काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। तर, अन्तःशुल्क हटाइए पनि सरकारले त्यसको स्थानमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर व्यवस्था ल्याएको छ।
सरकारले अन्तःशुल्क खारेज गरेसँगै ईभीमा कर निर्धारण गर्ने आधारसमेत परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब सवारी साधनको मूल्यका आधारमा कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विगतमा नेपालमा ईभीमा मोटरको क्षमता (किलोवाट) अनुसार फरक–फरक कर लाग्ने व्यवस्था थियो। क्षमता बढ्दै जाँदा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क पनि क्रमशः उच्च हुँदै जाने व्यवस्था थियो। सरकारले यस वर्ष अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ।
यसअघि ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो भने ३०१ किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो। सरकारले ईभीमा यो सबै अन्तःशुल्क हटाइए पनि त्यसको स्थानमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर व्यवस्था ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई स्वदेशमा आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा हरित यातायात प्रणाली विकासका लागि नयाँ शुल्क संरचना आवश्यक भएको बताएका छन्। सरकारले ईभीमा अन्तःशुल्क हटाएको भए पनि नयाँ शुल्क दर हेर्दा विशेषगरी मध्यम र उच्च मूल्यका गाडीमा करको भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिएको छ।
आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। उदाहरणका लागि २० लाख रुपैयाँ मूल्यको गाडीमा ५० हजार रुपैयाँ शुल्क थपिनेछ। यसरी गाडीको मूल्य २० लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
२० देखि ३० लाखसम्मको मूल्यको ईभीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ।
३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा भने ३५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा देखिएको छ। ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा कुल ९२.२१ प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ।
त्यसैगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा २२७ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको नयाँ व्यवस्थाले साना तथा कम मूल्यका ईभीलाई केही राहत दिए पनि मध्यम र प्रिमियम श्रेणीका गाडीमा करको भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी नेपालमा लोकप्रिय मानिएका केही मध्यम तथा उच्च मूल्यका ईभी मोडलहरूको मूल्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्दा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क मात्र होइन, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्य प्रचलित शुल्कसमेत जोडिने भएकाले अन्तिम मूल्यमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्ने विस्तृत कर तालिकापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
