काठमाडौं। जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२' अब कानुन बनिसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विपक्षको विरोधबीच संशोधनसहित पेल्दै पारित गराएको यो ऐनलाई सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भनेर प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी हुँदै आएको छ। सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले तोकेको ४० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्मार्ट सिटी र सिँचाइ प्रणाली जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न यो रकम सर्वथा अपर्याप्त छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको परियोजना बैंकमा दर्जनौँ ठूला आयोजना वर्षौंदेखि वित्त अभावमा कागजमै सीमित छन्। यही खाडल पुर्ने दाउका रूपमा यो ऐन आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भन्छन्, "सबै राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्दैन। नयाँ उपायहरू र नयाँ उपकरणको अभ्यास गर्नुपर्छ। लगानी ल्याउने एउटा उपायका रूपमा यो वैकल्पिक विकास वित्त कन्सेप्ट आएको हो।" बजेटले मात्र विकासको भोक मेटाउन सकिँदैन।
ऐनले १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको स्वायत्त कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सुरुमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र क्रमशः सरकारी स्वामित्व घटाउँदै जाने योजना छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले २५ प्रतिशत र जीवन बिमा, निर्जीवन तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूले २४ प्रतिशत सेयर लिने व्यवस्था छ।
कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रकृतिका पूर्वाधार परियोजनामा मात्र लगानी हुनेछ। साना परियोजनामा प्रशासनिक खर्च बढी र प्रतिफल कम हुने भएकाले यो सीमा तोकिएको हो।
ऐनले परम्परागत सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायताभन्दा भिन्न केही नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोगको अधिकार दिएको छ। पहिलो, कुनै विशेष परियोजनाका लागि सर्वसाधारण वा लगानीकर्ताबाट ऋण उठाउन सकिने परियोजना ऋणपत्र। दोस्रो, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र गैरआवासीय नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने विप्रेषण बन्ड। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा परियोजना बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था। यी उपकरण नेपालमा नयाँ होलान्, तर विश्वमा यिनको लामो र मिश्रित इतिहास छ।
वास्तवमा नेपालको यो ऐनले जुन अवधारणा अपनाएको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 'ब्लेन्डेड फाइनान्स' भनिन्छ। विश्व आर्थिक मञ्च र ओईसीडी राष्ट्रले यसलाई विकासशील बजारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्न सरकारी र संस्थागत कोषको रणनीतिक प्रयोग भनेर परिभाषित गरेका छन्। एसियामा मात्रै सन् २०१९–२०२३ को पाँच वर्षमा यस्ता १३७ सम्झौता भएर झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन भएको तथ्यांक छ।
छिमेकी मुलुकको अनुभव नेपालका लागि सबैभन्दा शिक्षाप्रद छ। सिंगापुरले सन् २०२३ मा स्थापना गरेको 'एसियाको संक्रमणकालीन साझेदारीको वित्तपोषण'ले ५० करोड अमेरिकी डलरको सरकारी कोषलाई आधार बनाएर एशियाभर ५ अर्ब डलरसम्म जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसको पहिलो कोषले सन् २०२५ मै ५१ करोड डलर संकलन गरेर एसियाका दिगो पूर्वाधार परियोजनामा लगानी थालिसकेको छ। आसियान देशहरूले एशियाली विकास बैंकसँग मिलेर स्थापना गरेको आसियान इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डले पनि बहुपक्षीय सहकार्यमा पूर्वाधार वित्त परिचालन गर्ने उस्तै नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालको ऐनले प्रस्ताव गरेको विप्रेषण बन्डको कुरो गर्दा भारत र इजरायलको अनुभव सबैभन्दा प्रेरणादायी छ। इजरायलले सन् १९५१ देखि नै यहुदी डायस्पोराका लागि 'इजरायल बन्ड' जारी गर्दै आएको छ र अहिलेसम्म यस माध्यमबाट २ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरेको छ।
गत वर्ष मात्र ३ अर्ब डलर उठाएको थियो। भारतले पनि सन् १९९१ को आर्थिक संकट काल र त्यसपछि 'भारत विकास बन्ड' तथा 'पुनरुत्थानशील भारत बन्ड' जस्ता उपकरणमार्फत अनिवासी भारतीयबाट अर्बौँ डलर जुटाएर पूर्वाधार विकासमा लगाएको छ। भारत र इजरायलले मिलाएर यी डायस्पोरा बन्डहरूबाट लगभग ४ खर्ब डलर उठाएका छन्।
विश्व बैंकका अनुसार नेपाल पनि डायस्पोरा बन्डमा चासो देखाउने मुलुकको सूचीमा परेको छ। नेपालमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिने गर्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा भनेका थिए, "एनआरएन र बाहिर गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरेर कोषमा जम्मा गराउन सकिन्छ।" यो रकमको एक सानो अंश मात्र उत्पादनशील पूर्वाधारमा लाग्न सके पनि त्यसको असर ठूलो हुन सक्छ।
तर यहाँनेर सावधान हुनुपर्ने ठाउँ पनि छ। डायस्पोरा बन्डको सफलताको इतिहास मिश्रित छ। इथियोपियाले सन् २००८ र २०११ मा जारी गरेका डलर–मूल्यांकित डायस्पोरा बन्डहरू सीमित सफलतामा सकिए। इजरायल र भारतको सफलताको पछाडि दशकौँको संस्थागत निर्माण, लगानीकर्ताको उच्च विश्वास र विदेशी मुद्रा सुरक्षाको ग्यारेन्टी थियो। नेपालले यही भरोसा जित्न सक्नुपर्छ।
कोषको प्रभावकारिताका लागि जसरी अन्तर्राष्ट्रिय अवसर छन्, त्यसरी नै आन्तरिक चुनौती पनि उत्तिकै छन्। पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न शासन र पारदर्शिताको हो। नेपालमा यस्ता सरकारी कोषको इतिहास सधैँ निष्कलंक रहेको छैन। नागरिक लगानी कोष र विभिन्न सरकारी कोषमा भएका अनियमितताका घटनाहरूले नयाँ स्वायत्त संस्थामा सुशासन सुनिश्चित गर्नु नै सबैभन्दा गाह्रो काम हुने चेतावनी दिन्छन्।
दोस्रो प्रश्न कार्यान्वयनको गतिको हो। "नियमावली बनेपछि मात्रै योजना छनोट र लगानीको सिर्जना हुन्छ।" यो ऐन पारित हुनु अगावै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही कोषको अवधारणा चालू आवको बजेटमार्फत ल्याउने तयारी गरेका थिए, तर बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन। राजनीतिक अस्थिरताले कोषको स्थापना र सञ्चालनलाई फेरि अवरुद्ध गर्न सक्ने जोखिम अझै हटेको छैन।
विश्व आर्थिक मञ्च र बीसीजीको विश्लेषण अनुसार एसियामा पूर्वाधारमा मात्र वार्षिक २४ खर्ब डलरको लगानी सम्भावना छ, तर ब्लेन्डेड फाइनान्सको उपयोग अझै अपेक्षाकृत न्यून छ। नेपालले यो ऐनमार्फत कम्तीमा कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले लगानी अगावै खोज्ने पहिलो कुरो हो।
'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२' ले नेपालको पूर्वाधार वित्तपोषणमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ। नियमावली कति छिटो बन्छ, कोषको नेतृत्व कसले पाउँछ, परियोजना छनोट कसरी हुन्छ, र राजनीतिक हस्तक्षेप कति कम गर्न सकिन्छ।
-1751183581.jpeg)
