काठमाडौं। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट एकैपटक धेरै मोर्चामा युद्ध लड्ने तयारीजस्तो देखिन्छ। कर सुधार, संगठन पुनःसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र, सार्वभौम सम्पत्ति कोष, स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरण, जलविद्युत पुनःसंरचना, कृषि अनुदान र पर्यटन प्रवर्धनलगायत सबै एकैसाथ गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छन्। घोषणाको विस्तार र विविधता हेर्दा यो बजेट निस्सन्देह महत्त्वाकांक्षी छ। तर घोषणा गर्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै कठीन।
बजेटमा गरिएका कर सुधारका घोषणाहरू तत्काल लोकप्रिय देखिन्छन्। व्यक्तिका लागि आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर दश प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ, ३ सय ६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ, र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यी सबै कदमले करदातालाई राहत दिनेछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन।
तर यी छुटहरूबाट सरकारले वर्षेनि उठाउँदै आएको राजस्वमा कति कमी आउँछ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? बजेट दस्तावेजमा यसको स्पष्ट उत्तर छैन। डिजिटल भुक्तानीमार्फत बीजक संस्कृति प्रवर्धन गरेर, कर परिपालनाको दायरा विस्तार गरेर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाएर राजस्व बढाउने तर्क छ, तर यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। तत्काल राजस्व घाटाको व्यवस्थापन के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ बजेटले दिँदैन।
यसैबीच कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याइएको छ, जसअनुसार अदालतमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ। यो एकपटकीय उपाय राजस्व संकलनमा सहायक हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन करप्रणालीको सुधार होइन।
सरकारले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यी कदमबाट करिब रू. २० अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान बजेटमा राखिएको छ। सिद्धान्तमा यो आकर्षक देखिन्छ- फुलेको कर्मचारीतन्त्र कम गर्ने, दोहोरो संरचना हटाउने र बचत रकमलाई उत्पादनशील काममा लगाउने।
तर नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्दा यस्ता पुनःसंरचनाका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको प्रश्न, ट्रेड युनियनको प्रतिरोध, र खारेज हुने निकायसँग जोडिएको राजनीतिक स्वार्थले यो प्रक्रियालाई सधैं अवरुद्ध गर्दै आएको छ। बजेटमा नै "गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको" उल्लेख छ। रू. २० अर्बको बचतको अनुमान "प्रारम्भिक" भनिएको छ। अन्तिम अनुमान कति हुन्छ, र त्यो कहिले महसुस हुन्छ, त्यो अनिश्चित छ।
"मिशन मोड"मा काम गराएर तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छ। खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने कुरा छन्।
प्रत्येक बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने कुरा हुन्छ। तर नेपालको पुँजीगत खर्चको दर वर्षेनि लक्ष्यभन्दा निकै तल रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो रकम हतारमा खर्च गर्ने बानी, ठेकेदारको कमजोर क्षमता, बहु-निकायीय स्वीकृति प्रक्रिया, र जग्गा अधिग्रहणका झमेलाले "मिशन मोड"लाई नाराभन्दा बढी बनाउन कति सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। हाइब्रिड एन्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार हुने भनिएको छ।
काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र' स्थापना गर्ने घोषणा बजेटको सबैभन्दा चर्चित र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममध्ये एक हो। हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने, स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने, र आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका पन्ध्र नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिप दिएर स्वदेश फर्काउने कुरा गरिएको छ।
एआई कम्प्युट केन्द्रका लागि निर्बाध र उच्च गुणस्तरको विद्युत चाहिन्छ, जुन काठमाडौँमा अझै सुनिश्चित छैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शोधकर्तालाई नेपाल फर्काउन पारिश्रमिक, अनुसन्धान वातावरण र संस्थागत समर्थनको प्याकेज चाहिन्छ जसको विवरण बजेटमा उल्लेख छैन। स्वच्छ ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने विचार रोचक छ, तर यो विचारबाट व्यावसायिक वास्तविकतामा पुग्ने बाटो लामो र अनिश्चित छ।
अफसोर बन्ड र सोभरेन वेल्थ फन्ड: आकर्षक उपकरण, कमजोर आधार
सरकारले वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थामा केही प्रतिशत रकम 'सोभरेन वेल्थ फन्ड'का रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न 'मातृभूमि कोष' स्थापना गर्ने भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड ल्याउने कुरा पनि छन्।
यी आधुनिक वित्तीय उपकरण हुन् र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले यिनको प्रयोग गरेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्न छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्न विश्वसनीय क्रेडिट रेटिङ र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली चाहिन्छ। बजेटमा नै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी "ग्रे-लिस्ट"बाट यथासक्य छिटो हटाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने अवस्था छ — यो स्वीकारोक्ति नै बताउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नेपालले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ। ग्रे-लिस्टबाट नबाहिरिई अफसोर बन्डमा राम्रो ब्याजदर पाउन कठिन हुन्छ।
कृषि अनुदान: नीति राम्री, संयन्त्र कमजोर
न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम, कृषि र पशुबीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान, ठूला सिँचाइ आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहायक हुन सक्छन्।
स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने अपेक्षा बजेटमा राखिएको छ। यो लक्ष्य पूरा भए नेपालको स्वास्थ्य सुरक्षामा ऐतिहासिक फड्को मार्नेछ। तर वर्तमान अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिले पनि अस्पतालको रिम्बर्समेन्ट ढिलाइ, बीमा दाबी अस्वीकार, र गुनासो व्यवस्थापनको कमजोरी कायमै छ। यी आधारभूत समस्या समाधान नगरी बीमाको दायरा विस्तार गर्दा ती समस्याहरू थप विकराल मात्र हुन्छन्। छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र एकल भुक्तानी विधि अपनाउने कुरा सिद्धान्तमा राम्रो छ, तर यसमा संस्थागत पुनर्संरचना, डेटा एकीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका चुनौती छन् जो सजिलो छैनन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने, र दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने कदम ऊर्जा क्षेत्रको पुरानो रोगको उपचारका लागि आवश्यक छन्।
प्राधिकरणको पुनःसंरचना लामो समयदेखि अड्किएको थियो र त्यसलाई अघि बढाउनु सकारात्मक संकेत हो। तर यस्तो पुनःसंरचनामा कर्मचारीको समायोजन, सम्पत्ति र दायित्वको विभाजन, र तीनवटा अलग नियामक संरचनाको निर्माणमा जटिल कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अनिवार्य छ। यो कार्य एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्न गाह्रो छ। यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत तयारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
