काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र आर्थिक सुधारका लागि बाधक देखिएका १५ वटा कानुन तुरुन्तै खारेज गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बजेट बैठकमा साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका लागि वित्तीय पँहुच सुनिश्चित गर्न ‘फस्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिने बताएका छन्।
सरकारले कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र वितरण खुलासालगायतका विषयमा स्पष्टता कायम गर्दै कम्पनी खारेज प्रक्रियालाई सहज बनाउने, थप मूलूकसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ।
दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगका समेत वित्तीय समस्या समाधान गरिने भएको छ। लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी प्रोत्साहन हुने सरकारको बुझाइ छ।
नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए मात्रै पुग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक लगानीको दायराभित्र कन्भर्टिबल उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य हाइब्रिड उपकरणलाई समेटिने छ। वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीस्कृतिको व्यवस्था हटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। विदेशी सेवशुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाइने छ।
सरकारले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन छिट्टै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
विगतको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरी व्यक्ति तथा व्यवसायीको साख मूल्यांकनका आधारमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने, व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने र मेलमिलाप ऐनमा सुधार गरिने भएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानाी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने भएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालिन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा वाग्लले बताए।
साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा संरक्षण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सरकारको ब्यालेन्स सिट बाहिरबाटै पूँजी परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
सरकारले पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्ने वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानून प्रतिनीधि सभा बैठकबाट पारित गरेको छ। कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फयाक्ट्रीलगायतका रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने भएको छ। विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखी उपयुक्त प्रिमियममा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
-1751183581.jpeg)
