वर्तमान सरकार विगतका सरकारभन्दा फरक परिस्थिति र अपेक्षाका बीचमा उभिएको छ। झन्डै दुई तिहाइ जनमतको समर्थन प्राप्त सरकारप्रति आमजनता, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र तथा श्रमिक वर्ग सबैले ठूलो आशा राखेका छन। यही कारण आगामी बजेट केवल खर्चको दस्तावेज नभई विश्वास निर्माणको आधार बन्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले सबभन्दा आवश्यक विषय ‘धरपकडभन्दा अनुसन्धानमुखी नीति’ हो। पछिल्ला वर्षमा व्यवसायी र लगानीकर्तामाथि छानबिन तथा कारबाहीका घटनाले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई सन्देहको घेरामा राख्दा लगानी वातावरण कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। जब निजी क्षेत्रले सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छ, त्यसपछि मात्र लगानी विस्तार, उद्योग सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनाको चक्र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।
पछिल्लो दुई दशकमा जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको प्रगति हेर्दा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले ठूला उपलब्धि सम्भव रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। यही मोडललाई सडक, सुरुङमार्ग, खेल पूर्वाधार, वन व्यवस्थापन, पर्यटन तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडललाई स्पष्ट कानुनी आधार र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वसहित अघि बढाउन सके राज्यको आर्थिक भार घट्नुका साथै आयोजना छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बन्न सक्छन्।
अहिले पनि धेरै आयोजना बजेट अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र छन्। निजी क्षेत्रसँग पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता भएकाले सरकार सहजीकरणकर्ता र नियामकको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
सानोभन्दा सानो फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा कारबाही डरले कर्मचारीहरू ‘पेन डाउन’ नभए पनि पेन कैदको अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण क्षेत्र अहिले देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो, तर यही क्षेत्रमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका समस्या गम्भीर रूपमा देखिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नयाँ आयातीत सामग्री महँगिनु स्वाभाविकै हो, तर नेपालमा पुरानै मौज्दात सामग्रीमा समेत कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
गोदाममा राखिएका सामग्रीको मूल्य मनपरी बढाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारीमार्फत निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सके निर्माण क्षेत्रले ठूलो राहत पाउनेछ। साथै, निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिरता कायम गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।
कर्मचारीतन्त्रमा अहिले देखिएको अर्को गम्भीर समस्या निर्णय गर्न नसक्ने मानसिकता हो। सानोभन्दा सानो फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा कारबाही डरले कर्मचारीहरू ‘पेन डाउन’ नभए पनि पेन कैदको अवस्थामा पुगेका छन्। यसले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ, लगानी अड्किने अवस्था र सेवा प्रवाहमा जटिलता बढाएको छ।
त्यसैले सरकारले इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने, नीतिगत निर्णयलाई अपराधीकरण नगर्ने र कार्य सम्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर छिटो निर्णय गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र विकासले गति लिन सक्छ।
युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न अब गाउँगाउँमै सीप र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक छ। जसरी महिला लक्षित सिलाइ–बुनाइ तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमले हजारौं महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ, त्यसैगरी युवाका लागि पनि श्रमको सम्मानसँग जोडिएका व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। निजी कम्पनीलाई पनि इन्टर्नसिप र सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने नीति ल्याउन सकिन्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा निर्माण क्षेत्रको महत्व दीर्घकालीन रूपमा अझ बढ्दै जाने निश्चित छ।
निर्माण क्षेत्रलाई केवल व्यवसायको रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको प्रत्यक्ष साझेदार क्षेत्रका रूपमा बुझाउन आवश्यक छ। सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणमार्फत देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सकिने भएकाले विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासँग जोडेर निर्माण क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा निर्माण क्षेत्रको महत्व दीर्घकालीन रूपमा अझ बढ्दै जाने निश्चित छ। त्यसैले सिकर्मी, डकर्मी, पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरलगायतका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक तालिम केन्द्र विस्तार गरी युवाहरूलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी सीप प्रदान गर्न सकिन्छ।
यसले एकातिर स्वरोजगार सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्फ भविष्यमा सामान्य प्राविधिक कामका लागि समेत विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। अबको बजेटले ठूला भाषण र लोकप्रिय घोषणाभन्दा उत्पादन, सीप, श्रमको सम्मान र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुनेछ।
