काठमाडौं। नेपाल सरकारले देशभित्र रहेका प्राकृतिक खनिज सम्पदाको व्यावसायिक दोहनमार्फत खानी क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। मुलुकको बढ्दो वैदेशिक ऋण निर्भरता घटाउन र आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन खानी क्षेत्रलाई मुख्य आधार मान्ने सरकारको सोच नीतिगत दृष्टिले सही दिशातर्फको हो। तर यो लक्ष्य सुन्दा जति सजिलो लाग्छ, हासिल गर्न त्यति नै कठिन छ। किनभने अहिले यो क्षेत्रबाट उठिरहेको वास्तविक राजस्व र उक्त लक्ष्यबीच एउटा विशाल खाडल छ।
सरकारको यो महत्त्वाकांक्षालाई बुझ्न पहिले अहिलेको यथार्थ अवस्था हेर्नु जरुरी छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, खनिजजन्य उद्योगहरूबाट गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका पहिलो ८ महिनासम्म जम्मा रु. २ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन भएको छ। जुन सरकारको लक्ष्यको तुलनामा कयाैं गुणाभन्दा कम हो।
समग्र राजस्वको सन्दर्भमा हेर्दा पनि तस्बिर त्यति उत्साहजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व संकलन ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। यो कुल राजस्वमा खानी क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ०.०२ प्रतिशत हो। विश्व बैंकको नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदन (अप्रिल २०२६) अनुसार, नेपालको कुल राजस्व अर्थतन्त्रकाे ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ र आयकर तथा सार्वजनिक संस्थानको लाभांशमा गिरावट आएको छ। यस्तो दबाबको परिस्थितिमा खानी क्षेत्रबाट थप राजस्व उठाउने सोच तात्त्विक रूपमा सही भए पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन।
नेपालको खनिज सम्भावना भने वास्तवमा उल्लेखनीय छ। सबैभन्दा बलियो आधार सिमेन्ट र चुनढुंगाको क्षेत्र हो। नेपाल पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ र देशका कुल ६१ उद्योगले वार्षिक २० करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। उदयपुर, धनकुटा, सिन्धुली, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीलगायत स्थानमा चुनढुंगाको ठूलो भण्डार पहिचान भइसकेको छ। भारतका सिमाना नजिकका राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्डमा चुनढुंगाको अभाव हुँदा नेपालको सिमेन्ट निर्यात सम्भावना अत्यन्त अनुकूल छ। सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार, बाधा नभएमा नेपालले वार्षिक रु. १५० अर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्ने सम्भावना छ। तर भारतले बीआइएस प्रमाणपत्र प्रक्रिया अवरुद्ध पारेकाले यो सम्भावना अहिले अलपत्र परेको छ।
फलाम खानीको कुरा गर्दा धौवादी परियोजनाले ठूलो आशा जगाएको छ। नवलपरासी (पूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका-५ अन्तर्गत धौवादी क्षेत्रमा १० किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठूलो परिमाणमा फलाम अयस्क फेला परेको छ र मन्त्रिपरिषद्ले 'धौवादी आइरन कम्पनी लिमिटेड' स्थापनाको निर्णय गरिसकेको छ। यो खानी उत्खनन गरेमा वार्षिक रूपमा आयात हुने फलाम करिब २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने भारतले मात्रै नेपालमा ठूलाे परिमाणमा फलाम तथा इस्पात निर्यात गरिरहेको छ। स्वदेशी उत्खननले यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापार घाटामा उल्लेखनीय कमी आउने थियो। तर उद्योग मन्त्रालयको कार्ययोजनामा अझै धौवादी खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी नै छ, जसले यो परियोजनाको कार्यान्वयन कति सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
राजस्व संकलनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या चुहावट हो। नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनौपचारिक कारोबारमा व्यापक अनियमितता हुने गर्छ, जसका कारण स्थानीय र प्रदेश तहमा संकलन हुनुपर्ने राजस्व उठ्दैन। सरकारले डिजिटल मापन र वैज्ञानिक ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने भनेको छ, तर यो प्रणाली कहिले र कसरी लागू हुन्छ भन्ने अनिश्चितता कायमै छ।
यसका साथै कानुनी र पूर्वाधारगत अवरोधहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वनक्षेत्र स्वीकृतिमा वर्षौं बित्ने पुरानो समस्या हल गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने सरकारले भनेको छ, तर यस्ता सुधारहरू घोषणाबाट कार्यान्वयनसम्म पुग्न नेपालमा सधैं लामो समय लाग्ने गरेको छ। खानी क्षेत्रसम्म पहुँचयोग्य सडक, बिजुली र ढुवानी व्यवस्था नहुँदासम्म उत्खनन लागत बढिनै रहन्छ र वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बिगारेको छ। सेप्टेम्बर २०२५ मा युवा नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन व्यापक अशान्तिमा परिणत भई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, जसका कारण अर्थतन्त्रमा करिब १.३ प्रतिशत बराबरको क्षति पुग्यो। यस्ता राजनीतिक उथलपुथलले खनिज क्षेत्रमा दशकौंसम्म टिक्ने गरी लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ। वातावरणीय पक्षमा पनि चुरे संरक्षण र स्थानीय समुदायको विरोध प्रबन्धन गर्नु सरकारका लागि सधैं जटिल विषय बनिरहने छ।
२ खर्ब राजस्वको लक्ष्य आर्थिक दृष्टिले असम्भव छैन तर यो एक दशकभन्दा लामो, निरन्तर र सुसंगठित प्रयासको फल मात्र हुन सक्छ। हालको गतिलाई हेर्दा यो लक्ष्य अल्पकालीन महत्त्वाकांक्षाभन्दा बढी केही होइन। सिमेन्टको निर्यात अवरोध हटाउनु, धौवादी फलाम खानी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु, नदीजन्य राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु र स्थायी वैदेशिक खनिज लगानी भित्र्याउनु एकसाथ प्रगति नभएसम्म यो सङ्ख्या कागजमै सीमित रहनेछ।
-1751183581.jpeg)
