काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेटले वित्तीय बजारमा तरंग पैदा गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १९ खर्बको सिलिङलाई समेत उछिन्दै ल्याइएको यो बजेटले स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने दुवै पक्षमा प्रश्न खडा गरेको छ।
आयोगले अनुमान गरेभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत परिचालनमा लचिलो मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने प्राविधिक विषय बजेटमै घोषणा भएपछि राष्ट्र बैंकले ती विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बजेटका अधिकांश व्यवस्था सीधै बैंकिङ, तरलता, कर्जा प्रवाह र वित्तीय नियमनसँग जोडिएका कारण यस पटकको बजेटले ‘मौद्रिक नीतिको बलियो झल्को लिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
महत्त्वाकांक्षी बजेट, कार्यान्वयनमा चुनौती
बजेटमा समेटिएका वित्तीय क्षेत्रका सुधारका कुरा सुन्दा आकर्षक लागे पनि बजेटको समग्र आकार र स्रोत संकलनको पाटो अत्यन्तै कमजोर र असम्भव रहेको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन्। डा. महतले यो बजेटलाई यथार्थभन्दा बाहिरको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भएको बताएका छन्।
‘१९ खर्बको बजेट त कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा २१ खर्ब २४ अर्बको अंक राख्नु केवल मान्छे भुलाउने मेलो मात्र हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘स्रोत नजुट्ने निश्चित छ। स्रोत नजुटेपछि खर्च पनि हुँदैन। यो केवल हामी धेरै गर्न सक्छौं भन्ने देखाउने महत्त्वाकांक्षा मात्र हो।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १९ खर्बको सिलिङ प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई तोडेर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याइनु व्यावहारिक नभएको उनको तर्क हो।
डा. महतले राजस्वको लक्ष्य र कर छुटको विरोधाभासपूर्ण नीतिको पनि आलोचना गरे। ‘एकातिर राजस्वको लक्ष्य निकै माथि राखिएको छ, अर्कोतिर उच्च आम्दानी हुनेलाई कर छुट दिइएको छ। यसले राजस्वको आधार झन् कमजोर बनाउँछ,,’ उनले थपे, ‘केवल प्रविधि र एआईको कुरा गरेर मात्र उत्पादन बढ्दैन, संरक्षण पनि चाहिन्छ।’
उनका अनुसार सरकारले कृषिजन्य आयात (आलु, प्याज, स्याउ) मा लगाएको कर हटाएर स्वदेशी किसानलाई मारमा पारिएको छ। यद्यपि अर्कोतर्फ अर्थविद् नरबहादुर थापा भने सरकारको बजेटले आर्थिक माग बढाउने गरी लक्ष्य तय गरेको बताउँछन्।
‘विगतमा बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा शिथिलता आएको थियो। अहिलेको बजेटले बजारमा माग बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने क्षमता राख्दछ,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘तर, मूल कुरा कार्यान्वयनमै आएर जोडिन्छ। अबको साउन महिनादेखि नै बजेट पूर्ण गतिमा कार्यान्वयनमा गयो र बजारमा नगद व्यवस्थापन सहज भयो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो गति दिनेछ।’
अहिलेको सरकारले सबै दलहरूको घोषणापत्र (म्यानिफेस्टो) र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको परिधिभित्रै रहेर बजेट बनेको हुनाले यसमा हिजो बोलेका प्रतिबद्धता र आजका प्राथमिकतामा कुनै विरोधाभास नरहेको उनको बुझाइ छ।
‘बजेटमा जुन किसिमको नीतिगत निरन्तरता (कन्सिस्टेन्सी) देखिएको छ, यसले गर्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिने बलियो आधार छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगत एक महिनायता उनीहरूले गरेका कामको ट्रेन्ड पनि राम्रो देखिएको छ। सरकारले जे बोलेको थियो, तिनै कुरालाई साक्षी राखेर बजेट ल्याएको हुनाले यसको कार्यान्वयनका सवालमा सरकार एकदमै कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ।’ त्यसैले यसलाई महत्त्वाकांक्षीभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक बजेटका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
मौद्रिक नीतिमा सरकारको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’
यद्यपि यसपटकको बजेटमा बैंक, बिमा र सेयर बजारका यति मसिना कुरा समेटिएका छन्, जुन सामान्यतया मौद्रिक नीति वा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। यसले राष्ट्र बैंकलाई सरकारको ‘लाहाछाप’ लगाउने निकाय बनाउन खोजेको भान हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रमा ‘ओभरल्याप’ गर्न खोजेको बताउँछन्।
‘बजेटले नीतिगत मार्गदर्शन दिने हो, तर कुन कर्जा कसरी प्रवाह गर्ने र ब्याजदरको मोडालिटी के हुने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता भित्र रहेर गर्ने हो,’ डा. नेपाल भन्छन्, ‘बजेटमा धेरै मसिना प्राविधिक कुराहरू आउनुले राष्ट्र बैंकको माइक्रो–म्यानेजमेन्टमा सरकार छिर्न खोजेको देखिन्छ। यसले बजारमा कस्तो म्यासेज जान्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्छ।’
बजेटले राष्ट्र बैंकलाई एउटा निश्चित घेरामा राखिदिएको छ। बजेको आकार ठुलो भएको कारण अब राष्ट्र बैंकले बजेटका घोषणा कार्यान्वयन गर्ने कि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य हेर्ने भन्ने धर्मसंकट आइलागेको छ।
