयोगमार्फत दिगो विकासको आधार तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो। साथै, विकासलाई केवल भौतिक संरचनासँग जोड्ने पुरानो सोचबाट बाहिर निस्किएर ऐतिहासिक सम्पदा, प्राकृतिक वातावरण र स्थानीय मौलिकताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै ग्रीन इन्जिनियरिङ अवधारणा लागू गरिनुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न होटल तथा आतिथ्य उद्योगमा व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक छ। नेपालले होटल उद्योगलाई केवल व्यवसायका रूपमा होइन, दीर्घकालीन आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि होटल उद्योगलाई पूर्वाधारको दर्जा दिई न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ।
नेपाललाई एमआईसीई पर्यटन र डिजिटल नोम्याड गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि अत्यन्त बलियो छ।
साथै, नेपाली रैथाने खाना, स्थानीय वास्तुकला र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष कर छुट, अनुदान र प्रवद्र्धनात्मक सुविधा दिनुपर्छ। यसले पर्यटनलाई केवल विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम मात्र नभई नेपाली पहिचानको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङको माध्यम बनाउनेछ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्ने होटल तथा रिसोर्टलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिइनुपर्छ, ताकि लगानी काठमाडौं र सीमित सहरमा केन्द्रित नभई प्रदेशगत सन्तुलन कायम होस्।
नेपाललाई एमआईसीई पर्यटन र डिजिटल नोम्याड गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि अत्यन्त बलियो छ। त्यसका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट, सहज भिसा प्रणाली, दीर्घकालीन बसोबास अनुमति तथा डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ। पछिल्लो समय विश्वभर ‘वेलनेस टुरिजम’ को आकर्षण बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली शान्त वातावरण, योग, ध्यान र आयुर्वेदिक उपचार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक छ। वेलनेस रिसोर्ट, योग केन्द्र, प्राकृतिक उपचार तथा स्पा व्यवसायलाई कर सहुलियत र विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्नुका साथै ग्रामीण पर्यटनलाई समेत विस्तार गर्नेछ।
बढ्दो युवा पलायन रोक्न निर्माण क्षेत्रलाई परम्परागत शारीरिक श्रममा आधारित मोडलबाट प्राविधिक दक्षतामा आधारित आधुनिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रमा मेसिन र आधुनिक प्रविधि प्रयोग बढाउँदै युवाहरूलाई दक्ष अपरेटर, प्राविधिक र सुपरभाइजरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। ‘सिक्दै कमाउँदै’ मोडल लागू गरी युवालाई निर्माणस्थलमै तालिम र पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्छ।
आगामी बजेटले ठूला आश्वासन र आकर्षक घोषणाभन्दा साना तर कार्यान्वयनयोग्य योजनामा जोड दिनुपर्छ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता सुनिश्चित गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। विदेशबाट सीप र अनुभव लिएर फर्किएका युवालाई आफ्नै निर्माण कम्पनी, होटल वा सेवा व्यवसाय सुरु गर्न बिउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण बिनाधितो ऋण र उद्यमशीलता सहायता उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ।
अबको विकासको परिभाषा केवल सडक, पुल र भवन निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। विकास भनेको इतिहास, संस्कृति, प्रकृति र श्रमको सम्मान गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। आगामी बजेटले ठूला आश्वासन र आकर्षक घोषणाभन्दा साना तर कार्यान्वयनयोग्य योजनामा जोड दिनुपर्छ। मौलिकताको जर्गेना, दुर्गम क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, श्रमिकको सम्मान र उत्पादनशील क्षेत्रको संरक्षणमार्फत मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ।
