काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षा समता शुल्क लगाउने भएको छ। सरकाले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक बर्षदेखि ३ प्रतिशतसम्म शिक्षा समता शुल्क लगाउँने घोषणा गरेको हो।
आर्थिक विधेयकको प्रावधानअनुसार अब निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बुझाउनुपर्ने छ।
विधेयकको स्पष्टीकरणअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय (कलेज), विद्यालय, तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था र प्राविधिक शिक्षालयलगायतका सबै निजी शैक्षिक निकायहरूले यो शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। तर, ‘सार्वजनिक शैक्षिक गुठी’अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूलाई भने यो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ। यसरी संकलन गरिएको रकमको विवरण र शुल्क हरेक चौमासिक (चार महिना) अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने छ।
तोकिएको म्यादभित्र शिक्षा समता शुल्क दाखिला नगर्ने संस्थालाई वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने छ। यस्तै, समयमा विवरण नबुझाएमा प्रतिविवरण १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। यदि, कुनै संस्थाले यो शुल्क छले कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गरी छली गरेको रकमको २५ प्रतिशत बराबर थप जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको शुल्कमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सूचना पाएको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने छन्। पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा विवादरहित शुल्क र जरिवाना रकम बुझाई विवादित शुल्क र जरिवाना रकमको २५ प्रतिशत रकम नगद धरौटी राख्नुपर्ने छ।
