नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले अवसर र चुनौतीको जटिल मोडमा उभिएको छ। एकातिर सरकारले आगामी दशकमा हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा निर्यातको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरू नीतिगत अन्योल, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, वित्तीय अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झटले थलिएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदै छ। सामान्य संस्थागत नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा हेर्दा यो एउटा नियमित प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो निर्वाचन नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्र कुन दिशामा जाने भन्ने बहससँग जोडिएको छ। प्रश्न केवल को अध्यक्ष बन्छ भन्ने होइन, प्रश्न यो हो, इप्पान वास्तविक एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ कि चुनावी ‘उधारो वाचा’को राजनीतिमा अल्झिन्छ?
वास्तविक मुद्दाः ऊर्जा क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन्?
नेपालमा जलविद्युत् विकासको यात्रा निजी क्षेत्रको लगानीबाट सम्भव भएको हो। तर, अहिले यही क्षेत्र अनेक संरचनात्मक समस्याले घेरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘रन(अफ द रिभर’ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)सम्बन्धी अनिश्चितता हो। दशकौंदेखि निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको विषय अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। पीपीए कोटा, ऊर्जा मिश्रणको नीति र विद्युत् खरिदमा देखिएको ढिलासुस्तीले धेरै परियोजनाको वित्तीय सम्भावनामा प्रश्न उठाएको छ।
लगानी र वित्तीय व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। अधिकांश जलविद्युत् प्रवर्द्धक केवल ऊर्जा क्षेत्रमा सीमित छैनन्। उनीहरूको लगानी पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलता संकट, ब्याजदरको अस्थिरता र ऋण व्यवस्थापनको समस्याले सम्पूर्ण व्यवसायिक चक्र प्रभावित हुने गरेको छ।
प्रसारण लाइन अभाव अझै पनि निजी क्षेत्रको प्रमुख चिन्ता हो। आयोजना समयमै सम्पन्न भए पनि प्रसारण संरचना नबन्दा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था दोहोरिएको छ। त्यस्तै वन, वातावरण, भूमि व्यवस्थापन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटले आयोजना विकासको लागत र समय दुवै बढाएको छ।
यी विषयहरू नै इप्पानका वास्तविक एजेन्डा हुन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकांश लगानीकर्तालाई नेतृत्वबाट चाहिएको पनि यही हो, सरकारसँग प्रभावकारी संवाद, नीतिगत सुधारका लागि दबाब र कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउने क्षमता।
चुनावी वाचा र यथार्थबीचको दूरी
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारका विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, ऊर्जा क्षेत्रभित्र एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ, यी वाचा कति यथार्थपरक छन्?
पीपीए तुरुन्त खुलाउँछौँ, ब्याजदर घटाउँछौँ, सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्छौं जस्ता नारा सुन्न आकर्षक लाग्न सक्छन्। तर वास्तविकता के भने यस्ता धेरै विषय इप्पानको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। ब्याजदर राष्ट्र बैंकको नीतिसँग जोडिएको विषय हो भने पीपीए सम्बन्धी निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको समग्र ऊर्जा नीतिसँग सम्बन्धित छ।
यही कारण धेरै लगानीकर्ताहरू अहिले वाचाभन्दा कार्ययोजना खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई बैठक, सहमति र विज्ञप्तिभन्दा बढी परिणाम चाहिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न कार्यदल बने, सम्झौताहरू भए, प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भए, तर धेरै समस्याहरू वर्षौँसम्म जस्ताको तस्तै दोहोरिइरहे।
ऊर्जा क्षेत्रभित्र अर्को बहस नेतृत्वको चरित्रसँग जोडिएको छ। कतिपय अवस्थामा संस्थागत एजेन्डाभन्दा व्यक्तिगत आयोजना वा सीमित समूहको स्वार्थ हावी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यदि इप्पान वास्तवमै निजी ऊर्जा क्षेत्रको साझा छाता संस्था बन्ने हो भने नेतृत्वले व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ।
पीपीए तुरुन्त खुलाउँछौँ, ब्याजदर घटाउँछौँ, सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्छौं जस्ता नारा सुन्न आकर्षक लाग्न सक्छन्। तर वास्तविकता के भने यस्ता धेरै विषय इप्पानको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन्।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातका अवसर विस्तार भइरहेका छन्। उत्पादन क्षमता बढिरहेको छ। विदेशी लगानीको चासो पनि कायम छ। तर अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ।
यसपटकको इप्पान निर्वाचनमा ऊर्जा उत्पादकहरूले भाषणभन्दा बढी उम्मेदवारको विगत, नीतिगत विषयमा पकड, सरकारसँग परिणाममुखी संवाद गर्ने क्षमता र संस्थागत प्रतिबद्धतालाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने, जलविद्युत् क्षेत्रलाई अहिले लोकप्रिय नाराभन्दा समाधान, पहुँचभन्दा परिणाम र उधारो वाचाभन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। यही आधारमा नेतृत्व चयन हुन सके मात्र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले देखेको समृद्धिको सपना थप यथार्थपरक बन्न सक्छ।
