काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग बढ्दै गए पनि यस क्षेत्रले सुरुदेखि नीतिगत अस्थिरताको समस्या झेल्दै आएको छ। अर्थमन्त्री परिवर्तन भएसँगै हरेक बजेटमा ईभीको कर परिवर्तन हुँदा अटोमोबाइल व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ईभी करमा गरेको संरचनात्मक परिवर्तनले एक पटक फेरि बजार तात्तेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटले वर्षौंदेखि चलिआएको मोटर क्षमतामा आधारित कर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू गरेको छ।
यस पटकको बजेटको सबैभन्दा ठूलो फेरबदल यही हो। सरकारले ईभीमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरी त्यसको साटो मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क (सीआइआइएफ) लगाएको छ।
नेपालमा ईभीको प्रवेश बढ्न थालेदेखि हरेक बजेटमा कर संरचनामा फेरबदल हुने क्रम देखिएको छ। कुनै वर्ष विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कर घटाइयो भने कुनै वर्ष राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्दै कर बढाइयो। यसले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ। ईभीलाई लिएर नेपाली बजारमा हरेक वर्ष ट्रायल भइरहेको छ।
बजेटमा ईभीमा लगाइएका विभिन्न नयाँ शुल्क र करका कारण व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवै अन्योलमा रहेको नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। ‘समग्रमा हेर्दा बजेट राम्रो छ। ईभीमा वर्षौंदेखि रहेको विवाद र भ्रम चिरिएको छ। त्यसले अब व्यवसाय सञ्चालनका लागि एउटा मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारमा कसरी काम गर्छ, त्यसबारे अझै धेरै विषय स्पष्ट हुन बाँकी छन्।’
उनका अनुसार प्यासेन्जर सेग्मेन्टका ईभीमा त घटबढ भइरहेको थियो, अहिले कमर्सियल ईभीमा पनि १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत कर बनाएको छ। ईभीमा कहिले पनि दीर्घकालीन र स्थिर नीतिको साथ काम गर्ने अवसर पूर्ण रूपमा पाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार हुँदै आएका ईभी माइक्रोमा सिट संख्या घटाएर आयात गरेको उल्लेख गरेको थियो।
यसअघि सरकारले ११ सिटदेखि १४ सिटसम्मका कमर्सियल गाडीमा बढी र १५ सिटदेखि २५ सिटसम्मका गाडीमा तुलनात्मक रुपमा कम कर लगाउँदै आएको थियो। यही कर अन्तरका कारण छुट लिन व्यवसायीहरुले सिट संख्या घटाएर गाडी आयात गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार हुँदै आएका ईभी माइक्रोमा सिट संख्या घटाएर आयात गरेको उल्लेख गरेको थियो।
यसअघि ११ सिटदेखि १४ सिटसम्मका र १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा अलगअलग कर लाग्दै आएको थियो। नयाँ बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐन २०८३ मा भने ११ देखि १४ सिट र १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा एउटै भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ११ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। त्यस्तै यी विद्युतीय माइक्रोबसमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार कर लाग्ने भएको छ।
यसअघि ११ देखि १४ सिटे ईभी भ्यानमा ८७०२.४०.३० उपशीर्षकमा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, १५ देखि २५ सिटे ईभी भ्यान ८७०२.४०.२० उपशीर्षकमा १ प्रतिशत भन्सार २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ बजेटमार्फत यी सबै विद्युतीय माइक्रोबसलाई ८७०२.४०.२० उपशीर्षक कायम गरेर १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर, १३ प्रतिशत भ्याट र २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा ईभीको माग बढ्दो क्रममा भए पनि कर नीतिमा दीर्घकालीन स्पष्टता नहुँदा लगानी वातावरण प्रभावित भइरहेको छ। एक वर्ष प्रोत्साहन र अर्को वर्ष कर वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले बजारलाई पूर्वानुमान गर्न कठिन बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले २०३५ सम्म ९० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर हरेक बजेटमा कर संरचना बदलिँदा उपभोक्ता र लगानीकर्ता सबै अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।
यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले ईभी गाडीमा स्थीर नीति नहुँदा बेला बेलामा समस्या आइरहने बताउछन्। हरेक बजेटमा अटो व्यवसायी त्रसित हुनुपर्ने र उपभोक्ता समेत त्रासमा हुनुपर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न सरकारले स्थीर नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘अहिले मूल्यका आधारमा कर लगाउने सरकारी नीति धेरै राम्रो छ,’ सिईओ श्रेष्ठले भने, ‘यस अघि किलोवाटको आधारमा कर लिँदा व्यवसायीलाई धेरै समस्या भएको थियो र विवाद पनि आएको थियो।’ मूल्यको आधारमा कर लाग्ने भएपछि यो समस्याबाट व्यवसायीहरु मुक्त हुने र ग्राहकलाई पनि दुविदा नहुने र स्थीर अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
ईभीको नीतिगत फेरबदल, कुन अर्थमन्त्रीले के गरे?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो।
यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमाथिको भार उल्लेख्य रुपमा बढाए। आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा खतिवडाले बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरे।
खतिवडाले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००÷३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे।
खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७÷७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाए।
यो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००/२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००-३०० सय किलोवाटसम्मकोमा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए।
यसपछि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीको करलाई पुनः चलाए। उनले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए। बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
यसरी, हरके बजेटमा हरेक अर्थमन्त्रीले ईभी नीति निरन्तर परिवर्तन गर्दै आए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर राखे।
यसअघि शुल्क २०-२० प्रतिशत थियो। २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याए। यसरी, हरके बजेटमा हरेक अर्थमन्त्रीले ईभी नीति निरन्तर परिवर्तन गर्दै आए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर राखे।
यस पटक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ईभीको कर संरचना नै परिवर्तन गरे। उनले विगतमा किलोवाट क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई २० प्रतिशत कायम गरी फ्ल्याट बनाइए।
अन्तःशुल्क खारेज गरी ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर थपे। जुन मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म लाग्नेछ। यसरी हरेक वर्षका बजेटमा अर्थमन्त्रीले ईभीमाथि कर फेरबदल गर्दा अस्थिर बजार रहिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