‘बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि निकै लचिलो मौद्रिक नीति चाहिन्छ। तर, राजस्व र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य फेल हुनेबित्तिकै त्यसको भार आन्तरिक ऋण र मुद्रा आपूर्तिमा पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा सेयर बजार र सहकारीका बारेमा जुन घोषणा भएका छन्, त्यसको मोडालिटी तयार पार्दा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्ततालाई मर्न दिनु हुँदैन।’
उनका अनुसार यदि मौद्रिक नीतिले बजेटका यी महत्वाकांक्षी र कतिपय अव्यावहारिक घोषणालाई जस्ताको तस्तै पछ्याउन खोज्यो भने वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्छ। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको हुँदा कर्जा विस्तार र मौद्रिक नीतिको लचिलोपनका कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर, सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको बजेट आफैँ कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू र पुँजीगत खर्च समयमै बजारमा पठाउन सक्यो भने राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही अनुसारको सहज र लचिलो मौद्रिक नीति निर्माण गर्न धेरै सजिलो हुन्छ।
अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ?
विज्ञका अनुसार आगामी मौद्रिक नीति बजेटको ‘पछिल्लो संस्करण’ मात्र हुनुहुँदैन। सरकारले २१ खर्ब खर्च गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध मुद्रा विस्तार गर्नु हुँदैन। बजेटको स्रोत अपुग हुने निश्चित भएकाले राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बजेटले घोषणा गरेको सहकारी बचत फिर्ताको ‘चक्रीय कोष’ को कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकका लागि फलामको चिउराजस्तै हुनेछ। यसमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्रोत जोखिममा नपर्ने गरी मात्र हात हाल्नुपर्छ। बजेटले सेयर बजारमा इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङको कुरा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले यी विषयमा कानुनी र प्राविधिक स्पष्टता दिनुपर्छ, तर सरकारको राजनीतिक लोकप्रियताका लागि वित्तीय जोखिम मोल्नु हुँदैन। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ‘माइक्रो–म्यानेज’ गर्न खोजे पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्दै सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु नै आवश्यक हुन्छ।
बजेटमा वित्तीय क्षेत्रका मुख्य बुँदा
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रः खराब कर्जा व्यवस्थापन र डिजिटल फड्को
बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान समस्याको समाधानका पक्ष समेटिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न बजेटले आगामी पुस मसान्तसम्म विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने उल्लेख छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको सुरुआत र ‘पियर–टु–पियर’ (पिटुपि) लेनदेनको नियमन जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण बजेटमा समावेश हुनुले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रलाई बजेटले नै मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ।
साना किसानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ‘साना किसान विकास लघुवित्त’मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कर्जाको गुणस्तर तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने नीति लिइएको छ। किसान र जेनजी सहिद परिपार र घाइतेलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँने घोषणा बजेटमा छ।
२. बिमा क्षेत्रः सामूहिक कोष र अनिवार्य
बिमाको विस्तार बीमा क्षेत्रमा बजेटले व्यापक परिवर्तनको खाका कोरेको छ। बजेटमा नेपाली बिमा कम्पनीले आफ्नो बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गर्नेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्ष सवारी बीमांकलाई वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत नेपालीलाई समेट्ने र एकल भुक्तानी विधि अपनाउने योजनाले बिमा क्षेत्रको दायरालाई व्यापक बनाउने देखिन्छ।
३. पुँजी बजारः नयाँ उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सूचीकरण
बजेटमा पुँजी बजारलाई मर्यादित बनाउने योजनाहरू छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गरी इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरी विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था र एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी सुधार गर्ने विषयले बजारमा उत्साह थपेको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ र सेयर कर्नरिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने बजेटको उद्घोष छ।
४. सहकारी क्षेत्रः नियमन र बचत फिर्ताको प्रयास
समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा बजेटमा विशेष सम्बोधन गरिएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुने गरी ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ बाट रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।
