वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आगामी बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। हाल श्रमिकलाई निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि कतिपय रोजगारदाताले इजाजतवाला (मेनपावर) कम्पनीलाई कुनै सेवाशुल्क उपलब्ध गराएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले श्रमिकबाट व्यावहारिक लागत खर्च लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार तथा अफ्रिकी मुलुकमा जस्तै नेपालबाट रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराए पनि श्रमिक आफैं टिकट खरिद गरेर रोजगारीमा जान इच्छुक भए त्यस्तो अवसर खुला गर्नुपर्छ। दक्षिण कोरिया र इजरायलमा समेत श्रमिक आफैं टिकट काटेर जाने अभ्यास रहेकाले सरकारले पनि सोहीअनुसार लचकता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन श्रमिकको सीप तथा भिसाको प्रकृतिअनुसार लागत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। व्यावसायिक (प्रोफेसनल) भिसा वा कामका लागि आधा महिनाको तलब, स्किल भिसाको हकमा एक महिनाको तलब तथा सेमिस्किल र अनस्किल कामका लागि दुई महिनासम्मको तलब बराबर लागत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने अवैध एजेन्ट गतिविधि नियन्त्रण गर्न उनीहरूको पहिचान प्रणाली विकास गरी मेनपावर कम्पनीमार्फत निश्चित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र श्रमिकबाट थप रकम असुल्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।
उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज बनाउन बिनाब्याज ऋणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ती क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीका शाखा कार्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। यसले काठमाडौं केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुका साथै प्रदेशस्तरमै रोजगारी प्रक्रिया सहज बनाउने छ।
त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक अध्ययन विस्तार गर्न प्रदेशस्तरमा प्राविधिक कलेज स्थापना गर्नुपर्छ। हाल सरकार मातहत सञ्चालित प्राविधिक तालिम केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी प्राविधिक कलेजमा रुपान्तरण गर्न सके दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने छ।
उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज बनाउन बिनाब्याज ऋणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साथै, विदेशबाट सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकको क्षमता परीक्षण गरी प्रमाणिकरण गर्न प्रदेशस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। यस्ता केन्द्रबाट श्रमिकलाई निःशुल्क प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको सीपको औपचारिक मान्यता स्थापित हुनेछ।
नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिने मुलुकसँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन ‘धन्यवाद कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रोजगारदाता मुलुकका सरकार तथा रोजगारदाता संगठनसँग सहकार्य विस्तार गर्ने जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई दिनुपर्छ। यसले नेपाली श्रमिकप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै श्रम गन्तव्य विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ।
यी विषयलाई तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सके वैदेशिक रोजगार व्यवसाय थप व्यवस्थित, सम्मानित र पारदर्शी बन्ने छ।
मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन पनि सुधार आवश्यक छ। हाल दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्थाले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ। त्यसैले २०६४ लमा रहेको व्यवस्था पुनः लागू गरी चेम्बर, नोटरी वा श्रम सहचारीबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिसहितका मागपत्र तथा श्रमिकको विवरण फेमिस प्रणालीसँग आबद्ध गरी दूतावासलाई रेकर्ड व्यवस्थापनमा सहज बनाउनु आवश्यक छ।
अन्तिम श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था पनि व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ। भिसामा उल्लेख भएको पद वा रोजगारदाता तथा इजाजतवाला कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको करारपत्रमा उल्लिखित पद, तलब र सेवा सुविधाका आधारमा श्रम स्वीकृति (निस्सा) दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
यी विषयलाई तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सके वैदेशिक रोजगार व्यवसाय थप व्यवस्थित, सम्मानित र पारदर्शी बन्ने छ। यसबाट वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक सुधारका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
