काठमाडौं। उत्पादन, सीप र सामाजिक समता बढाउन सरकारद्वारा ४ वटा नयाँ कर/शुल्क थप गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन, आन्तरिक सीपको विकास गर्न र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमार्फत आन्तरिक उत्पादन तथा प्रशोधन प्रवर्द्धन शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क थप गरिएको बताए। सरकारले यी शुल्कहरू विलासिताका वस्तु, आयातित सामग्री र खास क्षेत्रलाई लक्षित गरी राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ल्याएको अर्थमन्त्री वाग्ले उल्लेख गरेको छ।
१. आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क
स्वदेशी उद्योगहरूलाई वैदेशिक प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नेपाल भित्र पैठारी हुने केही निश्चित वस्तुहरूमा यो शुल्क लगाएको छ। बजेटको अनुसूची २ (राजस्व प्राप्तिको अनुमान) अनुसार यो शुल्कबाट आगामी आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो शुल्क विशेष गरी आयातित तयारी वस्तुहरूमा केन्द्रित रहनेछ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाउन सकोस्।
२. सीप प्रवर्द्धन शुल्क
दक्ष जनशक्ति उत्पादन र श्रम बजारको मागअनुसारको सीप विकासका लागि सरकारले सीप प्रवर्द्धन शुल्कको अवधारणा ल्याएको छ। उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध मागमा आधारित सीप प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। राजस्व अनुमान अनुसार यस शीर्षकबाट २० करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो शुल्कको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई रोजगारीका लागि आवश्यक सीप प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने कोष जुटाउनु रहेको बजेटमा उल्लेख छ।
३. स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्क
दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन सरकारले यो नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य समता शुल्क: निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा यो शुल्क लगाइएको छ, जसबाट २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।
यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा सेवामा समेत यस्तै प्रकारको समता शुल्क लगाइएको छ, जसबाट २२ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने लक्ष्य छ। यी दुवै शुल्कबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच बढाउन खर्च गरिने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।
४. स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क
विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले नयाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको आयात विन्दुमै लाग्ने यो शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापन र स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका लागि परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यो शीर्षकबाट सरकारले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ७० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
